काठमाडौं – समयमा निर्माण नभएका र हरेक वर्ष निर्माण खर्च बढाउँदै लगेका २५ ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरिने भएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बाहिरबाट विज्ञ तथा विषयगत प्राविधिक टोली निर्माण गरी राष्ट्रिय गौरव र सार्वजनिक चासोका २५ ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न लागेको हो।

आयोजना निर्माण सुरु भएका बेलाको लागतमा आयोजना सम्पन्न नहुने र गुणस्तरसमेत कायम नभएको देखिएपछि सतर्कताले विज्ञ टोली नै बनाएर ठूला आयोजनामा परीक्षणको तयारी थालेको छ। केन्द्रबाट खटाइएका टोली सम्बन्धित आयोजनामा आवश्यकता अनुसार ३/४ महिना बस्नेछन्। उनीहरूले चालू वर्षको चैतभित्रै रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने केन्द्रका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डालानाथ अधिकारीले जानकारी दिए। टोलीले परीक्षण गर्ने २५ ठूला आयोजनामा राष्ट्रिय गौरवका २२ मध्ये १७ आयोजना रहेका छन् भने राष्ट्रिय महत्वका आठ छन्। सतर्कताले प्राविधिक परीक्षण गर्न लागेका आयोजनामा दुई पुल छन्। रेलमार्गअन्तर्गत महोत्तरी र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कैलालीको पुल रहेका छन्। सडकतर्फ हुलाकी राजमार्गको बाँके संग्रामपुर खण्ड र कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत हिल्सा सिमिकोट परियोजना रहेका छन्।

यसैगरी कालीगण्डकी करिडोरभित्र रहेको पाल्पाको आँधीखोला बाटो, कोसी करिडोरअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण खाँदबारी संखुवासभा छाँकुरी खण्डमा प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। पुष्पलाल राजमार्गको पाँचथर खण्ड र गोरखा–लमजुङ खण्डमा पनि प्राविधिक परीक्षण गरिने भएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका विशेषज्ञ तथा प्राविधिक टोलीले फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा परीक्षण गर्ने भएको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको छ। यसैगरी केन्द्रको प्राविधिक टोलीले माथिल्लो तामाकोसी तथा काठमाडौं उपत्यत्का खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को वितरण तथा संकलन प्रणालीबारे पनि गम्भीर अध्ययन गर्ने भएको छ। यसैगरी सो टोलीले बाँकेको सिक्टा प्रोजेक्टलाई पनि हेर्ने भएको छ।

विशेषज्ञ तथा प्राविधिक टोलीले परीक्षण गर्ने २५ ठूला आयोजनामा राष्ट्रिय गौरवका २२ मध्ये १७ आयोजना रहेका छन् भने राष्ट्रिय महत्वका आठ छन्।

अधिकारीका अनुसार टोलीले चारवटा विषयमा हेर्नेछ। सम्झौतामा जनाएअनुसार निर्माण सञ्चालन (आयोजना कार्यान्वयन) समयमै भएको छ कि छैन या विभिन्न कारण देखाउँदै समय लम्ब्याउने गरिएको छ, मूल्यवृद्धि भएकाले देखाई लागत खर्च बढाइएको छ कि छैन, स्वीकृत योजनाअनुसार गुणस्तरको मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैनलगायत विषयमा प्राविधिक टोलीले हेर्नेछ। गुणस्तरको मापदण्ड पूरा भए/नभएको विषयमा ल्याब परीक्षण, ल्याब रिपोर्ट, सामग्रीको गुणस्तर पहिचान र निर्माण गरिएका नमुनाको ल्याब प्रमाणीकरण गरिनेछ। यसैगरी मजदुरको सुरक्षा व्यवस्था, मजदुरको बिमा, समाजमा भएका विवाद र समाधानको प्रयास तथा वातावरणीय न्यूनीकरणमा गरिएका प्रयासलगायत विषयमा पनि टोलीले रिपोर्ट बुझाउने भएको छ।

केन्द्रका अनुसार ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण तीन चरणमा गरिनेछ। प्रारम्भिक चरण डिजाइन हो भने दोस्रो चरण कार्यान्वयनको चरण हो। तेस्रो चरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ। केन्द्रका सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार यसपटक प्राविधिक टोलीले सञ्चालन तथा कार्यान्वयन चरण (निर्माण) लाई विशेष रूपमा हेर्नेछ।

केन्द्रले हरेक वर्ष ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने गर्छ। यसअघि प्राविधिक परीक्षण गर्नुअघि परीक्षण गरिन लागेका आयोजनाको नाम गोप्य राख्ने गरिन्थ्यो। प्राविधिक टोलीले परीक्षण गरिसकेपछि मात्र रिपोर्ट केन्द्रलाई बुझाउँथ्यो। त्यसपछि केन्द्रले सो रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउँथ्यो। तर यस वर्ष परीक्षण गरिन लागेका ठूला आयोजनाबारे केन्द्रले जानकारी गराएको छ। केन्द्रले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन २०६४ तथा सतर्कता केन्द्रको नियमावलीअनुसार ठूला आयोजनाको परीक्षण गर्न लागेको जनाएको छ। परीक्षणमा जाने विज्ञ तथा टोली छनोटका लागि केन्द्रले हरेक वर्ष सार्वजनिक रूपमा सूचना निकाल्ने गर्छ। त्यसपछि दरखास्त दिएका निवेदकको बायोडाटा तथा उनीहरूसँग परीक्षा लिई टोली खटाउने गरिएको केन्द्रका उच्च कर्मचारी बताउँछन्। सो टोलीले केन्द्रलाई रिपोर्ट बुझाइसकेपछि केन्द्र आफैले कारबाही गर्न सक्दैन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने गर्छ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ०१:२१ बिहीबार