काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्(बार काउन्सिल)ले कानुन सच्चाएर पछि कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बार काउन्सिलले पहिलेको गल्ती देखाउँदै पछि कानुनमा थप गरी लाइसेन्स निलम्बन गरेको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बार काउन्सिलले गत कात्तिक ५ मा अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरीलगायतको कानुन व्यवसायी पद निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। धामी र चौधरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको कारण देखाउँदै लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेका कारण धामी र चौधरीको अधिवक्ता लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय बार काउन्सिलले गरेको हो। बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीको आचार संहितामा थप गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि आचार संहिता संशोधन गरी निलम्बन गरेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
२०६९ सालमा अधिवक्ता धामी र चौधरी समाज कल्याण परिषद्को कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्ति भएका थिए। समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपलगायतका जग्गा भाडामा दिंने विषयमा परिषद्को ऐनअनुसार कानुनी सल्लाह दिएका थिए। जग्गा भाडामा दिने कानुनी सल्लाह दिएका थिए। अख्तियारले कानुनी सल्लाहकारले गलत सल्लाह दिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
बार काउन्सिलले ‘हिरासतमा रहेका, मुद्दा चली विचाराधीन अवस्थामा रहेका कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय’ गरेको थियो। २०७६ साउनमा ऐनमा थप गर्दै बार काउन्सिलले कात्तिक ५ मा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अधिवक्ताविरुद्ध अख्तियारले २०७५ साल माघ २१ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २०७५ फागुन १ मा विशेष अदालत हाजिर भएका अधिवक्ता धामीलाई सल्लाह मात्र दिएको भन्दै साधारण तारेखमा बस्न आदेश गरेको थियो।
१८ वर्षदेखि अधिवक्ताको काम गर्दै आएको, कानुनी सल्लाह दिएकोमा कुनै अभियोग नलाग्ने र लाइसेन्स निलम्बन हुनु कानुन विपरित भएको दाबीसहित धामी सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए। उनले माग गरे अनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ ०२:४६ बुधबार
