दार्चुला - दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिकाको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण भएको पाँच दशक नाघिसकेको छ। व्याँस गाउँपालिकाको वडा नं. १ साबिकको व्याँस गाविस चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएको त्रिदेशीय विन्दु भए पनि नेपालको राज्यसंयन्त्रको पहुँचबाहिर छ, जसका कारण यहाँ भारतीय दबदबा रहँदै आएको छ। यसअघि पनि नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले मनलाग्दी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको सूचना नेपाली राज्य संयन्त्रले नपाएको होइन। तर राज्यको प्रतिक्रिया स्थानीयले सुन्न पाएका थिएनन्।

भारतले हालै सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र एकलौटी ढंगले समेटेपछि यस विषयले फेरि देशव्यापी चर्चा पाएको छ। नेपालभर यसको विरोध भएको छ। त्यस भूमिमा सन् १९६२ देखि नै भारतीय सेना छ। सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सीमा काली नदी हो। भारतले ३० किलोमिटरपूर्व कृत्रिम नदी बनाई त्यसलाई ‘काली’ भन्न थाल्यो र त्यसदेखि पश्चिमको भूभाग अतिक्रमण सुरु ग¥यो। वास्तविक काली नदीलाई भारतले कुटियन्ती भन्न थाल्यो। नेपालले कालापानी र लिपुलेकको स्वामित्व दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुरा भने चुपचाप त्यागिदिएको थियो। भारतले कुटियन्ती भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ। कालापानी–लिपुलेकको क्षेत्रफल ६२ वर्गकिलोमिटर छ। लिम्पियाधुराको ३ सय १० वर्गकिलोमिटर भारतले यसअघि नै कब्जा गरिसकेको छ।

तीन सय ७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतका सुरक्षाकर्मीले आफैंले निर्धारण गरेको नक्कली सिमाना पनि मिचिरहेका छन्।

भारतले हाल जारी गरेको नक्सा पछिल्लो ५ दशकदेखिको निरन्तरता हो। तर कालापानीमा भारतले आफ्नो सेना राखेको ५७ वर्ष बित्यो र लिपुलेक हत्याएको समेत चार वर्ष पुगिसक्यो। भारत सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सामा पहिलेदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको समग्र कालापानी क्षेत्रमा पर्नेे भूभागलाई भारतमा गाभिएको छ। यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र नेपाली भूभागमाथि गरिएको नांगो अतिक्रमण भएको स्थानीयले बताएका छन्।

सीमामा भारतले एकतर्फी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीतका गतिविधि गरिरहनुमा त्यस क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नै नहुनु प्रमुख कारण रहेको व्याँस गाउँपालिका १ तिंकरका दान सिंह तिंकरीले बताए। ‘सीमामा भारतीय पक्षको मनपरी रोक्न न त यस क्षेत्रमा हाम्रो बसोबास छ न सुरक्षा निकायको उपस्थिति नै। यसैको फाइदा भारतीय पक्षले लिइरहेको छ’, तिंकरीले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकसमेत भारतीय पक्षको दबावमा रहनुपर्ने बाध्यता भएकाले सीमा सुरक्षा तथा नागरिकको पक्षमा राज्यको सक्रियता चाहिएको छ।’ नेपालको सीमामा नेपाली प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति नरहेको उनले बताए।

भारतबाट अतिक्रमित र त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको व्याँस गाउँपालिका अध्यक्ष दिलिप सिंह बुढाथोकीले बताए। त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति त परै जाओस्, स्वदेशमै पैदल मार्ग समेत नहुँदा भारतीय मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ‘स्थानीय सरकारले पैदल मार्ग निर्माणमा जोड दिएर काम गरिरहेको छ’, बुढाथोकीले भने, ‘स्थानीय सरकारले जनताको आवश्यकतामा आधारित पूर्वाधार निर्माणको प्रयास गरिरहेको भए पनि सुरक्षाको पहँुचका लागि संघीय सरकारको चासो देखिएन।’ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रभन्दा १२ किलोमिटर वर नेपालको छाङरु गाउँ छ। त्यही गाउँमा वर्षको ६ महिना नेपाल प्रहरीको चौकी रहन्छ।

तीन सय ७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतका सुरक्षाकर्मीले आफैंले निर्धारण गरेको नक्कली सिमाना पनि मिचिरहेका छन्। नक्कली सिमानाभन्दा अगाडि बढेर आफैंले नेपालको भूमि भनेर छोडेको वनजंगल र हिमाली क्षेत्रमा समेत नियमित सैन्य उपस्थिति छ।

सुरक्षा संयन्त्र राख्न आश्वासनमात्रै

पाँच वर्षअघि दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म स्थापना भएको थियो। पाँच वर्षको अवधिमा दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीका आधादर्जन उच्च अधिकारीले निरीक्षण भ्रमण गरे। उनीहरुले व्यास क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए। उच्च अधिकारीहरुको भ्रमणमा गरिने सुरक्षा ब्रिफिङमा पनि व्यास क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरुले व्यासक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै आएका छन्। उच्च सुरक्षा अधिकारीको प्राथमिकताले मात्रै काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको धेरैको बुझाइ छ।

डेढ दशकदेखि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीहरुलाई व्यासक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट राख्न माग गर्दै आएका थिए। तर यो विषय हालसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन। प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा अधिकारीका साथै दार्चुलाको राजनीतिक नेतृत्वले पनि व्यासमा सुरक्षा उपस्थिति बलियो बनाउन पहल गरेको देखिन्छ। तर सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरुको प्राथमिकता र इच्छाशक्ति नभएकाले यो विषय सम्बोधन हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका प्रमुख करवीर कार्कीले बताए। जिल्लाबाट सिफारिस गरी पठाएको फाइल केन्द्रमा अड्काइएको छ। ‘भाषणमा खुब राष्ट्रियताका कुरा गर्ने र कालापानीमा मार्चपास गर्ने नेताहरु नै मन्त्री हुँदा पनि सुरक्षा चौकी राख्ने हिम्मत गर्नुको सट्टा फाइल अड्काइएको छ’, कार्कीले भने, ‘भारतको सम्भावित नकारात्मक प्रतिक्रियाको डरले सरकारको नेतृत्वले व्यास क्षेत्रमा आँखा चिम्लिरहेको छ।’

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७६ ००:५१ शुक्रबार