काठमाडाैँ – सरकारले छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दर घटाउन सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुःक स्यानेटरी प्याड वितरणका लागि ससर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिकोे छलफलबाट ७५३ वटै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने सहमति भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरिएको उक्त प्याड उपलब्ध गराउने कार्य कुन मन्त्रालय वा तहबाट हुने भन्ने अन्योल कायम हुँदा वितरणमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीचको पटक पटकको छलफलले स्थानीय तहलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निष्कर्ष निकालेको हो । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले आफू मातहतबाट वितरण गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए । सम्पर्क मन्त्रालयको दृष्टिले विद्यालयहरु शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिन्छन् तर संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको सञ्चाल र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ ।

मन्त्रालयले कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत छात्राको सङ्ख्याका आधारमा बजेट निर्धारण गरी स्थानीय तहमा रकम पठाउन र वितरणको कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साबिक शिक्षा विभाग) लाई पत्राचार गरिसकेको छ । हाल उक्त तहका छात्राको सङ्ख्या अद्यावधिक भइसकेको छैन । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले उक्त कार्यक्रमका लागि रु ९७ लाख केन्द्रमा प्राप्त भएको बताउँदै कार्यविधिले अन्तिम रुप पाएपछि स्थानीय तहमा निकासा गरिने बताए । मन्त्रालयले कार्यविधि तर्जुमाका लागि सहसचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड र छात्रा शौचालयको प्रबन्ध नहुँदा छात्राहरु महिनावारी नभएको समयमा विद्यालय जान अप्ठ्यारो मान्दै आएका छन् । स्थानीय रुपमा सामग्रीका आधारमा उत्पादन हुने स्यानेटरी प्याडको वितरणमा प्राथमिकता दिन आवाज उठ्दै आएको छ । कतिपय जिल्लामा महिला शिक्षकले स्वयंसेवीका रुपमा स्यानेटरी प्याड बनाई प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

सरकारले विद्यार्थी विद्यालयमा टिकाइराख्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहमा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब ९५ करोड रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । दिवा खाजा बालबालिकाको आमामार्फत वितरण गर्ने चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले साक्षर नेपाल अभियान र विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले विद्यालय तहमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आए पनि निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक भने पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७६ १०:४४ सोमबार