२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार
समाज

श्रमिकको पेट भोको राखेर सम्वृद्धि सम्भव छैन : मन्त्री विष्ट

फाइल फोटाे

काठमाडौं- श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आम श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। श्रमिकको जीवनलाई जोखिम मुक्त बनाउन आफु र आफ्नो मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री विष्टले श्रमिकलाई भोको राखेर सम्वृद्धि हाँसिल गर्न नसकिने बताए। योगदानमा आधारित सामाजिक सुुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समयावधि एक महिना थप गरिएको जानकारी दिँदै उनले आम नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने सवालमा सरकार एक इन्च पनि पछि नहट्ने प्रस्ट पारे। 'आम श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षाको आधार प्रदान गरेर गुणस्तरीय जीवनमा रुपान्तरण गर्नु सरकारको दायित्व हो, संविधानको दायित्व हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो देशका नागरिकलाई, श्रमिकलाई जोखिममा राखेर, श्रमिकलाई भोकै राखेर, तिनलाई अनाथ बनाएर मुलुकको सम्वृद्धिको कल्पना गर्न सक्दैनौ। लाखौँ श्रमिकको जीवनलाई अलपत्र पारेर सम्वृद्धिको कल्पना गर्न सक्दैनौं। त्यस कारण इमान्दारी पूर्वक पसिना बगाएर बाच्ने श्रमिकको जीवनमा सुरक्षा होस्, हाम्रो चाहना यहीं हो' उनले भने।

विकसित मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्ण रुपमा लागु हुन समय लागे पनि तिनको तुलनामा नेपालमा भने यो योजनामा उत्साहजनक सहभागिता बढ्दै गएको उनको दावी थियो। सामाजिक सुरक्षा योजनाले सभ्य समाज निर्माणमा थप सघाउ पुर्याउने उनको विश्वास छ।

सरकारले यसअघि असोज मसान्तभित्र निजी क्षेत्रका सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई सो कोषमा आवद्ध हुने मौका दिएको थियो। तर सूचीकरणका लागि दिएको समयको अन्तिम महिना असोजमा चाडपर्व परेकाले रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता प्रभावित भएकाले समय थप गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ।

'एउटा भर्खर जन्मेको बच्चाले रोनाल्डोले जस्तो गोल हानेन भनेर भन्दा त्यो बच्चाप्रति अन्याय हुनसक्छ। तर सरकारी कोषबाट तलब खाने कर्मचारी बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेट्ने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ। र यो ऐच्छिक होइन, अनिवार्य हो' उनले भने।

पत्रकार सम्मेलन बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकहरुको जीवन स्तरलाई माथि उठाएर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ सरकारले सो कोषको कामलाई अघि बढाएकाले त्यसमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरे। उनले सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको हितमा रहेकाले यसबाट सरकार कुनै पनि हालतमा पछि हट्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे। 'नेपालको सन्दर्भमा यो एउटा नयाँ कार्यक्रम हो। अरु चल्ते चलाते कार्यक्रम भन्दा बिल्कुल फरक कार्यक्रम हो, चुनौतिपूर्ण कार्यक्रम पनि हो' उनले भने।

सरकारले गत वर्षदेखि मात्र लागु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई वर्षौ अघि संचालित विभिन्न योजना सँग तुलना गर्नु न्यायोचित नहुने मन्त्री विष्टको तर्क छ। 'एउटा भर्खर जन्मेको बच्चाले रोनाल्डोले जस्तो गोल हानेन भनेर भन्दा त्यो बच्चाप्रति अन्याय हुनसक्छ। तर सरकारी कोषबाट तलब खाने कर्मचारी बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेट्ने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ। र यो ऐच्छिक होइन, अनिवार्य हो' उनले भने।

सरकारले गत श्रावण १ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। हालसम्म कोषमा ८ हजार ८१८ जना रोजगारदाताहरु सूचिकृत भएका छन भने सो कोषमा योगदान गर्नेहरुको संख्या १ लाख ९६८ पुगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७६ १८:१८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App