३० श्रावण २०७७ शुक्रबार
समाज

मेनरोडमा डोजर चल्ला ?

वीरगन्जको मेनरोड। तस्बिरः रितेश/नागरिक

वीरगन्ज - छठ पर्व सकिनासाथ त्रिभुवन राजपथको एउटा खण्ड रहेको वीरगन्जको मेनरोडको मध्यबाट २५÷२५ मिटर  दायाँबायाँ फराकिलो पार्ने कामका लागि घर संरचना भत्काउने भनेर हेटौंडास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना जारी गरिसकेको छ।

घरधनीले सडकछेउका घरहरुको लालपुर्जा भएको, नक्सा पास रहेको र मालपोत तिर्दै आएको भन्दै भत्काउनु नहुने दाबी गरेका छन्। भत्काउनै परे मनासिब मुआब्जा दिइयोस् भन्ने माग उनीहरुको छ। साँघुरो सडकले गर्दा अस्तव्यस्त बनेको वीरगन्ज सहरलाई नयाँ स्वरुप दिन मेनरोड ५० मिटर फराकिलो बनाउनुपर्ने भनेर एकथरी युवाले आन्दोलन थालेका छन्।

भोटको राजनीति गर्नेबाहेक सहरका बासिन्दाको सडक चौडा पार्नुपर्ने राय छ। यसरी वीरगन्ज महानगगरपालिका यतिखेर सडकको सकसमा परेको छ। अर्बौको संरचना विनाश भत्काएर गरिने विकासको कुनै अर्थ नभएको सडकछेउका घरधनीहरुको भनाइ छ। सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि सहरलाई कुरुप बनाइरहन नहुने भनाइ सडक विस्तार हुनुपर्ने पक्षधरको छ। दुवै पक्षले आन्दोलन गर्ने भनेकाले स्थानीय प्रसाशनसमेत चनाखो छ। यसमा महानगरपालिकाको भूमिका अहं हुनुपर्नेमा हुन सकेको छैन।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीकै घर सडकमा १६.४ मिटर परेको छ। उनी खुलेर नआए पनि सडक चौडा बनाउन बाधक बनेको आरोप उनीमाथि छ। कम क्षतिमा सडक फराकिलो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको नगरप्रमुख सरावगी बताउँछन्। महानगरपालिका कार्यापालिकामा दोस्रो ठूलो शक्तिका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि करिबकरिब उस्तै छ।

कांगे्रसबाट नगर कार्यपालिकामा सदस्य रहेका अरबिन्द गुप्ता आफंै ‘वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समिति’ को नाममा सडक विस्तारको विपक्षमा देखिएका छन्। गुप्ताको घर पनि सडक डिभिजन कार्यालयको सूचना कार्यान्यवन भए भत्किने छ।

पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसिया, नेता अनिल रुँगटा र रामनारायण कुर्मीलगायतले वीरगन्जको बाटो दायाँबायाँ थप १५÷१५ मिटर फराकिलो गरे पर्याप्त हुने बताउँछन्। संघीय सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरु वीगन्जको सडक फराकिलो पार्ने सूचना आएपछि त्यसविरुद्ध संघर्ष समितिसँगै काठमाडौं पुगेका थिए। सडक विस्तार रोक्न यता बजारमा घरधनीहरुबाट चन्दा उठाइएको हल्ला उठेका बेला प्रतिनिधिमण्डल बनाएर काठमाडौं गएकाहरुको आलोचना भयो। सडक विस्तारमा यसरी राजनीतीककरण देखिएको छ।

सहरमका आमबासिन्दाले सकड फराकिलो पार्ने पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन्। ‘बिहान ९ बजेपछि साँझ ७ बजेसम्म एम्बुलेन्सले पनि सडकमा ठाउँ पाउदैन, जामले गर्दा दिनहुँ सास्ती हुन्छ, आगो लाग्दा ठूलो दमकल घटनास्थल पुग्न सक्दैन,’ वीरगन्ज रानीघाटका आसु सर्राफले भने, ‘बिकल्प त दिनुपर्छ नि।’

वीरगन्ज भन्सारदेखि पथलैया, भैसे, पालुङ र नौबीसे हुदै काठमाडौंसम्मको सडक त्रिभुवन राजपथ हो। राजा त्रिभुवनको सम्झनामा नामाकरण गर्दै २०१३ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा त्रिभवन राजमार्ग निर्माण भएको हो। राजमार्ग बन्दा मुलुकमा सडकसम्बन्धी ऐन थिएन।

त्रिभुन राजपथको पर्सा वीरगन्ज भन्सारदेखि दामेचौर माकवानपुरसम्मको सडक विस्तार गर्ने सूचना जारी भएको हो। यसमा पथलैयादेखि परवावानीपुरसम्म ६ लेन र परवानीपुरदेखि गण्डक चोक बहुअरीसम्म ४ लेन बनाउन सडकको मध्यबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रका भौतिक संरचना पहिले नै खाली गराइएको छ। गण्डकदेखि भन्सारसम्मको क्षेत्र भने सडक डिभिजन कार्यालयको सूचना कार्यान्वयवन भए खाली हुने छ। यसमा हजारभन्दा बढी पक्की घर पर्ने भएका छन्। सयौं कच्ची÷अर्धपक्की संरचना पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ।

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ३ ले सडकहरूको वर्गीकरण तथा सीमा तोकेको छ। सोही अनुसार राजमार्ग परिभाषित गर्दै सडक डिभिजनले सूचना निकालेको छ। राजमार्गको केही खण्डमा भने स्थापनाकालमै जग्गाधनीलाई सरकारले मुआब्जा दिन बाँकी छ। त्यस्तो जग्गाको हकमा समेत मुआब्जाको कुरा नगरी सूचना निकाल्नु अन्याय भएको पिपराका रामनारायण कुर्मीको भनाइ छ। घण्टाघरदेखि छप्कैया सडकखण्डमा वीरगन्जको मुख्य बजार क्षेत्र छ। सडकको जग्गा खाली गराए बजार नै सोत्तर हुने मेन रोडका व्यवसायी र घरधनीहरुको चिन्ता छ।

नयाँ भौतिक निर्माणको ठेक्कापट्टा गर्नुअगावै ‘साइट’ (निर्माण हुने ठाउँ) खाली हुनुपर्ने नियम लागू भएपछि सोही अनुसार वीरगन्जको सडक खाली गराउन लागिएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ। डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको पछिल्लो सूचनामा विभिन्न सडकहरुमा बनेका घर टहरा र अन्य भौतिक संरचना हटाउन भनिएको छ।

‘यो कुनै नयाँ निर्णय होइन पुरानै हो, यसअघि पनि पटकपटक सूचना जारी हुँदा सडक खाली भएन, अब सबै राजमार्ग कम्तिमा पनि ४ लेन बनाउने सरकारको नीति अनुरुप यसपटक नयाँ ठेक्का गर्नुअगावै हामीले सडक खाली गराउन यो सूचना जारी गरेका हौं,’ सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले भने। उनले सडक छेउछाउका संरचना हटाउन आवश्यक परे वीरगन्ज मेनरोडमा डोजर लगाइने संकेत गरे।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०७:३९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App