coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

दर्ता भएको औषधि दिँदा ‘हुँदैन’ भन्छन्

डाक्टरको सिफारिस आउन थालेपछि बिक्रीका लागि राखेको फुड–सप्लिमेन्ट देखाउँदै औषधि व्यवसायी। तस्बिर: रोहित/नागरिक

धरान - कोही बिरामीलाई क्याल्सियम आवश्यक परे औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको क्याल्सियम डी थ्री ९३० क्यालभिट भन्ने ट्याब्लेट छ। यो प्रतिट्याब्लेट सात रुपैयाँ मात्र पर्छ। तर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका डाक्टरहरू बिरामीलाई यो औषधि सिफारिस गर्दैनन्। उनीहरू यसको साटो क्याबोडिन नामको खाद्य पुरक ९फुड–सप्लिमेन्ट० ट्याब्लेट लेखिदिन्छन्। यो प्रतिट्याब्लेट २० रुपैयाँ पर्छ।

बिपीका डाक्टरहरूले सिफारिस गर्ने गरेको ‘क्याबोडिन’ ट्याब्लेट औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको छैन। तथापि बिपी प्रतिष्ठान बाहिरका औषधि पसलहरूमा यसको खुलेआम बिक्री–विरतण भइरहेको छ, जुन वैधानिक होइन। ‘हामीलाई थाहा छ, यो विभागमा दर्ता छैन र औैषधि पनि होइन। तर डाक्टरले लेखिदिएपछि भुस पनि औषधि नै हुन्छ,’ मेडिकल पसल सञ्चालक वीरेन्द्र गुप्ताले भने, ‘विभागमा दर्ता भएको औषधि दिएर पठायौं भने डाक्टरले नक्कली दियो भनेर फर्काइदिन्छन्, अनि हामीले गर्ने के रु नबेची धरै छैन।’

औषधिमा निश्चित नाफा लिएर बेच्ने खुद्रा व्यापारीहरूसँग पनि फुड–सप्लिमेन्ट बेच्न बाध्य हुनुको पीडा छ। औषधिका सप्लायर्स तथा थोक बिक्रेता र डाक्टरबीच कति बेला, कुन फुड–सप्लिमेन्ट बिरामीलाई सिफारिस गर्ने भनेर सेटिङ भइसकेको हुन्छ, थाहै हुन्न। जब डाक्टरको पुर्जा लिएर बिरामी मेडिकल पसलमा पुग्छन्, तब त्यो नयाँ प्रोडक्ट ९फुड–सप्लिमेन्ट० खोज्दै सप्लायर्सकहाँ चाहर्नुपर्ने बाध्यता मेडिकल पसलेहरूको छ। ‘तपाईहरूले हेर्दा चाहिँ हामीले बेचेको जस्तो देखिन्छ तर डाक्टरसँग सेटिङमा कुन सप्लिमेन्ट कति बेला लेखाउँछन्, अनि हामी त्यो खोज्दै दौडधुप गर्नुपर्छ। हामीलाई पनि कम दुःख छ रु’ मेडिकल सञ्चालक अजित ठाकुरले भने, ‘दर्ता भएको औषधि दिएर पठायौं भने डाक्टरले फिर्ता गराउँछन्। जाबो ७० रुपैयाँ पर्ने क्याल्सियम पनि एक हजार दुई सयमा बेचिरहेका छौं।’

‘हामीलाई थाहा छ, ‘क्याबोडिन’ औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता छैन र यो औैषधि पनि होइन। तर डाक्टरले लेखिदिएपछि भुस पनि औषधि नै हुन्छ।’

औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरले शुक्रबार बिपी प्रतिष्ठानबाहिर सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरूको अनुगमन गर्दा ठुलो मात्रामा दर्ता नभएका फुड–सप्लिमेन्ट बिक्री–वितरण भइरहेको पत्ता लागेको थियो। थप अनुगमनको क्रममा प्रतिष्ठानका डाक्टरहरूले नै बिरामीलाई ती फुड–सप्लिमेन्ट खान सिफारिस गर्ने गरेको रहस्य खुलेपछि विभागको टोलीले प्रतिष्ठानका कार्यवाहक उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकलाई यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। साथै मेडिकल पसललाई सात दिनभित्र त्यस्ता फुड–सप्लिमेन्ट फिर्ता गर्न अल्टिमेटम पनि दिएको छ। अनुगमनको क्रममा एक सय ५० भन्दा बढी फुड–सप्लिमेन्ट बिक्री भइरहेको खुलेको थियो।

औषधि व्यवसायीहरूका अनुसार बिपी प्रतिष्ठानका डाक्टरहरूले कमिसनको चक्करमा पाँच वर्ष अघिदेखि नै न्युट्रोडर्मा ९फुड–सप्लिमेन्ट० लाई औषधि भनेर सिफारिस गर्न थालेका हुन्। तर पछिल्लो दुई वर्ष यो क्रम अत्यधिक वृद्धि भएको छ। अहिले औषधिभन्दा बढी फुड–सप्लिमेन्ट बिक्री हुने गरेको छ। ‘डाक्टरले सिफारिस गर्न बन्द गर्नुपर्छ, हामी राख्दै राख्दैनौं। डाक्टरले लेख्न र सप्लायर्सले बेच्न बन्द हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाइरहेका छौं,’ नेपाल औषधि व्यवसायी संघ सुनसरीका महासचिव सुवास पौडेलले भने, ‘कमिसनको खेलले नै डाक्टरले सिफारिस गरिदिन्छन्, हामी बेच्न बाध्य छौं।’

औषधि व्यवसायीहरूका अनुसार प्रतिष्ठानका अधिकतर विभागबाट अनावश्यक रूपमा फुड–सप्लिमेन्ट सिफारिस भएर आउँछ। तर सबैभन्दा बढी हाडजोर्नी विभाग र जनरल प्र्याक्टिस विभागबाट फुड–सप्लिमेन्टको सिफारिस भएर आउने गरेको छ। औषधि व्यवसायी वीरेन्द्र गुप्ताले भनेजस्तो बिपीका डाक्टरहरू दूध, दही, फलफुल खाँदा हुने केसमा पनि सप्लिमेन्ट सिफारिस गर्छन्। गाउँका गरिब जनतालाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी छ।

खाद्य भनेर दर्ता, औषधि भनेर बिक्री

औषधि भनेर डाक्टरहरूले बिरामीलाई खान सिफारिस गर्ने कतिपय फुड–सप्लिमेन्टहरू नेपालमा खाद्य वस्तु भनेर भित्रिने गरेका छन्। ती फुड–सप्लिमेन्टहरूलाई खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले दर्ता गरिदिने गरेको छ। खाद्य विभागमा खाद्यान्न भनेर दर्ता भएका ती सप्लिमेन्टहरू किराना पसलमा बिक्री हुनुपर्ने हो तर डाक्टरहरूले औषधि भनेर बिरामीलाई सिफारिस गर्छन्, जसले गर्दा मेडिकल पसलहरू बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्। ‘झोले–पोकेहरूसँग किन्नु परिरहेको छ, कतिपय चाहिँ होलसेल औषधि व्यवसायीले ट्रेडर्स दर्ता गरेका छन्, त्यहींबाट लिन्छौं,’ औषधि व्यापारी गुप्ताले भने।

बिपीका डाक्टरहरूले सिफारिस गर्ने अधिकतर फुड–सप्लिमेन्ट भने खाद्य विभागमा पनि दर्ता नभएको मेडिकल सञ्चालकहरूले बताए। ती भन्सार छलेर अवैध बाटो हुदै नेपाल भित्रिएका हुन्छन् र डाक्टरहरूसँग कमिसनको सेटिङ मिलाएर सिफारिस गराउँछन्। औषधि व्यवस्था विभाग, विराटनगरका प्रमुख सञ्जिव शर्मा कट्टेलले खाद्य भनेर दर्ता भएको वस्तुलाई औषधि भनेर डाक्टरले सिफारिस गर्नु गलत भएको बताए। ‘पहिला कुरा त खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले दर्ता गर्नु नै हुँदैन र खाद्य भनेर दर्ता भएको कुरालाई डाक्टरले औषधि भनेर बिरामीलाई सिफारिस गर्न पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘कति त खाद्यमा पनि दर्ता छैनन्, झोले–पोकेमार्फत आएको छ। डाक्टरहरूले कमिसनमा लेखिरहेका छन्।’

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७६ ०१:३३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App