१३ आश्विन २०७७ मंगलबार
समाज

मन्दिरको जग्गा गुम्ने खतरा

नेपालगन्ज – सरकारले संसद्बाट हालै पारित गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन विधेयक) ले बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा गुम्ने चिन्ता बढेको छ । बाँकेको साविक इन्द्रपुर गाविसस्थित मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ।

मालपोत कार्यालयको २०५७ सालको तथ्यांकअनुसार सो जग्गा ३ सय जना व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराएर लालपुर्जासमेत लिइसकेका छन्। अहिले त्यो संख्या अझ बढेको आशंका गरिएको छ। मन्दिरको जग्गा मन्दिरकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेका बेला सरकारले पारित गरेको भूमिसम्बन्धी ऐनबाट नेपालगञ्जवासी अहिले सशंकित बनेका हुन्।

बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएपछि सर्वत्र चासो र चिन्ता भइरहेका बेला सरकारले पारित गरेको ऐनले शंका उब्जाएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. राजकुमार सुवेदी बताउँछन्। ‘सरकारले अहिले जुन रूपमा भूमि ऐन पारित गरेर ल्याएको छ, जसले बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता आउँछ कि आउँदैन मलाई चिन्ता लागेको छ,’ उनले भने। मन्दिरको इन्द्रपुर ‘क’अन्तर्गतको जग्गालाई रैकरमा परिणत गरी व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराएका हुन् । तर, जग्गा रैकरमा परिणत हुँदा २०२७ र २०२८ सालमा तयार गरिएका मिसिल भने अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्।

सरकारले पारित गरेको सो ऐनले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको हिनामिना हुने खतरा रहेको कानुन व्यवसायीको ठहर छ। नेपालगन्जका अग्रज कानुन व्यवसायी एवं नेपाल बार एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले संशोधित ऐन आएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपले हड्पिने खतरा देखिएको बताए। ‘१० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरी तिरो तिरेको छ भने त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने खालको जुन कानुन बनेको छ, यसले सरकारी जग्गा अझ बढी कब्जा गर्ने खतरा देखिएको छ,’ उनले भने । सरकारी जग्गा कति छ, कतिले भोग चलन गरेका छन्, त्यसको अनुसन्धान र एकिन नगरेरै पारित गरिएको कानुनमा गलत नियत रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठको बुझाइ छ।

राजगुठीमा दर्ता भएकाले बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा पनि सरकारीअन्तर्गत पर्ने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। मन्दिरको जग्गा कुन समयमा, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने कुराको छानबिन गर्ने प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारद्वारा गठित ‘सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ टोली आएर स्थलगत अध्ययन गरी यसअघि काठमाडौं फर्किएको थियो । सो टोलीले मन्दिरको जग्गासम्बन्धी फेला परेका पुराना कागजातसमेत लिएर गएको छ । आयोगले मन्दिरको जग्गा छानबिन गरिरहेका बेला सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि यहाँका सरोकारवालाले औपचारिक कार्यक्रममै यसबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०९:०३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App