२९ श्रावण २०७७ बिहीबार
समाज

डोल्पामा जातिय विभेदको अवस्था भयावह

डोल्पाका सिडियो मुकेशकुमार केशरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दलित अभियन्ता।

डोल्पा– उमेरले उनी २२ वर्षकी भईन। बैवाहिक जीवनमा बाँधिएको पनि झण्डै ११ वर्ष पुग्यो। काखमा ३ र ५ वर्षिया दुई छोरीकी आमा बनेकी छन लिला थापा।समाजमा ब्याप्त जातीय विभेदलाई क्रान्तिकारी छलाङ मार्दै कुलाल थरका हरिचन्द्रसँग ०६५ फागुन ९ गते प्रेम बिवाह गरिन उनले। बाटोमा हिड्दासमेत तल्लो दलित जातिको छायाँ परेपछि पनि पानीको छोईछिटो हाल्ने समाजमा अन्तरजातिय बिवाह बन्धनमा बाँधिनु सहज थिएन।

समाजमा भईरहेको जातिय विभेदविरुद्धका अभियन्ताहरुको बधाई अनि छापा तथा विद्युतिय सञ्चार माध्यममा छाईरहन पाउँदा जति उनलाई खुशी थियो। अहिले त्यतिकै समाजले र आफन्तले हेर्ने नराम्रो दृष्टिका कारण उनलाई ‘आत्मग्लानी’ हुँदै गएको छ। अन्तरजातिय बिवाह गरेकै कारण उनलाई बाबु देवसि थापा र आमा आइता थापालगायतका माइती पक्षले स्वीकारेका छैनन्। आमा बुवाको मायाले सताए पनि समाजले हेर्ने नराम्रो दृष्टिका कारण उनी माइती घर गएर बुवाआमासँग बस्नसमेत नसकेकोमा उनलाई दुखि बनाएको छ।

अन्तरजातिय बिवाह गरेर आमा बुवाको घर जान नपाउदाको पीरले जति पिरोलेको छ। त्यो भन्दा पनि बढि समाजमा जातियताको नाममा हुने विभेदले आफुलाई पिरोलेको लिला थापा –कुलाल)ले बताइन्। लिला थापा (कुलाल)ले दलितसँग बिवाह गरेकै कारण उनकी बहिनी बिसरा थापाले पनि माइती घर जान पाएकी छैनन्। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–७ छलमा २०७३ साल मंसिर ११ गते  बिवाह गरेकी उनले त्यहाँको मष्ट देवताको आदेशमा माइती घर जान नपाएकी हुन्।

दलितसँग बिवाह गरेकी दिदिकी बहिनी भनेर त्यस ठाउँको कुल मष्ट देवतालगायत समाजले उनलाई पनि अपमान गरीरहेको पाइएको छ। बिसराका श्रीमान मष्ट देवताको फुलारो भएकाले उनले पहिला देवताको डोलाको अगाडि बोका काट्ने गर्दथे। तर अहिले उनलाई बोका काट्नबाट बञ्चित गरिएको छ। दलितसँग तेरी दिदिले बिवाह गरेकि छ हाम्रो देवतालाई लसपस हुन्छ भन्दै त्यहाँको देवताले माइत जानमा समेत रोक लगाएको पाइएको डोल्पो दलित सशक्तिकरण केन्द्र डोल्पाका हरिचन्द्र विटालुले बताए। २०४७ सालको संविधानले सार्वजनिक स्थानमा जातिय भेदभाव छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो। ०६३ को अन्तरिम संविधानले छुवाछूत सम्बन्धि हकको व्यवस्था गर्दै ०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय)ऐन बन्यो।

यसैगरि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा रहेको छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जातजाति समुदाय व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाको आधारमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था गरेको भएपनि डोल्पामा जातिय विभेद तथा छुवाछूत अझै कायमै छ। धार्मिक अन्धविश्वास चेतनाको कमि र कानुनी ज्ञानको अभावमा डोल्पाका धार्मिक मठमन्दिर सार्वजनिक स्थान र सभा समारोहमा अझै पनि छुवाछूत हुने गरेको जातिय विभेद विरुद्धका अभियन्ता लिला टमटाले बताए।

डोल्पाका ११५ विद्यालयहरुमा शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु समेतले देखिने गरि छुवाछूतको व्यवहार गर्ने गरेको बताउँदै ९९ प्रतिशत व्द्यिालयमा छुवाछूत गरिने गरिएको पनि अभियन्ता टमटाले बताए।

जिल्लामा जातिय छुवाछूत तथा विभेदका घटना बढ्न थालेको भन्दै जातिय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धि संवैधानिक कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि ४ बुँदे मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। प्रजिअलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सबै मातहतका कार्यालयहरुलाई जातिय भेदभाव एवं छुवाछूत अन्त्य गर्नका लागी निर्देशन दिनुपर्ने, धार्मिक क्षेत्रमा गरिने जातिय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्यका लागी (छल मष्ठा र गल्ली मष्ठा) थानहरुका धामि, झाँक्री र अन्य कार्यकर्ताहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, विद्यालयमा रहेको जातिय भेदभाव एंव छुवाछूत व्यवहारलाई तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने र संविधानले दिएको हकअधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा दलितहरुले मानव भएको अनुभुति महसुश हुने गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७६ १८:३७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App