काठमाडाैँ - छिमेकी राष्ट्र चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआइ) मा सहभागी हुन नेपाल सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित स्थायी संयन्त्र बनाउन बुद्धिजीवीले सुझाएका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले आज आयोजना गरेको ‘बिआरआइ संवाद’ मा विज्ञले विश्वका १५० भन्दाबढी मुलुक सहभागी हुने बिआरआइबाट नेपालले लाभ लिन र आफ्ना योजना छनोट गरी चीनसँग साझेदारी अघि बढाउन त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक भएको जनाएका हुन् ।

चीनका राष्ट्रपति सिजिङ पिङले चाँडै नेपालमा गर्ने भनिएको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा बिआरआइका परियोजनामा सहमति गर्ने गरी नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि छिटो र प्रभावकारी तयारी गर्न बुद्धिजीवीको आग्रह छ ।

‘बिआरआइ ः नेपालका लागि विश्वास निर्माणको प्रयास, अवसर र चुनौती’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख डा खड्ग केसीले बिआरआइ एक महत्वाकाङ्क्षी अवधारणा भएकाले यसलाई सम्हाल्न र यसबाट लाभ लिन हरेक तहमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता तथा शीघ्रता अपनाइनुपर्ने बताए।

‘बिआरआइको अर्थ राजनीति र नेपाल’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्लेषक हरि रोकाले परियोजनाबाट हुने लाभ र त्यसका लागि लगनी तथा समन्वय गर्ने सामथ्र्यसहितको संयन्त्र र अवधारणा बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले सधैँ ऋणका भरमा परियोजना चलाउन थालिए मुलुकले धान्न नसक्ने टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा बिआरआइ र कनेक्टिभिटीबारे डा सरोज धितालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिआरआइबाट ‘कनेक्टिभिटी’को पर्याप्त सम्भावना हुने बताए ।

कार्यपत्रमाथिको टिप्पणीमा भाग लिँदै डा भेषबहादुर थापा, टङ्क कार्की, प्रा डा मदन कोइराला, प्रा डा शिवकुमार राई, डा सिर्जना भण्डारी, डा महेश मास्केलगायतले बिआरआइबाट प्राप्त हुने लाभलाई नेपालले समयमै लिन सक्ने गरी काम अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

चीनले सन् २०१३ मा शुरु गरेको उक्त बिआरआइ विश्वव्यापी रणनीतिमा एशिया, युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व र अमेरिकासहित विश्वका १५२ मुलुकको पूर्वाधार विकास, बजार र लगानीको सहभागिता हुनेछ । कार्यक्रमको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ङ’ ले उद्घाटन गरेका थिए। (रासस)

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७६ १४:५४ आइतबार