काठमाडाैं- १५ महिनादेखि बन्द रहेकाे मलेसिया रोजगारी खाेल्न बसेको दुई देशका अधिकारीहरु सम्मिलित प्राविधिक समितिको दोस्रो दिनको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएकाे छ। नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ गते सम्पन्न श्रम सम्झौतापछि दोस्रो पटक दुई दिनका लागि तय भएको बैठक श्रम सम्झौतापछिको अवस्थाबारे छलफल गर्दै मलेसिया रोजगारी पुनः खुलाउने उद्देश्यले बसेको हो। नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्दै वार्तामा सहभागी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव रामप्रसाद घिमिरेले छलफल नसकिएकाले बैठक पुनः भोलि बस्ने जानकारी दिए।

दोस्रो दिनको बैठक सहमति नजिक पुगे पनि केही विषयमा दुवै देश आ-आफ्नै अडानमा यथावत रहेपछि दुई दिनको बैठक तेस्रो दिन सम्मका लागि लम्बिएको हो। संयुक्त बैठकमा सभागी एक अधिकारीका अनुसार बैठकमा नेपाली पक्षले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न समावेश हुने ३६ बाहेकका अन्य संस्थाको संख्या यकिन हुनुपर्ने, ति संस्थाले कहिलेसम्म काम गर्न पाउने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने वा तीन महिनाभित्र अनुगमन गरेर अन्य संस्था समावेश गर्ने भए अक्टोबरबाट कामदार जाने प्रक्रिया सुचारु गर्ने जनाएको थियो।

मलेसिया भने हाललाई ३६ वटा संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र आवश्यकताका आधारमा वार्षिक अनुगमन गरेर अन्य संस्थालाई पनि समेट्ने सहमत देखिएको छ। तर त्यसका लागि उसले केही दिनमै कामदार आउने प्रक्रिया सुचारु गरि 'विनविन' को वातावरण निर्माण गर्न नेपाली पक्षसँग आग्रह गरेको बुझिएको छ। 'दोस्रो दिनको लन्च अघि नै दुवै देश सहमति नजिक पुगेर सम्झौताको ड्राफ्ट समेत बनेको थियो तर नेपाली पक्षले स्वास्थ्य परीक्षणलाई फेरि एजेन्डा बनाएपछि बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन' ति अधिकारीले भने। तर नेपाली पक्षले बैठक भोलि पुनः बस्ने भएकाले वार्ताका विषयमा स्पष्ट जानकारी भने दिएन।

स्रोतका अनुसार श्रम सम्झौतापछि १० महिना नेपाली कामदार कुरेर बसेको मलेसिया अब पनि नेपाली कामदार आउन सुरु नभए नेपालीको विकल्प खोज्ने गृह कार्यमा अघि बढिसकेको छ। 'नेपाली कामदार लिन हाम्रो तर्फबाट कुनै अवरोध छैन भन्दा भन्दै पनि हामीले १५ महिना कुर्यौ। अब मलेसिया लचक हुने ठाउँ छैन। केही दिनपछि कामदार आउने सहमतिमा भोलिको बैठक नटुंगिए हामी थप छलफल गर्ने मनस्थितिमा छैनौं', मलेसियाली एक अधिकारीले भने। तर बैठकको तेस्रो दिन सहमति जुट्नेमा भने ति अधिकारी आशावादी छन्।    

बैठकमा सहभागी अर्का एक मलेसियाली अधिकारीले नेपाली पक्षले स्वास्थ्य संस्थाको विषयमा राखेको अडानप्रति खुलेर असन्तुष्टि जनाए। श्रम सम्झौतापछिको समग्र अवस्था बारे छलफल गर्न बैठक बसेको भए पनि नेपाली पक्षले स्वास्थ्य संस्थाको संख्यालाई मात्र जोड दिएको उनको भनाइ थियो। 'सबै विषयमा छलफल गर्ने भनेर बैठकमा सहभागी हुने तर छलफल गर्दा कति वटा स्वास्थ्य संस्था थप गर्छौ भनेर मात्र अडान राख्नु हामीले त्यति उचित ठानेनौ। नेपाली पक्षले आफ्ना कामदारको हित र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भन्दा पनि स्वास्थ्य संस्था थप्ने उद्देश्यले श्रम सम्झौता गरेको होकी भन्ने भान बैठकमा गरेका छौं', ति अधिकारीलेले भने, 'यदि स्वास्थ्य संस्थाको बारेमा मात्र छलफल गर्ने हो भने बैठकको कुनै अर्थ छैन। कतार जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण एउटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाले गर्छ, साउदी अरब जानेको १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गरिरहँदा नेपाल सरकारलाई मान्य हुने। तर मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ वटा संस्थाले गर्छ भन्दा किन मान्य नहुने? ति ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था पनि नेपाल सरकारले अनुगमन गरेर सूचीकरण गरेका १ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्था भित्रैका हुन्। फेरि हामीले वार्षिक रुपमा अनुगमन गरेर अन्य स्वास्थ्य संस्था पनि थप गर्ने भनेर दूतावासमार्फत यसअघि नै भनि सकेका छौं भने यही विषयमा एकोहोरो अडान राख्दा वार्ता निष्कर्षमा नपुग्न पनि सक्छ।'

त्यस्तै मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले स्वास्थ्य संस्था थप गर्नुपर्ने नेपाली पक्षले विगतदेखि राख्दै आएको मागमा सहमत हुन नसक्ने बताएका छन्। 'हाम्रो तर्फबाट नेपाली कामदार लिन कुनै अवरोध छैन। स्वास्थ्य संस्थाको विषयमा हामीले यसघि पनि पत्र पठाएर प्रस्ट पारिसकेका छौं। अहिलेलाई नेपाल सरकारले छनोट गरेका स्वास्थ्य संस्था मध्येबाटै ३६ वटा संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन्। तर क्रमश: थप्दै लान हामी सकारात्मक छौं', मन्त्री सेगरनले भने। दुई देशबीच सम्पन्न श्रम सम्झौतामा कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने सबै खर्च मलेसियाली रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने उल्लेख गरेकाले त्यसमा अल्झेर बस्नु राम्रो नहुने उनको भनाइ छ। नेपालीका लागि मलेसियाको ढोका सधैं खुला रहेको बताउँदै उनले सम्झौता कार्यान्वयनमा मलेसिया सधैं प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ १६:०८ बुधबार