काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मुलुकका तीनै तहका अदालतमा मुद्दाको चाप परेकाले न्यायाधीश बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका छन्।

सर्वाेच्च अदालत आधिकारीक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलगायत कार्यरत कर्मचारीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणाले फटाफट मुद्दा छिन्नका लागि न्यायाधीश बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्। ‘जिल्ला न्यायाधीशको हकमा थप्न समस्या भएन। उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश बढाउन हामीले सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छौं,’ राणालाई उद्धृत गर्दै आधिकारीक टे«ड युनियनका अध्यक्ष प्रकाश पराजुलीले नागरिकसँग भने।

सर्वोच्च अदालतमा हाल न्यायाधीशको संख्या २१ छ। जसमध्ये पाँचजनाले संवैधानिक इजलासमासमेत हेनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा कम्तीमा २० जना न्यायाधीश थप्न कर्मचारीले सुझाएका थिए। ‘यसबारेमा संविधान संशोधनकै कुरा भएको छ,्र’ राणाले भने।

विभिन्न विकृति र विसंगतिका कारण अदालत बदनाम बन्दै गएको भन्दै कर्मचारीले यसतर्फ प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। ‘हाम्रा कुरा दुई घण्टासम्म सुन्नुभयो र उहाँले सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो,’ पराजुलीले भने।

एनसेलसँग सम्बन्धित भदौ ९ को फैसलाले न्यायालय बदनाम भइरहेको भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म विवाद गर्नुको औचित्य नभएको बताए। ‘म पनि चिन्तित छु, न्यायपालिकाको नेतृत्वमा बसेकाले मलाई पनि चिन्ता छ तर कस्तो फैसला हो भन्ने कुरा पूर्णपाठ आएपछि स्पष्ट हुन्छ।’

भदौ ९ गते एनसेलसँग सम्बन्धित रिटको फैसलामा सर्वोच्चले उक्त कम्पनीका विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गरी पुनः कानुनबमोजिम गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेश गलत भएको भन्दै राजनीतिक तहमा समेत गम्भीर छलफल भइरहेको छ भने संसदीय समितिमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ९१५ रुपैयाँ बुझाउन वैशाख ३ गते पत्र पठाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको २०७५ माघ २४ को आदेश र कानुनविपरीत आफूलाई करदाता कार्यालयले कर दाखिला गर्न पत्र पठाएको भन्दै एनसेलले बदर गर्न माग राखेर वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०२:५३ बुधबार