नेपालगन्ज - बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा हिनामिनाबारे केन्द्रीय स्तरबाट पनि छानबिन थालिएको छ। सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले छानबिन थालेको हो। मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको तथ्य केही दिनअघि नागरिक दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो। मालपोत कार्यालय बाँकेको २०५७ सालतिरको रेकर्डअनुसार जिल्लाको साबिक इन्द्रपुर गाविसमा रहेको मन्दिरको उक्त जग्गा तीन सयजना व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ।

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। ‘बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा गयो, यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन हामीले मालपोत कार्यालय बाँकेलाई घचघच्याइरहेका छौं,’ उनले भने।

जग्गा प्रकरणबारे स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान तथा जाँचबुझ गर्न आयोगको टोली बुधबार नेपालगन्ज आइपुगेको छ। टोलीमा रहेका आयोग सदस्य जगत देउजा र गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत जनक पोखरेलले छानबिन थालिसकेका छन्। आयोगका अध्यक्ष भट्टराईसहितको टोली पनि केही दिनमै नेपालगन्ज आउन लागेको स्रोतले जनाएको छ।

‘हामीले प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउँछौं, सरकारले प्रतिवेदन बाहिर ल्याएपछि मात्र विस्तृत कुरा बाहिर आउँला,’ भट्टराईले टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘हामीले मन्दिरको जग्गाको स्रेस्ता खोज्ने र केही मान्छेलाई भेट्ने काम गर्नेछौं। रैकरमार्फत कति जग्गा, कसरी गयो, कानुनी प्रावधानलाई मिचेको छ÷छैन, त्यो कुरा पनि छानबिनमा आउँछ।’ भट्टराईका अनुसार २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले रैकरसम्बन्धी व्यवस्थामा एउटा फैसला गरेको थियो। ‘त्यति बेलाको कानुनी व्यवस्था के थियो, त्यसलाई अवलम्बन गरेको छ कि मिचेको छ, त्यो कुरा छानबिनमा आउँछ,’ उनले भने।

स्रोतका अनुसार मन्दिरको कतिपय जग्गा रैकरमा परिणत नगरेरै व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको छ। कतिपयले उक्त जग्गा बिक्रीसमेत गरिसकेका छन्। राजगुठीअन्तर्गत दर्ता भएको जग्गा प्रयोग गरेबापत ती व्यक्तिहरुले बागेश्वरी गुठी व्यवस्थापन समितिलाई वार्षिक सात हजार रैकर मालपोत रकम बुझाउँदै आएका छन्।

गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत पोखरेलले कागजात संकलनको काम भइरहेको बताए। ‘वस्तुस्थिति हेरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुप¥यो भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गएको रहेछ, त्यो सबै बुझेर आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने हो, कारबाही सरकारले गर्ने हो।’ गलत ढंगले जग्गा नामसारी गरिएको भए जोसुकै व्यक्ति पनि कारबाहीको दायरामा आउने कानुन अधिकृत पोखरेलले बताए।

नेपालगन्ज महागरपालिकाले पनि छानबिन समिति बनाई उक्त जग्गा दुरुपयोगबारे छानबिन गरेको छ। समितिको छानबिनबाट मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पत्ता लागिसकेको छ। गुठी समितिले अहिले पनि स्थानीय स्तरमा छानबिन गरिरहेको समितिका सचिव गोपालप्रसाद अधिकारीले बताए। मालपोत कार्यालय बाँकेसँग सहकार्य गरेर जग्गा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७६ ०२:०९ बिहीबार