धनुषा - लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा मधेसीको आरक्षण कटौती गरेको आन्दोलन चलिरहँदा युएनअन्तर्गतको युएनडिपीले निकालेको विज्ञापनमा प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ना गरेको छ।

युएनडिपीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि कर्मचारी पदपूर्तिका गर्न विज्ञापन निकालेको थियो। तर २१ जना कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा एक जना पनि मधेसीलाई समावेश गरिएको छैन। समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी युएनडिपीले प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ना गरेको हो।

युएनडिपीले निकालेको कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनपछि करिब २ सय जनाले आवेदन दिएका थिए। सोमध्ये ६४ जनालाई छनोट गर्दा ‘सर्ट लिस्ट’मा ७ जना मधेसीसमेत परेका थिए। सोको मौखिक परीक्षा मात्रै लिएर नतिजा सार्वजनिक गर्दा एक जना पनि मधेसी समुदायबाट नपरेको युएनडिपीका पूर्वकर्मचारी किशोर कर्णले जानकारी दिए।

युएनडिपीले निकालेको विज्ञापन समावेशीको आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। युएनडिपी मातहत रहेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डा.रामजी न्यौपानेले युएनडिपीले सार्वजनिक गरेको, तर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा अपनाइनुपर्ने प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नभएको र आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको जवाफ दिए।

युएनडिपीले समेत आफैंले निकालेको विज्ञापनप्रति बाँझ्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। युएनडिपीले विज्ञापन निकालेको स्वीकारे पनि कर्मचारी पदपूर्तिमा भएको समस्याबारे आलटाल गर्ने गरेको देखिन्छ। युएनडिपीको तर्फबाट एमइडिपीए हेर्ने फोकल पर्सन कल्पना सरकारले विज्ञापन पदपूर्तिसम्बन्धी आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। उनले विज्ञापन निकालेर कर्मचारी पदपूर्ति गरी कामलाई अघि बढाउनुपर्ने कार्य आफूले गरेकी बताउँदै उनले यससम्बन्धी आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिइन्। उनले विज्ञापन पदपूर्ति हेर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहजकर्ता गर्ने प्रतिनिधिको हुने भएकोले आफूलाई थाहा नभएको स्पष्ट पारिन्।

केही वर्षदेखि नेपालमा युएन, युरोपियन युनियनलगायत अन्य दातृ निकायले अर्बौंको प्रोजेक्ट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत परियोजना सञ्चालन गरेर समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्त अंगिकार गर्न लोकसेवा आयोगलगायत नेपाल सरकारमाथि दबाब दिई सुशासन स्थापनाका लागि अभियान नै चलाइरहँदा यसरी समावेशी र समानुपातिकको सिद्धान्तलाई लत्याउँदा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छनोटमा नपरेका रञ्जीत कनौजियाले बताए।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७६ ०६:१३ मंगलबार