काठमाडौं - कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका ९ का जयबहादुर विकले छिमेकीमाझ अनौठो प्रस्ताव राखे। प्रस्ताव थियो– अभिभावकले सुरुवाती चरणमा केही रकम उपलब्ध गराए कक्षा १० सम्म काठमाडौंमा निःशुल्क अंग्रेजी माध्यममा पढाइदिने। साँझबिहान घरपरिवार चलाउन समेत धौधौ भएका अभिभावकका लागि उक्त प्रस्ताव आकर्षक थियो। आफ्नै चिनेजानेका छिमेकी जयबहादुरबाट राम्रो खालको प्रस्ताव आएपछि हिमा गाउँपालिका ७ का रामबहादुर बुढा केही पैसा तिरेरै भए पनि आफ्ना दुई छोरी काठमाडौं पठाउन राजी भए।

बुढाले छोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउनकै लागि भनेर जयबहादुरले सञ्चालन गर्दै आएको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका ८ गल्फुटारमा रहेको कर्णाली होम बालगृहमा २०७५ जेठमा पठाए। जयबहादुरको धन्दा भने अर्कै रहेछ। जयबहादुरले विकट गाउँबाट बालबालिका ल्याएर पढाउनुको सट्टा उल्टै अलपत्र पार्दारहेछन्। अभिभावककै उजुरीका आधारमा साबिकको केन्द्रीय बाल कल्याण समिति (हालको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्) ले अनुगमनका क्रममा जयबहादुरले कानुनविपरीत बालबालिका ल्याएर अलपत्र पार्दै आएको भेट्टाएसँगै गत वैशाख २४ गते १९ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो।

बालगृह सञ्चालकले प्रलोभन देखाई अभिभावकसँग रकम असुल्ने तर बालबालिकालाई उचित वातावरण नदिने गरेको केन्द्रीय बालकल्याण समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

‘चिनेजानेका आफ्नै गाँउघरका मान्छेको विश्वास गरेर छोराछोरीकै राम्रो होला कि भन्ठानेर काठमाडौं पठायौं,’ पीडित अभिभावक रामबहादुरले भने, ‘अहिले यस्तो हविगत भोग्नुप-यो।’ पीडित अभिभावकले धनबहादुरविरुद्ध जालसाजी गरेर ठगी गरेको भन्दै वैशाख अन्तिम साता महानगरीय प्रहरी वृत महाराजगन्जमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। ‘तर अझैसम्म अभियुक्त पक्राउ परेका छैनन्,’ रामबहादुरले भने, ‘राज्य संयन्त्रले के हेरेर बसेको छ ? जयबहादुर कति पावरफुल रैछ प्रहरीले खोज्दा समेत नभेट्ने ?’ आफूहरुलाई ठगे पनि अन्य कर्णालीबासी नठगिऊन् भनेर प्रहरीमा उजुरी गरेको उनले बताए। ‘हामी त चिनेजानेकै मान्छेबाटै ठगियौं,’ उनले भने, ‘हामीजस्तै अरु नठगिऊन् भनेर उजुरी गरेका हौं। तर, प्रहरीले काम गर्नै सकेन।’ जयबहादुरबाट जुम्ला र कालीकोटका अन्य १९ जना बालबालिकाका अभिभावक पनि ठगिएका छन्।

तिलागुफा नगरपालिका १ का सिंग विक पनि जयबहादुरबाट ठगिएका छन्। सिंग दुई सन्तानलाई काठमाडौंमा अध्ययन गराउन भनेर जयबहादुरलाई एक लाख रुपैयाँ बुझाएको बताउँछन्। ‘मैलै दुई छोरी पढाउनका लागि भन्दै जयबहादुरलाई एक लाख रुपैयाँ अग्रिम बुझाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘छोरी लिएर काठमाडौं आएपछि कर्णाली होममा पुग्दा त्यहाँको वातावरण देखेर छोरीलाई राख्न मनले मान्दै मानेन,’ सिंगले भने, ‘छोरीलाई लिएर घर फर्कें। तर कर्णाली होम सञ्चालकले रकम अझैसम्म फिर्ता गरेका छैनन्।’ सिंगले जयबहादुरसँग पैसा फिर्ता माग्दा एक लाख रुपैयाँको फर्जी चेक दिएको बताए। ‘गाउँघरकै चिनेजानेको मान्छे भनेर पैसा ति-यौं तर जयबहादुर ठग पो निस्कियो’, उनले भने।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालले अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीतको गतिविधि देखेपछि कर्णाली होमबाट बालबालिकालाई उद्धार गरेको बताइन्। ‘कर्णाली होम बालगृहमा मापदण्डविपरीत बालबालिका राखेको उजुरी आयो। त्यसैको आधारमा अनुगमन गर्दा बालबालिकाको अवस्था नाजुक देखेपछि तत्कालै उद्धार गरेका हौं’, उनले भनिन्। उनका अनुसार बालगृहले आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ ले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको पाइएको थियो। ‘विकट गाउँका सोझा अभिभावकलाई बच्चा पढाइदिने भन्ने प्रलोभन देखाएर ठग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘कानुनतः अभिभावक भएका बालबालिकालाई बालगृहमा ल्याएर राख्न पाइदैन। तर झुक्याएर ठगी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।’

महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाले कर्णाली होमका सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता भएर अनुसन्धान जारी रहेको बताए। ‘सञ्चालक जयबहादुरले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर कर्णाली भेगका अभिभावकलाई ठगेको देखियो,’ उनले भने, ‘अदालतबाट पक्राउ पुर्जी ल्याएर सञ्चालकविरुद्ध खोजी कार्य तीव्र पारेका छौं।’

केन्द्रीय बालकल्याण समितिको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्णाली होम बालगृह÷संस्था दर्ता अनुमति सम्बन्धि कुनै कागजात फेला नपरेको उल्लेख छ। ‘सञ्चालकले होस्टेलमा पढाइदिन्छु भन्दै बालबालिकाको अभिभावसँग पैसा असुली गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिका विद्यालय भर्ना नभएको÷नगराएको देखियो।’ समितिको प्रतिवेदनमा खाद्यान्नलगायतको व्यवस्था नभएको, बालबालिकाको रेखदेख गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति नभएको, ६ महिनादेखि घर भाडा नतिरेको, सरसफाइ तथा व्यवस्थापन राम्रो नभएको लगायतका समस्या उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै सुकेधारामा रहेको ऐश्वर्य बालगृहको धन्दा पनि अभिभावकबाटै पैसा असुल्ने देखिएको छ। बालगृहकी सञ्चालक निर्मला घिमिरेले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाइदिने व्यवस्था छ भन्दै प्रलोभनमा पारेर बालबालिका ल्याउने गरेकी थिइन्। उक्त बालगृहविरुद्ध पनि महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा उजुरी परेको छ। घिमिरेले आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको छ।

प्रहरी निरीक्षक थापाले घिमिरेलाई पक्राउ गरेर आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको बताए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले घिमिरेलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। घिमिरे धरौटीबापतको रकम बुझाउन नसकेपछि जेल चलान भएकी छन्।

ऐश्वर्य बालगृहले बालबच्चा अलपत्र पारेको सूचना पाएपछि बालकल्याण समिति, वडा कार्यालय र प्रहरीले अनुगमन गरेका थिए। त्यस क्रममा जेठ १ गते बालगृहबाट १ सय २५ बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो। ‘१७ बालबालिका बिरामी भई विद्यालय नगएको देखियो। अधिकांश बालबालिकाको शरीरमा लुतो, घाउखटिरा भएको, बालगृह÷संस्थाको दर्ता अनुमतिसम्बन्धि कुनै कागजात फेला नपरेको भेटियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सञ्चालकले १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाइदिन्छु भन्दै अभिभावकसँग पैसा असुल गरेको जानकारी पाइयो।’

एक सय ९२ बालबालिकाको उद्धार
केन्द्रीय बालकल्याण समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मापदण्डविपरीत सञ्चालित कर्णाली होम, ऐश्वर्यसमेत पाँचवटा बालगृहबाट १ सय ९२ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको थियो। तीमध्ये बालकको संख्या १ सय १६ जना र बालिकाको संख्या ७६ छ। समितिले २०७५ साउन २१ गते उत्साह नेपाल बालगृह ललितपुर बाट २४ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको थियो। यस्तै गत मंसिर ४ गते नवलपरासीको बालगृहबाट १५ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको थियो। सौडोल महिला समाज भक्तपुरले सञ्चालन गरेको बालगृहबाट ९ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो। उद्धार गरिएकामध्ये १ सय ५२ जनालाई घरपरिवारको जिम्मा लगाएर पठाइएको छ। ४० बालबालिकालाई अल्पकालीन बालगृहमा राखेको जनाइएको छ। बालकल्याण समितिका अनुसार हाल नेपालमा सञ्चालित ५ सय ७७ बालगृहमा ७ हजार ९ सय ८९ बालक र ८ हजार ४ सय ११ बालिका आश्रित छन्। तीमध्ये अधिकांश बालबालिका उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हुँदै पर्याप्त अनुगमन
केन्द्रीय बालकल्याण समितिले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा देशभर रहेका चार सय सात बालगृहको अनुगमन गरेको थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा समितिले उपत्यकाभर ८२ वटा बालगृहमा मात्रै अनुगमन गरेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बालगृहको अध्ययन कसले गर्ने विषयमा क्षेत्राधिकार विवाद भएसँगै अनुगमन कार्य न्यून देखिएको हो। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा ५२ को २ मा बालगृहको अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा ‘बालगृहको स्थापना, सञ्चालनको योग्यता, सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी, नवीकरण, वर्गीकरण, व्यवस्थापन, सञ्चालन मापदण्ड र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ। ऐनअनुसार कार्यविधि नबन्दा अनुगमन सुस्त भएको हो। ऐनको दफा ५२ मा बालगृहको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ। विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकतानुसार बालगृह स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक भुसाल यसअघि केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिले नियमित अनुगमन गर्ने भए तापनि मुलुक संघीय संरचना गएसँगै जिल्लाका बालकल्याण समिति विघठन भएको र अनुगमन कार्य प्रभावित भएको बताउँछिन्। ‘अघिल्ला वर्षमा हामी आफैंले नियमित कार्यतालिका बनाएर अनुगमन गथ्र्याैं,’ उनले भनिन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा भने उजुरी आएपछि मात्रै अनुगमन गर्दा केही कमी भएको हो।’

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा जबरजस्ती अनाथ घोषणा गर्ने वा अनाथको रुपमा दर्ता गराउने, कानुनबमोजिम बाहेक बालगृहमा राख्नेलाई ऐनको दफा ७२ मा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ।
बक्स

यस्तो छ बालगृह सञ्चालन मापदण्ड
आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ मा ७७ वटा बुँदा छन्। मापदण्डमा १८ वर्षमुनिका, अभिभावक नभएका बालबालिकालाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै बालगृहमा राख्न पाइने व्यवस्था छ। आमाबाबु नभएको वा भएर पनि अति गरिबीका कारण तथा शारीरिक वा मानसिक अवस्थाका कारण पालनपोषण गर्ने अवस्थामा नरहेको र परिवारको कुनै सदस्य, संयुक्त परिवार र नजिकका नातेदार वा अरू कुनै परिवारमा राखेर पालनपोषण गर्न सकिने अवस्था नभएको ब्यहोरा खुलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका वा स्थानीय प्रहरी कार्यालयको पत्रको आधारमा मात्रै बालगृहमा राख्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। सम्भव भएमा भर्ना हुने बालक वा बालिकाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र वा परिचय खुल्ने अन्य कागजात तथा बालबालिकाको पूर्ण परिचय खुल्ने व्यक्तिगत विवरण तयार गर्नुपर्छ। ‘बालगृह रहेको भवन बालबालिकाका लागि सुरक्षित, सुविधाजनक र पहुँचयुक्त हुनुपर्छ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘बालगृहको फोहोरलाई दुर्गन्ध नपैmलने र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा हानि नपुग्ने गरी तह लगाउनुपर्छ।’

बालगृहको शयनकक्षमा प्रत्येक बालबालिकाका लागि कम्तीमा ३० वर्ग फिट सतह पर्नेगरी ठाउँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रत्येक बालबालिकाका लागि अलग्गै सुत्ने ओछ्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। ‘बालबालिकालाई सफा, ताजा र सन्तुलित तथा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘खाना तयार गर्ने र खाने ठाउँ सफा र बालबालिकाका लागि सुविधाजनक हुनुपर्छ।’ बालगृहका बालबालिकाको अनुमतिप्राप्त चिकित्सकद्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बालबालिकालाई घाउचोट लागेमा वा बिरामी भएमा तुरुन्त उपयुक्त उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७६ ००:५४ शनिबार