१९ असार २०७७ शुक्रबार
समाज

कानुन नजान्दा भारी बन्दै जिम्मेवारी

सोलुुखुम्बु – ‘हामीलाई सरकारले कानुनको जिम्मेवारी दिएपछि भारी महसुस भएको छ। यद्यपि दुःखसुख न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छौं।’ यो भनाइ नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी देवी शर्माको हो। उनले सल्लेरीमा मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलाम तथा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुको आयोजनामा न्यायिक समितिद्वारा सम्पादन गरिएका कार्यको अनुभव आदानप्रदान तथा प्रभावकारिताका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रियामा उपाध्यक्ष शर्माले यस्तो दुखेसो पोखेकी हुन्।

कानुनसम्बन्धी ज्ञानको अभावमा न्यायसम्पादनमा कठिनाइ भोगेको उपाध्यक्ष शर्माको अनुभव छ। स्थानीय सरकार गठनको दोस्रो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर मेलमिलापकर्ताको तालिम सम्पन्न गरेको र मेलमिलापकर्ता सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ। ‘सुरुमा ठाडो निवेदनका आधारमा पनि न्याय सम्पादनको कोसिस गरियो,’ उनी सम्झन्छिन्। नेचासल्यानको न्यायिक समितिमा हालसम्म डेढ सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

दूधकोसीपारिको एक स्थानीय तह सोताङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी कार्की (बस्नेत) को भोगाइ पनि उस्तै छ। गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावमा दर्ता उजुरीपछि सम्पादनमा समस्या र इजलास भाडामा सञ्चालन गरेको सोताङकी न्यायिक समिति संयोजक बस्नेतको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ४३ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये पछिल्लो वर्षका दुईवटा मेलमिलाप गराउन बाँकी रहेको छ। अधिकांश मुद्दा घरेलु हिंसा र जग्गासम्बन्धी दर्ता भएको उनको अनुभव छ। उनले भनिन्, ‘आफ्नो क्षेत्रभन्दा फरक भएकाले पनि अझै विभिन्न समस्या आइपर्छन्।’
थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकामा परेका सबै मुद्दा मेलमिलापबाटै टुंग्याइएको छ। समस्या र चुनौतीको चाङ रहे पनि शान्तिपूर्ण समाजका लागि पनि मेलमिलापकै नीतिबाट टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष सविता राईले बताइन्। ‘फैसलाबाट टुंगोमा पुगेको घटनामा जित्नेमा आडम्बर बढ्छ, हार्ने हतोत्साहित हुने गर्छ। त्यसले समाजलाई ठीक गर्दैन भन्ने लागेर नै सबै मुद्दा मेलमिलापबाटै किनारा लगाइएको छ,’ उनले भनिन्। न्याय सम्पादनसम्बन्धी ऐन ल्याएको गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा मेलमिलापकर्ताको तालिम सञ्चालन गरी वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने योजनामा रहेको उपाध्यक्ष राईको भनाइ छ।

माप्य दूधकोसी गाउँपालिकामा बितेका दुई आर्थिक वर्षमा दुई दर्जन मुद्दा पनि दर्ता भएका छैनन्। मेलमिलापकर्ताका लागि तालिम दिए पनि सूचीकरण र वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न बाँकी रहेको वडा ५ काँकुका वडाअध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका सदस्य निमराज तामाङले बताए। ‘कतिपय अवस्थामा ठाडो निवेदनका भरमा पनि मेलमिलाप गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने।

सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा कानुनी क्षेत्रका कर्मचारी अभावमा कार्य सम्पादनमा समस्या देखिए पनि चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएको उपमेयर कल्पना राईले बताइन्। आठमध्ये पाँच स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको अन्तक्र्रियामा उनीहरूले अझै स्रोतसाधन र आवश्यक ज्ञानको अभावमा न्यायसम्पादनमा समस्या झेल्नुपरेको बताएका छन्।

अन्तक्र्रियामा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका संयोजक वीरकुमार राईले न्यायिक समितिका संयोजकलाई न्याय सम्पादनसम्बन्धी शिक्षा आवश्यक रहेको बताए। मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्रकुमार विश्वकर्माले न्यायिक कामलाई सहयोग गर्नका लागि प्रदेश १ का जिल्लामा काम गरिरहेको बताए। कार्यक्रममा नेकपाका सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका कमिटीका अध्यक्ष रामकाजी श्रेष्ठ, समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र रानाले नागरिकको सहजताका लागि न्यायिक समितिलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७६ ०९:२० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App