गणेश विशु
वीरेन्द्रनगर - सीमा जोडिए पनि सडक सञ्जालद्वारा नजोडिएको कर्णालीलाई तिब्बतसँग जोड्न सरकारले महŒव दिएको छ। कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला सदरमुकाम गमगढी–नाक्चालाग्दा, हुम्लाको सिमकोट–हिल्सा र डोल्पाको दुनै–मरिम्लापास हुँदै सरकारले तिब्बतसँग जोड्ने भएको हो।

कर्णालीलाई तिब्बतसँग जोड्न केही ठाउँमा ट्र्याकसमेत खोलिएका छन्। केहीको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) तयार भएको छ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत अन्तिम चरणमा रहेको छ। सो अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि सडक निर्माणका लागि टेन्डरमा जाने बताइएको छ। कर्णाली तिब्बतसँग जोडिए नेपाल–चीनबीच व्यापारिक सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हुम्लाको हिल्सा–सिमिकोट सडक दशैंसम्ममा सञ्चालन हुने तयारीमा छ। यहाँको छसरा भीरको ट्र्याक खुलेपछि उक्त सडक सञ्चालनमा आउने हिल्सा–सिमकोट सडक योजनाले जनाएको छ। जोखिम र चुनौतीपूर्ण मानिएको छसरा भीरको तीन सय मिटर दुरीमा ४० मिटर मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्साबाट सिमकोटको दुरी ९५ किलोमिटर रहेको छ। अरू ठाउँमा ट्र्याक खोलिएको हिल्सा–सिमकोट सडक योजनाका सवइन्जिनियर वीरेन्द्र शाहीले जानकारी दिए। यो द्रुतमार्गको पूर्णखण्ड चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्र हुम्लाको हिल्सादेखि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र बाँकेको जमुनाहसम्म हो। चिनियाँ सरकारले पनि सो द्रुतमार्गलाई महŒवका साथ लिएको छ सवइन्जिनियर शाहीले बताए।

 कर्णाली प्रदेशलाई गमगढी–नाक्चालाग्दा, हुम्लाको सिमकोट–हिल्सा र डोल्पाको दुनै–मरिम्लापास हुँदै सरकारले तिब्बतसँग जोड्ने भएको हो।

अर्काे डोल्पाको भेरी करिडोरले कर्णालीलाई चीनसँग जोड्दै छ। यहाँ तीन खण्डमा काम भएको छ। पहिलो खण्ड अर्थात् जाजरकोट–दुनैमा ट्र्याक निर्माण भइसकेको छ भने दोस्रो खण्ड दुनै–धोको डिपिआर स्वीकृत भएको छ। तेस्रो खण्ड धो–मरिम्लापासमा ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ। उता जाजरकोट–दुनैको एक सय १८ किलोमिटरमा भने ट्र्याक खोलिसकिएको छ।

सो सडकखण्डअन्तर्गतको पासाघाट–चिसापानी २८ किलोमिटर लम्बाइमा पर्ने १५ वटा पुलको डिपीआर स्वीकृत भइसकेको सडक डिभिजन चौरजहारीका कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र भट्टले बताए। उनका अनुसार वातावरणीय अध्ययन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि पुल निर्माणका लागि टेन्डर हुने उनको भनाइ छ। साथै जाजरकोटदेखि दुनैसम्मको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ। सो प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि सडक कालोपत्रे हुनेछ।

जाजरकोट–दुनै एक सय १८, दुनै–धो ६२ र धो–मरिम्लापास (तिब्बतसँग जोडिएको क्षेत्र) ६५ किलोमिटर गरी तीन खण्डमा विभाजन गरिएको सडक डिभिजन चौरजहारीले जनाएको छ। दुनैदेखि धोसम्म ६२ किलोमिटरको डिपिआर स्वीकृत भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। दुनै–धोमा नयाँ ट्र्याक खनिनेछ। त्यस्तै धोदेखि मरिम्लापास ६५ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण कार्य भइरहेको छ। यहाँको ५५ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको सडक डिभिजन चौरजहारीका कार्यालय प्रमुख भट्टले जानकारी दिए। अब यहाँ १० किलोमिटरमा मात्र ट्र्याक खुल्न बाँकी छ। संघीय सरकारले भेरी करिडोरमा यस वर्ष २६ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यता मुगुको गमगढी–नाक्चालाग्ना ९६ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। गत वर्ष सरकारले यस सडकमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। ढिलो गरी जिल्ला पुग्दा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। यस वर्ष उक्त सडकका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको सडक डिभिजन जुम्लाका इन्जिनियर श्रवणकुमार महतराले जानकारी दिए। हाल गमगढी–नाक्चालाग्नामा १६ किलोमिटर ट्र्याक निर्र्माण भएको छ। कुल दुरीमध्ये यहाँ ३५ किलोमिटरमा डिपिआर तयार भएको छ। बाँकी यस वर्ष हुने सडक डिभिजन जुम्लाका इन्जिनियर महतराले जनाए।

सो ट्र्याक खुलेपछि नेपाल–चीनबीच व्यापारमा वृद्धि हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए। ‘यी तीन सडक खुल्दा केही सहज हुन्छ,’ उनले भने। यी सडक निर्माण भए कर्णालीसँगै सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ को व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। यहाँका उत्पादित सामग्री चीन जाने र चीनबाट नेपाल आयातमा सहज हुने हुम्लाका कर्णवीर शाहीले बताए।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७६ ०३:२५ सोमबार