काठमाडौं - कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनेगरी कारागार ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ।  गृहमन्त्रालयअन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागले तयार गरेको मस्यौदामा सन्तान नभएका कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

मस्यौदामा सन्तान नभएका तर सन्तान जन्माउन इच्छुक कैदीबन्दीलाई सात प्रदेशका सातवटा कारागारभित्र यौन सम्पर्कका लागि दम्पती भेटको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।  मस्यौदा अनुसार कैदीबन्दीको उमेर, कैद अवधि, वैवाहिक अवस्था, सन्तान भएनभएको, सन्तान जन्माउन इच्छुक र अपराधको प्रकृति हेरेर मात्र यस्तो सुविधा प्रदान गरिनेछ।

विभागका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी वासुदेव घिमिरेले कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने नयाँ व्यवस्था समेटिएको कारागार ऐन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए।  १० वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले कैदीहरुलाई प्रजनन अधिकार प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।  विभागले सोही आदेशमा टेकेर कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिनेगरी ऐन मस्यौदा तयार गरेको हो।

‘केही नयाँ प्रावधान राखिएका छन्।  कैदीलाई प्रजननका लागि यौन अधिकार दिन कि नदिने भन्ने विषयमा लामो छलफल पनि भएको थियो।  गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा गएकाले सो विषय समेटिएको छ,’ घिमिरेले भने।

विभाग स्रोतका अनुसार सन्तान नभएका कैदीलाई एक सन्तान जन्माउनका लागि मात्र यो सुविधा दिइनेछ।  मस्यौदामा अविवाहित कैदीको हकमा कसैले विवाह गर्न चाहे विवाहसमेत गर्न दिने व्यवस्था राखिएको छ।  विभागका एक अधिकारीले कैदीलाई प्रजनन र विवाह गर्ने अधिकार कसरी दिने भन्ने विषयलाई नियमावली बनाएर व्यवस्थित गरिनेछ।  ‘कैदीलाई एउटा सन्ता जन्माउन र विवाह दर्ता वा सहमतिमा कानुनबमोजिम विवाह गर्ने कल्पना मस्यौदाले गरेको छ।  त्यसलाई नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ’, स्रोतले भन्यो।  कैदीहरुलाई यौनिक निराशााबाट मुक्ति दिलाउन पनि यो नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आए सहयोगी हुनेछ।  अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै कैदीलाई प्रजनन अधिकार उपभोग गर्न दिने विभागले जनाएको छ।

२०१९ सालमा ल्याइएको विद्यमान कारागार ऐनलाई नयाँ संविधानको भावाना अनुसार संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि ध्यानमा राखेर मस्यौदा तयार पारिएको हो।  ‘स्वास्थ्य विज्ञानले यो प्रमाणित गरेको छ कि महिलामा प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन क्षमता र शक्ति निश्चित उमेरसम्म रहन्छ।  त्यसैगरी पुरुषमा पनि उमेर अनुसार यो क्षमता कम हुँदै जान्छ।  कुनै निश्चित उमेर नाघेपछि महिला तथा पुरुष दुवैमा यो क्षमता नरहने वा कम हुँदै जान सक्छ।  प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकको उपभोगबाट नै सन्तान उत्पादन भई परिवार र समाजको निर्माण हुन्छ।

हामीले आइसिसिआरको धारा २३(१) हेर्ने हो भने, जुन नेपाल कानुन सरह हो, प्रत्येक नागरिकलाई परिवारमा संगठित हुने अधिकार प्राप्त छ।  राज्यले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्छ तर प्रजननसम्बन्धी हकमा संविधानले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखी रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा राज्यलाई पनि नागरिकको प्रजननसम्बन्धी हक हनन गर्ने अधिकार हुँदैन’, सर्वोच्च अदालतले कैदीलाई प्रजजन हक दिन गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयमा कैदीलाई प्रजनन अधिकार दिने विषयमा लामो समयसम्म छलफल भएको थियो।  स्रोतका अनुसार अहिले भएका कारागारमा प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले संरचनागत र पूर्वाधारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ।  बढ्दो आपराधिक गतिविधिका कारण सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन्।  खुला कारागारको अवधारण लागु हुन सकेको छैन। 

कैदीलाई निश्चित श्रमिकका रुपमा काममा लगाउने अवधारणा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।  यस्तो अवस्थामा कारागारमा प्रजनन अधिकार सुनिश्चितता गर्न थप पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ।  ‘हामीले अहिले भएका कैदीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं तर पनि कानुन बनाएर प्रजननलगायत अन्य हक सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  कार्यान्वयनका लागि थप पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ’, विभागका सूचना अधिकारी घिमिरेले भने।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७६ ००:५३ शनिबार