१३ कार्तिक २०७७ बिहीबार
समाज

जथाभावी डोजर विनाशको कारक

वातावरणीय परीक्षणविना वन क्षेत्रमा स्काभेटर लगाएर खोटाङको निगाले–जौबारी नुनथला सडक निर्माण गरिँदै। तस्बिर: दमन/नागरिक

खोटाङ - ‘अन्धाधुन्ध डोजर चलाउँदा वन विनाश भइरहेको छ।  वनक्षेत्रमा जथाभावी डोजर चलाउन रोक लगाउँदा हामीलाई विकासविरोधी भएको आक्षेप आउँछ।  वन ऐन, वातावरण ऐन तथा विधिको पालना कसले गर्नुपर्ने हो वा कसले नगर्नु पर्ने हो !’

यो भनाइ डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका वन अधिकृत अम्बिकाप्रसाद पौडेलको हो।  जिल्लामा जथाभावी डोजर चलाएर सडक विस्तार गर्ने र त्यसबाट निम्तिएको समस्या पौडेलले टिप्पणी गरेभन्दा फरक छैन।  सडक बनाउने नाममा अधिकतर सामुदायिक वनमा प्रक्रिया मिचेर जथाभावी डोजर चलाउँदा वनक्षेत्र विनाश पार्ने काम भइरहेका छन्।  जिल्लामा भएका अधिकतर सामुदायिक वनलाई कतै न कतैबाट सडकले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ।

अचेल पहाडी गाउँमा खेतीयोग्य जमिन वा वनक्षेत्रलाई धुजाधुजा पारेको दृश्य सामान्यजस्तो देखिन थालेका छन्।  वातावरणमैत्री विकासको अभावमा वनक्षेत्र घटिरहेको, वर्षा कम हुन थालेको, पानीको मुहान सुक्दै गएको, कच्ची सडक नालीमा परिणत भइरहेको, थोरै वर्षा हुँदा पनि बढी क्षति देखिन थालेको, खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको, विकास क्रम बढिरहे पनि बसाइँ सर्ने दर घट्न नसकेको पौडेल बताउँछन्।

वनक्षेत्रमा विकासका काम गर्नुपूर्व सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ।  जिल्लाका दर्जनौं सामुदायिक वनक्षेत्रमा बर्सेनि डोजर लगाएर सडक बनाउने क्रम तीव्र भए पनि वन उपभोक्ता समूह चुपचाप देखिन्छन्।  वन समूहले वन संरक्षणका नाममा डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी दिएको घटना पनि कमै छन्।  डिभिजन वन कार्यालयमा वन उपभोक्ता समूहले वन संरक्षणसम्बन्धी उजुरी दिएको नदेखिनुले पनि जिल्लाको वन तथा वातावरण विनाशमा उनीहरूको मौनता प्रष्ट हुन्छ।  सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ खोटाङका अध्यक्ष राजेन्द्र राईका अनुसार राज्यको पुनःसंरचनासँगै कार्यान्वयनमा आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत वनक्षेत्रमा जथाभावी डोजर लगाउने विषयमा गम्भीर तथा जिम्मेवार देखिएका छैनन्।

डिभिजन वन कार्यालयमा वन उपभोक्ता समूहले वन संरक्षणसम्बन्धी उजुरी दिएको नदेखिनुले पनि वन तथा वातावरण विनाशमा उनीहरूको मौनता प्रस्ट हुन्छ।

केही समयअघि मात्र रावाबेंसी गाउँपालिका–१ कुभिन्डे र दिक्तेल–रूपाकोट–मझुवागढी नगरपालिका–१३ नुनथला जोड्ने निगाले–जौबारी–नुनथलाचौकी सडक कुभिन्डेको सल्लेरी सामुदायिक वन र खार्पाको पातल धोवीखोला सामुदायिक वनक्षेत्रबाट निर्माण गरियो।  यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको मंगलटारस्थित भोगटेनी–रानी, डिकुवाको विजयथान, केपिलासगढी गाउँपालिकाको फेदी–चिलिमलाहुरे–बगाले, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको याम्खा–वालिंखा–भेडेटार, जन्तेढुंगाको डम्बर्खु–चण्डेश्वरी, बराहपोखरी गाउँपालिकाको सुन्तले छहारीलगायत दर्जनौं सामुदायिक वनमा सडक बनाउने नाममा जथाभावी डोजर प्रयोग हुँदा हजारौं रुख तथा बिरुवा ढालिए÷मासिएका छन्।

२०७४ चैतमा दिक्तेलकै धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मझुवागढीस्थित देवीस्थान सामुदायिक वनमा डोजर लगाइएको घटना अहिले पनि सेलाएको छैन।  ‘विकास निर्माण, बाटोघाटो, जलविद्युत् आदिका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको छ,’ वन अधिकृत पौडेलले भने, ‘वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणको दायित्व र जिम्मेवारी वन कार्यालयको मात्रै हो भन्ने बुझाइ सही होइन। ’

मनपर्दो तरिकाले वनक्षेत्रमा डोजर लगाइएकै कारण पछिल्लो समय जिल्लामा पानीको स्रोत मासिँदै÷भासिँदै गएको छ।  डिभिजन वन अधिकृत पौडेलले डिपिआर तयार नगरी पटके बजेट खर्च गरेर सडकलगायत भौतिक संरचना जथाभावी निर्माण गर्दा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको गरिमा, महत्व र स्वरूप बिग्रने खतरा बढ्दै गएको छ।  ‘विनाडिपिआर पुरातात्विक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वका क्षेत्रमा पटके बजेट हालेर जथाभावी संरचना निर्माण भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘जसका कारण वनक्षेत्र घट्दो छ।  नोक्सान भइरहेको छ। ’

जिल्लामा वन तथा वातावरण प्रवद्र्धनका लागि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा प्राप्त ससर्त अनुदान कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको, वातावरणमैत्री विकासको अवधारणाअनुसार बजेटको अभाव भएको, वातावरणमैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको, वन पैदनवारमा आधारित उद्यम विकासमा लगानी अभाव रहेको लगायत समस्या डिभिजन वन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जिल्लाका विभिन्न वनक्षेत्रमा यत्रतत्र डोजर गुडिरहँदा यसविरुद्ध कतैबाट निर्णायक आवाज उठेको सुनिन्न।  उठे पनि एकादुई मात्र उठेका छन्।  जस्तो कि साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिमस्थित चिउरीबोटे सामुदायिक वनमा डोजर लगाएर सडक खन्न सुरु गरेको भन्दै केही उपभोक्ताले २०७५ साल मंसिर १४ गते डिभिजन वन कार्यालय दिक्तेलमा निवेदन दिए।  वन मासेर सडक निर्माण गर्नुहुन्न भन्दै उनीहरूले संरक्षणको दृष्टिले उजुरी दिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७६ ०७:१६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App