काठमाडौं– सरकारले सहकारी संस्थाहरूको पनि ब्याजदरको सीमा तोकिदिएको छ। सहकारी संस्थाहरूले जथाभाबी ब्याज असुली गरिरहेका बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी विभागले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी ब्याजदरको सीमा तोकिदिएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरलाई मुख्य आधार बनाएर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरिएको विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले साउन १९ गते आइतबारबाट लागू हुने सो निर्णयमा बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी रहने व्यवस्था पनि गरिएको स्पष्ट पारे। सरकारले सहकारी संस्थाहरूको ब्याजदर निर्धारणका लागि रजिष्ट्रार पाण्डेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको सुशासनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने कार्यलाई पनि अघि बढाइएको जनाएको छ। विभागका रजिष्ट्रार पाण्डेले सहकारी क्षेत्रको सुशासनका लागि पनि कार्यविधि र निर्देशिका आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ १०:१४ शुक्रबार