२८ श्रावण २०७७ बुधबार
समाज

टेलिकम मुद्दामा सुमार्गीले पाएनन् अन्तरिम आदेश

काठमाडौं  – चर्चित व्यापारी अजेयराज सुमार्गी स्वामित्वको टेलिकमले करिब ९० करोडभन्दा बढी रकम तिर्न नपर्नेगरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सुमार्गी स्वामित्वको नेपाल स्याटेलाइट प्रालिको अनुमतिपत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा सेवा विस्तारबापतको ९० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बुझाउनु नपर्ने गरी मागिएको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

यद्यपि इजलासले १५ दिनको समय दिएर नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नु भनी कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले १० दिनभित्र रकम बुझाउन ताकेता गरेपछि सुमार्गीको कम्पनीका तर्फबाट सुभासचन्द्र पौडेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। स्याटेलाइट कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध एकपछि अर्काे गरी रिट दायर गरेर करोडौं रकम नतिर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार भएको हो।

वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट मुलुकका दूरदराजमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेको दाबीसहित प्राधिकरणले आफूलाई अप्ठेरो अवस्थामा पु¥याएकाले सोविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिलाउनसमेत रिटमा आग्रह गरिएको थियो।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ४ बमोजिम रकम नबुझाएको आधार देखाई अनुमतिपत्र खारेज गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको भन्दै रिटमा सो कारबाही रोकी पाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिइनुपर्नेमा सो मौका आफूलाई नदिइएको रिटमा दाबी गरिएको थियो। प्राधिकरणले सुमार्गीको टेलिकमलाई १० दिनको समय दिएर कारबाही अघि बढाएको हो।

यसअघि सिमेन्टको व्यवसाय गर्न भनी ल्याएको अर्बाै रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयले रोक्का भएपछि सोविरुद्ध रिट दायर गरेका सुमार्गीले नेपाल टेलिकम प्राधिकरणको निर्णयविरुद्धसमेत रिट दायर गरेका छन्।

टेलिकमको सेयर खरिद बिक्रीमा लाभकर नतिरेको विवादमा उनी सर्वाेच्च पुगेका छन्। सुमार्गीको स्याटलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार कर निर्धारण गरेपछि उनी त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा गएका हुन्।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७६ ०९:०९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App