काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी परिचालन गरिएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था राखेको प्रतिवेदन पेस गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्रालयले समितिको यसअघि भएको छलफललाई आधार बनाउँदै प्रतिवेदन तयार गरेको छ। समितिमा छलफलका क्रममा रहेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेका कमीकमजोरी परिमार्जन गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले मन्त्रालयलाई भनेको थियो।

प्रदेश प्रहरी परिचालन गरिएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था राखेको पनि परिचालन नभएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरीवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था राखेको छ। यसमा जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्को प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी खटिएको अवस्थामा त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित निकायले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संयुक्तरूपमा परिचालन भएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीले नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदनबमोजिम प्रदेश प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीले आदेश र निर्देशन गर्नेछ।

‘शान्ति सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीलाई आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश प्रहरीबाहेक जिल्लास्तरमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारी पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन्।

प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही काम गर्नुपर्नेछ। प्रदेश प्रहरीमा रहने पदनाम, पदसोपान तथा दज्र्यानी चिह्न नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ। योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षाको पाठयक्रम तथा परीक्षा प्रणाली नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीको लागि निर्धारण भएसरह हुनेछ।

प्रदेश प्रहरीको पोशाक नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ। प्रहरीले लगाउने पोशाकमा प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम प्रदेशको पहिचान झल्किने कुनै चिन्ह वा लोगो राख्न सकिनेछ।
प्रदेश प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनेगरी तालिमको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डिआइजी) लाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाउनेछ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य प्रदेश वा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको कुनै निकायमा सरुवा गर्न सक्नेछ। प्रदेश प्रहरीले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति र प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रही कार्य गुर्नपर्ने छ। कुनै प्रदेशमा वा एकभन्दा बढी प्रदेशमा गम्भीर अशान्ति भएको वा हुने सम्भावना भएको र सो ठाउँमा अशान्ति रोक्न अर्को प्रदेशको प्रहरीको सहयोगसमेत आवश्यक पर्ने भएमा प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले सो प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ। कुनै प्रदेशको अशान्ति रोक्न अर्को प्रदेशको प्रहरीसमेत परिचालन गर्नु पर्ने गृहमन्त्रालयलाई लागेमा त्यस्तो प्रदेशको प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

गृहमन्त्रालयले ल्याएको प्रतिवेदन संशोधकर्तासँगको छलफलका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए पुनः परिमार्जन गरिने समितिले जनाएको छ। समितिले प्रहरी समायोजन विधेयकसँग मिलाएर यो विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदसँग पनि बिहीबार छलफल भएको थियो। संशोधनकर्तासँग भएको छलफलमा समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरियाले सिडिओलाई प्रमुख बनाउने कार्य संविधानविपरीत भएको बताए। कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमले प्रदेश सरकार शान्ति सुरक्षाको सवालमा पंगु हुने देखिएको बताए। संघीय मापदण्ड प्रतिकूल हुनेगरी समाजमा अराजकता र अस्थिरता ल्याउने विधेयक रहेको उनको भनाइ छ। राजपाका एकवाल मियाँले विधेयक केन्द्रीकृत भएर आएको बताए। सबै अधिकार केन्द्रमा रहने हो भने प्रदेशको के काम भन्दै विधेयकको विरोध गरेका थिए।

नेकपाका खेमप्रसाद लोहनीले प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले काम नै नपाएको बताए। उनले भने, ‘मन्त्री मात्र भए नीतिगत व्यवस्थापन नहुँदा प्रश्न उठेको छ।’ विमला विश्वकर्माले प्रहरीको भर्नादेखि सञ्चालन संघीयताको मर्म अनुसार बनाउनुपर्ने बताइन्। ‘प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०१:४२ शुक्रबार