सुर्खेत– दलित तथा विपन्नहरुलाई सिलाई–कटाई तालिम दिने बजेटबाट हुम्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख र मन्त्रीका स्वीकय सचिवले कोट सिलाएको विरोधमा साझा पार्टी कर्णाली प्रदेशले सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई कोट उपहार दिएको छ। घरेलु तथा साना साना उद्योग विकास समितिमार्फत दलित तथा विपन्नका लागि सिलाई–कटाई तालिम दिनका लागि छुट्याइएको बजेटबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकाल, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलका स्वीकय सचिव नन्दबहादुर रोकायसहित ११ जनाले कोट सिलाएका थिए।
‘दलित तथा विपन्न समुदायका व्यक्तिहरुको क्षमता विकास तालिमको बजेटबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मन्त्रीका स्वकीय सचिवसहितका व्यक्तिहरुले कोट सिलाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो’ साझा पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेशका गरिव जनताको करबाट उठेको रकम यसरी अनियमित हुनु र सम्वन्धीत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुसमेत मुकदर्शक बन्नुले संस्थागत भ्रष्ट्राचारलाई चरम उत्कृर्षमा पु¥याउन प्रोत्साहित गर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।’
साझा पार्टीका कर्णाली प्रदेश संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दहालले विपन्न र गरिव जनताका लागि सीप सिकाउने कार्यक्रमबाट जिल्लाका हाकिम र मन्त्रीका स्वकीयले कोट सिलाएको विरोधमा जिन्सको रेडिमेट कोट उपहार दिइएको बताए। ‘विपन्न र दलितलाई सीप सिकाउनुको सट्टा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि मन्त्रीका स्वकीयले कोट सिलाएको घटना समग्र कर्णालीका लागि दुर्भाग्यको विषय हो’ संयोजक दहालले भने, ‘त्यसैको विरोध स्वरुप जिन्सको रेडिमेट कोट सामाजिक विकास मन्त्रीलाई भेटेर उपहार दिएका हौं।’ केही समयअघि साझा पार्टीले विकासलाई दिने अनुदानको रकम काटेर ५२ वटा गाडी खरिद गरेको विरोधमा खेलौना कार उपहार दिएको थियो।
साझा पार्टीले सात बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा, नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित सरकारी विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क असुलिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभिन्न सरकारी विद्यालयहरु, संघ–संस्था मठमन्दिरलगायतमा अपारदर्शी र हचुवाको भरमा अनुदान वितरण गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश राजधानीमा रहेको खानेपानी अभाव पूर्ति गर्न, युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, डिजिटल कर्णालीको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन, प्रदेश अस्पताललाई सुविधा–सम्पन्न बनाउन माग गरिएको छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७६ ०७:५६ आइतबार
