मकवानपुर– जुनी–जुनी साथी मानिने श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध आधुनिकतासँगै कमजोर हुँदै गएका बेला सम्बन्ध बिच्छेदलाई सहज रुपमा लिन थालिएको छ। जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्ष(आव) २०७५/७६ मा कुल मुद्दाको एक चौथाई बढी अर्थात् २७ दशमलव १० प्रतिशत सम्बन्ध बिच्छेदको परेको छ।
गतआवमा दर्ता भएका दुई हजार तीन सय छ मुद्दामध्ये छ सय २५ मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदको रहेको जिल्ला अदालत मकवानपुरका रजिष्ट्रार केशवराज कौशिकले बताए। अदालतद्वारा बुधबार आयोजित गतआवको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुति र आगामी चौथो पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–८१)को बिशेषताबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सम्बन्ध बिच्छेदको चार सय ४९ मुद्दा (७१ दशमलव ८४ प्रतिशत) फर्स्यौट भए पनि एक बर्ष नपुगेकाले एक सय ७६ मुद्दा बाँकी रहेको बताए।
‘सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दामध्ये महिलाले दर्ता गरेको चार सय ८२ मध्ये चार सय पाँच मुद्दा फर्स्यौट भई ७७ बाँकी छन्’, उनले भने, ‘पुरुषले दर्ता गरेको एक सय ४३ मध्ये ४४ मात्र फस्र्योट भई ९९ मुद्दा बाँकी छन्।’
बैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक कलह प्रमुख कारण
व्यक्तिगत र घरायसी सामान्य कारण देखाएर सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने गरे पनि प्रमुख कारण भने बैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक कलह रहेको देखिएको छ। ‘कुटपिट गरेको, खानलाउन नदिएको, मतलब नगरेको, घर व्यवहार नसम्हालेको, छोडेर हिडेको जस्ता फम्र्याटमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ,’ रजिष्ट्रार कौशिकले भने, ‘मेलमिलापको छलफलमा चाँही बैदेशिक रोजगारीबाट सृर्जित विमति र आन्तरिक नमिलेको कुराहरु नै प्रमुख छन्।’
कानूनी व्यवस्था भएसँगै पुरुषले सम्बन्ध बिच्छेद माग्दै मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम एक्कासी ह्वात्तै बढेको छ भने गतआवमा २३ जोडीले मात्र अदालतमा विवाह दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए। अदालतले एक वर्षको अवधिमा कुल मुद्दाको ६१ दशमलब ५३ अर्थात् एक हजार चार सय १९ मुद्दा फर्स्यौट गरेकोे जनाएको छ।
अघिल्लो आव २०७४/७५ को बाँकी ६ सय ३९ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएको जिल्ला अदालतमा गतआवमा एक हजार छ सय ६७ वटा मुद्दा परेका थिए। अदालतमा सबैभन्दा बढी दुनियाँवादी देवानीतर्फ एक हजार दुई सय ६८ मध्ये सात सय ४१ फर्स्यौट भई पाँच सय २७ बाँकी रहेका छन् भने दुनियाँवादी फौजदारीतर्फ पाँच सय ३२ मुद्दामध्ये तीन सय ५६ फस्र्योट भई एक सय ७६ बाँकी रहेका छन्।
त्यस्तै, सरकारवादी फौजदारीतर्फ चार सय ९८ मुद्दा परेकोमा तीन सय १८ फस्र्योट भई एक सय ८० मुद्दा बाँकी रहेको रजिष्ट्रार कौशिकले बताए। साथै, गतआवमा आठ पुनरावेदन परेकोमा चार मुद्दा फर्स्यौट भई चार बाँकी रहेको उनले बताए।
दुई बर्ष भन्दा बढीको मुद्दा नरहेको जिल्ला अदालतमा डेढ बर्षदेखि दुई बर्षसम्मका १७, एक बर्षबढीको थुनुवा मुद्दा चार, एक बर्षदेखि डेढ बर्षसम्मका सरकारवादी फौजदारी मुद्दा १२ वटा रहेको अदालतले जनाएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीले आगामी चौथो पञ्चवर्षिय योजना(२०७६–८१)को बिशेषताबारे जानकारी गराएका थिए।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७६ १४:०५ बुधबार
