२८ श्रावण २०७७ बुधबार
समाज

भिओआइपीमा संलग्नलाई एमडिएमएसको ठेक्का

काठमाडौं - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध कल बाइपास (भिओआइपी) मा संलग्न व्यक्तिको कम्पनीलाई मोबाइल डिभाइस अपरेसन म्यानेजमेन्ट सिडिएमएस) को ठेक्का दिएको तथ्य फेला परेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले सन् २०१० मा भिओआइपी धन्दामा संलग्न आरोपमा पक्राउ गरेका मनिन्द्रराज मल्लको स्वामित्वमा रहेको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरको न्यु मेरा जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) लाई एमडिएसमसको ठेक्का दिएको पाइएको छ।

प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले न्यु मेरालाई ठेक्का दिएको बताए। न्यु मेरा जेभीसँग बिहीबार अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई नियन्त्रण गर्न एमडिएमएस प्रणाली विकास गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता भएको खनालले जनाए। न्यु मेरासँग जेभी (सहकार्य) मा रहेका अन्य कम्पनीहरूको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

डाटा चोरीको विवादमा मुछिएको मलेसियन कम्पनी न्यु मेराले अदालतबाट सफाइ पाइसकेको दाबीसहित पेस गरेको कागजात शंकाको घेरामा परेकोे छ।

मल्लले सन् २०१५ मा भिओआइपीको काम गर्ने पिङमार नामक कम्पनीको वेवसाइटमा आफ्नो कम्पनीको विषयमा कमेन्ट गर्दै नेपालमा मोबाइल भर्चुअल नेटवर्क अपरेटर (एमभिएनओ) को सफल परीक्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालिआबद्ध कविन्द्रराज मल्ले आफूहरूले एमडिएमएसको ठेक्का पाएको बताए। अन्य विषयमा भने उनी खुल्न चाहेनन्। कविन्द्र तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई भिओआइपी धन्दा चलाएको आरोपमा प्रहरीले मनिन्द्र र पविन्द्रराज मल्लसँगै सन् २०१० मा काठमाडौंको कपुरधारा, लाजिम्पाटबाट पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले २०६६ माघमा दूञ्सञ्चार ऐन उल्लंघन गरेको अभियोगसहित उनीहरूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। जिल्ला अदालतले आरोपितहरूमध्ये मनिन्द्रराजलाई पर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने अरू दुईजनालाई हाजिर जमानीमा छोडेको थियो।

न्यु मेराका कागजात शंकास्पद
डाटा चोरीको विवादमा मुछिएको मलेसियन कम्पनी न्यु मेराले आफूले अदालतबाट सफाइ पाइसकेको दाबीसहित पेस गरेको कागजात नै शंकाको घेरामा परेको छ। उसले पेस गरेको कागजपत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उब्जिएको प्राधिकरण उच्च अधिकारीहरूकोे भनाइ छ। कागजातमाथि आवश्यक छानबिन नै नगरी न्यु मेरालाई ठेक्का दिएको ती अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष खनालले न्यु मेराले डाटा लिंकेज गराएको विवादमा सफाइ पाइसकेको कागजात पेस गरेकाले ठेक्का सम्झौता गरेको बताए। तर न्यु मेराले पेस गरेको कागजात आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित भएको नभई ल फर्मको लेटरप्याडमा लेखेको देखिन्छ। यो विषयमा आधिकारिता बुझ्न खोज्दा कार्यवाहक अध्यक्ष खनालले आफू मिडिया ट्रायल गर्ने पक्षमा नरहेको तर्क गरे। ‘मिडियाको काम सत्य–तथ्य खोज्ने हो। खोजेर लेख्नुस् यसमा आपत्ति छैन। तर अथोरिटीले आफ्नो निर्णय आफैं लिने अधिकार राख्छ,’ उनले भने, ‘एमडिएमएसको ठेक्काको विषयमा हामी मिडिया ट्रायल गर्ने पक्षमा छैनौं।’ खनालले मलेसियन प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले ल फर्मलाई लेखेको पत्रमा सफाइ पाएको उल्लेख गरिएको दाबी गरे।

एमडिएमएसको ठेक्काका लागि पेस गरिएको कागजातको विषयमा मूल्यांकन समितिका संयोजक अच्युतानन्द मिश्र र कार्यवाहक अध्यक्ष खनालबीच नै कुरा बाझिएको छ। खनालले न्यु मेराले डाटा चोरीको विवादमा सफाइ पाएको प्रमाणसहितको कागजात पहिले नै पेस गरेको दाबी गरेका छन्। तर मिश्र ठेक्काका लागि आसय–पत्रको सूचना (एलओआइ) निकालेपछि न्यु मेराले सफाइ पाएको जानकारी आफूले पाएको बताउँछन्। न्यु मेरामाथि लागेको आरोपको विषयमा कतैबाट पनि उजुरी नपरेकाले त्यसमा छलफल गर्ने विषय नभएको मिश्रको भनाइ छ। ‘डाटा चोरीको आरोपमा विवादित बनेको कम्पनीको विषयमा कसैले उजुरी नगरेकाले कागजातमाथि मूल्यांकन समितिमा कुनै छलफल भएन, छलफल रहने विषय पनि भएन,’ उनले नागरिकसँग भने। तर कार्यवाहक अध्यक्ष खनालले कागजात पहिला नै पेस गरेको दाबी गर्नुले यो विषयमा थप आशंका उब्जिएको छ।

न्यु मेराले पेस गरेको शाहाबुद्दिन एन्ड रोजिना एडभोकेट्स एन्ड सोलिसिटर्सको लेटरप्याडमा लेखेको पत्रमा पुलिस इन्भेस्टिगेसनको हवाला दिँदै अनुसन्धान नतिजाअनुसार न्यु मेरा कम्पनी वा त्यसको कुनै कर्मचारीको कुनै पनि संलग्नता रहेको कुनै पनि प्रमाण फेला परेन भन्ने उल्लेख छ। न्यु मेराले डाटा लिकेजको आरोपबाट सफाइ पाइसकेको दाबी गर्दै नमस्ते ग्लोबलका कार्यकारी प्रमुख मनिन्द्रराज मल्लले आफूहरू सफाइको थप प्रमाण उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए।

अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई नियन्त्रण गर्न एमडिएमएस प्रणाली विकास गर्ने जिम्मा पाउने मलेसियन कम्पनी न्यु मेराले साढे चार करोडभन्दा बढी उपभोक्ताको वैयक्तिक विवरण चोरी भएको र सुरक्षण तथा संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा नगरेको आरोप खेपिरहेको छ। यस्तो कम्पनीलाई एमडिएमएसजस्तो संवेदनशील ठेक्का दिनु राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि जोखिमापूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

प्राधिकरणले उक्त ठेक्का प्रतिस्पर्धी कम्पनीले भन्दा करिब पाँच करोड बढी कबोल गर्ने न्यु मेरा (एम) एसडिएन बिएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरको जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो। न्यु मेरा ७४ लाख ९९ हजार आठ सय ८८ अमेरिकी डलर अर्थात् ८३ करोड ७१ लाख ३७ हजार नेपाली रुपैयाँमा एमडिएमएस खरिदका लागि प्रस्ताव हालेको थियो। मोबिलन ट्रेड इन्टरनेसनल नेपाल, इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रीन आइटी सलुसन्स प्रालिको जेभीले ७० लाख ७१ हजार दुई सय पाँच अमेरिकी डलर अर्थात् ७८ करोड ९२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताव हालेको प्राधिकरणबाट प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ। तर प्राधिकरणले करिब पाँच करोडभन्दा बढी आर्थिक प्रस्ताव हाल्ने न्यु मेरालाई ठेक्का दिन आसय–पत्रको सूचना निकालेको थियो।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि एमडिएमएस ठेक्काको विषयमा अनुसन्धान थालेको छ।

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले एमडिएमएसको ठेक्का मलेसियन कम्पनी न्यु मेरालाई दिएको विषयमा अनुसन्धान थालिएको बताए। कोइरालाका अनुसार डाटा चोरीको विवादमा मुछिएको कम्पनीलाई एमडिएमएसको ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाएको उजुरी प्राप्त भएकाले आयोगले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २६ असार २०७६ १०:०६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App