खोटाङ– जिल्ला अदालत खोटाङले रुम्दु–पिप्ले–फोक्सिङटार सडक विस्तारका क्रममा परेको रिट खारेजको फैसला सुनाएको छ। खेत तथा सामुदायीक वनलाई असर पुग्ने गरी खोटेहाङ गाउँपालिका–७ लिच्कीराम्चेस्थित रुम्दु–पिप्ले–फोक्सिङटार सडक निर्माणको काम थालिएको भन्दै गत माघ २० गते र फागुन ७ गते परेको रिटलाई जिल्ला अदालतले खारेज गरेको हो।

जिल्ला न्यायाधीश किशोर घिमिरेको एकल इजलासले लिच्की राम्चेका तुलासामायाँ थापासहित चार जना र कर्णमायाँ राउत समेत नौ जनाको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको अदालतका श्रेष्तेदार लालबहादुर कार्कीले नागरिक न्यूजलाई बताए।

अदालतको सोमबारको अन्तिम आदेशसँगै सडकको बाँकी काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। अवरुद्ध सडक निर्माणको कामलाई अघि बढाउने र सडक निर्माणका क्रममा तार जाली हालेर खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणको प्रत्याभुती गर्नु पर्नेगरी रिट खारेजको फैसला सुनाइएको श्रेष्तेदार कार्कीले बताए। खेत, कुलो र वनलाई क्षती पुग्नेगरी सडक निर्माण सुरु गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका कालापानीका १३ स्थानीयले निषेधाज्ञाका लागि अदालतमा मुद्धा दिएपछि सडक निर्माणको काम अवरुद्ध बनेको थियो।

निषेधाज्ञाका लागि फरक–फरक समयमा दुई मुद्धा परेपछि जिल्ला अदालतले मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म सडक निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

बराहपोखरी गाउँपालिका–१ बराहपोखरी वडा कार्यालयले सामुदायीक वन, खेतीयोग्य जमिन र कुलोलाई क्षती पु¥याएर बराहपोखरी–रुम्दु–अजिंगरे सडक निर्माण सुरु गरेपछि लिच्कीराम्चेका जग्गाधनी विरोधमा उत्रिएका थिए। बराहपोखरीतर्फबाट सावाखोला तारेर लिच्कीराम्चेतर्फ सडक निर्माण सुरु गरिएपछि स्थानीयको विरोध सुरु भएको थियो।

स्टीमेट, डिजाईन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत तयार नगरी सडक खन्दा लिच्कीराम्चेको खैरेनी सामुदायीक वन, सावा खोला किनारका उर्वर खेत र कुलोलाई क्षती पुगेको भन्दै स्थानीयले माघ १३ गते खोटेहाङ गाउँपालिका, ईलाका प्रहरी कार्यालय खोटाङबजार, वडा कार्यालय लिच्की राम्चे र ईलाका डिभिजन वन कार्यालय खोटाङबजार समक्ष पनि निवेदन दिएका थिए। 

प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०७:२५ मंगलबार