२६ श्रावण २०७७ सोमबार
समाज

विकासका नाममा जंगल मासिने क्रम बढ्यो

मधुवन–३ ढोढरीस्थित सामुदायिक वनमा निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधार । तस्बिर : निर्मल/नागरिक

बर्दिया - जताततै स्थानीय सरकारप्रमुखको विकास गर्ने होडबाजीले पालिका–पालिका, वडा–वडाबीच कसले कति विकास गर्नसक्ने भन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारप्रमुखको यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वनक्षेत्र वा जंगल मासिने क्रम भने बढेको पाइएको छ ।

वनक्षेत्रमा पक्की भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जैविक विविधता संकटमा पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारका प्रमुखले वन क्षेत्रमा जबर्जस्ती रूपमा गरिरहेको विकासअघि संरक्षणकर्मी निरिह छन् । मधुवन नगरपालिका–१ मा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग खाता क्षेत्रको वन क्षेत्र मासेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको पाइएको छ । सो जैविक मार्ग भएर बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र भारतीय संरक्षण क्षेत्रका वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्छन् । सो क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रत्यक्ष असर वन्यजन्तुलाई पर्ने स्थानीयको गुनासो छ ।

मधुवन नगरपालिकाभित्र पर्ने दुर्गा सामुदायिक वनमा खानेपानी ट्याक्की, ४ नम्बर वडास्थित सरस्वती सामुदायिक वनमा कभर्ड हल र थारू संग्रहालय तथा वडा नं. १ को महिला लक्ष्मी सामुदायिक वनमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइरहेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विकास गर्न अघि सरेका सरकारप्रमुखको जिद्दीका अघि स्थानीयको बोल्ती बन्द छ । विकास गर्न निजी र ऐलानी जग्गामा प्रयोग नगरी जनप्रतिनिधिले मनपर्दी गरिरहेको स्थनीय गुनासो गर्छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग देशकै गहना हो, जहाँबाट बेरोकटोक वन्यजन्तु ओहोरदोहार गर्न पाउनुपर्छ,’ एक संरक्षणकर्मीले भने, ‘तर छेउछाउका सामुदायिक वनमा विभिन्न बहानामा निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण रोकिएको छैन । ‘वन डिभिजन कार्यालयमा डेलिगेसन गएर वन क्षेत्रका निर्माण कार्य रोक्न जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयको आरोप छ ।

विकासका लागि आवादी र निजी जग्ग्गा खरिद गर्नसक्ने भए पनि सामुदायिक वनमा निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधार कार्य रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मठमन्दिर, रेडक्रस भवन, विद्यालय, सडक, स्वास्थ्य चौकी र भ्यूटावरका नाममा गरिने विकासनिर्माणले वन्यजन्तु वासस्थान अतिक्रमित भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सो क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक वनमा निर्मित सडक ग्राभेल छन् । जसले वन्यजन्तु संरक्षण गर्न सरकारको लगानी खेर गइरहेको छ । सामुदायिक वनका पदाधिकारी आफूखुसी वडा कार्यालयसँग सम्झौता गरेर स्वीकृति दिँदा वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ ।

प्रकाशित: १६ असार २०७६ ०८:२३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App