१० आश्विन २०७७ शनिबार
समाज

ठेक्का सम्झौता भएको १० वर्षपछि पुल

निर्माण सम्पन्न हुदै गरेको पुल। फोटो/दिनेश नागरिक

रोल्पा - पश्चिम रोल्पालाई सदरमुकामसंग जोड्ने माडी खोलाको मोटरेवल पुल ठेक्का सम्झौता भएको १० वर्षपछि सम्पन्न हुदैछ। १० वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुल साउनको अन्तिमसम्म निर्माण सम्पन्न हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ।

पुरानो ठेकेदारले काम नगरेपछि पुनः निर्माण जिम्मा पाएको एसियाटिक राज जेभी कन्ट्रक्सनले साउन मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने बताएको छ। २०७४ असार ३१ मा ३ करोड ५१ लाखमा जिम्मा लिएको राज जेभी कन्ट्रक्सनले मंसिरसम्मको सम्झौता भए पनि आफुले साउन भित्रै निर्माण सक्ने दावी गरेको छ। ७२ मिटर लम्बाई, ६ मिटर चौडाई रहेको पुल निर्माणका लागि रोल्पाली नेतृत्वदेखि स्थानीयसम्मले लामो संघर्ष गर्नुपरेको थियो।

पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि अहिले स्थानीयहरु खुसी भएका छन्। ‘यही पुलका लागि हामीले दशवर्ष कुर्नुप-यो।’ रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्व कुमार चन्दले भने ‘पुल निर्माण अन्तिम चरणमा छ। यो रोल्पालीका लागि खुशीको कुरा हो।’ कन्ट्रक्सनका सञ्चालक राजवीर घर्तीका अनुसार पुललाई तीन खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको थियो। उनि भन्छन् ‘काम गर्ने हो भने समयमा योजना सम्पन्न हुन्छ। यो पुलको थोरै काम बाँकी छ। साउनको अन्तिम साता सम्ममा हस्तान्तरण गर्छु।’

सडक डिभिजन कार्यालयले २०६५ सालमा टेन्डर आव्हान गरी लामा एण्ड धर्मेन्द्र जेभी कम्पनीको बाटो हुदै प्यूठानका वसन्त जिसी नामका एक ठेकेदार लाई ३ करोड ६८ लाखमा जिम्मा दिइएको थियो। २०६९ असार मसान्त भित्र सम्पन्न गर्ने शर्तमा पुल निर्माणको जिम्मा पाएका उक्त ठेकेदार ५० लाख पेश्की लिएर २०६९ साल सम्म गुमनाम भए। २०६६ साल दुई तीन गाडी सरिया माडीखोलामा झारेका उनी ४ वर्ष सम्म देखिएनन्।

६२ मिटर लम्वाई र ४ मिटर चौडाई रहेको उक्त पुल स्टिमेट अनुसार नमिलेको भन्दै ४ वर्ष सम्म गुमनाम भएका ठेकेदार वसन्तले अन्ततः आफ्नै पुल निर्माणमा पुलको लम्वाई, चौडाई, रकम र समयावधि सबै थपे। त्यति मात्र होइन २०६९ कार्तिक २६ गते तत्कालिन वहालवाला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयश त्रिपाठी र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई हेलिकप्टर चढाएर पुल सिलन्यास गर्न माडिखोला झारेका थिए।

लामो समय सम्म पुल निर्माण अलपत्र भएपछि सडक डिभिजन कार्यालयलाई ठुलो दबाब बढ्दै गयो। अन्तत पुरानो ठेक्का तोडेर कार्यालयले २०७४ असार ३१ मा ३ करोड ५१ लाखमा नयाँ निर्माण कम्पनीलाई पुल निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो। २०६५ सालमा ठेक्काको जिम्मा लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरेको कार्यालयले जनाएको छ। ‘पुरानो निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा छ। उसले अदालतमा मुद्दा हालेको थियो तर हामै्र पक्षमा फैसला भयो।’ सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख धु्रब कुमार श्रेष्ठले भने ‘आउदा दिनमा पनि समयमा काम नगर्ने निर्माण ब्बसायीलाई कारबाही गर्ने छौ।’

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७६ १०:५७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App