२५ श्रावण २०७७ आइतबार
समाज

ललितानिवासको जग्गा हडप्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस

काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाविरुद्ध कीर्ते र ठगी कस्रमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निकर्षमा पुगेका छन्।

मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका तत्कालीन भोगाधिकारी, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हडपिएको भन्दै आयोग र ब्युरोले दोषीविरुद्ध साबिक मुलुकी ऐनको कीर्ते र ठगी कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।

‘सरकारी ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हडप्न सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी र भूमाफियाले ठगी र कीर्ते कसुर गरेको देखियो,’ उच्चस्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णयलाई नै गलत व्याख्या गरेर सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्नमाथि साबिक मुलुकी ऐन २०२० को ठगी र कीर्ते महल तथा अपराधसंहिता ऐन २०७४ को ठगी र लिखतसम्बन्धी कसुरअनुसार बिगो, जरिवाना तथा कैद सजाय प्रस्ताव गरेका छौं।’

फौजदारी न्यायसम्बन्धी प्रावधान अनुसार साबिकको कानुन उल्लंघन गरेको तर कसुर गरेपछि नयाँ कानुन बनेको अवस्थामा जुन कानुनमा थोरै सजाय हुन्छ त्यसै अनुसार कारबाही हुन्छ। मुलुकी ऐनअनुसार कारबाही भए आरोपितमाथि बिगोबमोजिम कसुर र बिगो कायम नभए ठगिएको सम्पत्ति फिर्ता, ५ वर्षसम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। ठगी र कीर्ते गर्नेसँग मिलेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पु-याउने मतियारमाथि कसुर गर्नेको आधा सजाय हुन सक्छ। त्यस्तै सरकारी छापदस्तखत कीर्ते गरेमा कसुर गर्नेलाई एक वर्ष र कर्मचारी नै संलग्न भए थप २ वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ।

अनुसन्धान गरिरहेका दुवै निकायका अधिकारी प्रतिवेदन लेखनको चरणमा भएकाले औपचारिक कुराकानी गर्न तयार भएनन्। फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवासको जग्गा हडप्नेमाथि छानबिन गर्न आयोग र ब्युरोदलाई ३ महिनाको समय दिएको हो।

२०४७ सालअघिसम्म सरकारी स्वामित्वमा भएको उक्त जग्गा कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र बाबराम भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद, २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा भूमिसुधार मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय, मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयबाट भएका विवादास्पद निर्णयलाई टेकेर भूमाफियाले हडपेको शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले पनि औंल्याएको छ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७६ ०७:५८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App