काठमाडौं - बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको विवादास्पद फैसला नसच्चिए सरकारी स्वामित्वमा भएका ६ वटा राणाकालीन दरबार व्यक्तिका नाममा जाने जोखिम बढेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ वैशाख १९ गते गरेको फैसला नसच्चिए २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएका ललितानिवास (बालुवाटार) सहित लक्ष्मीनिवास (महाराजगन्ज), महावीर भवन (नक्साल), सीता भवन (बालमन्दिर), कुरियागाउँ (बबरमहल) र हरिहरभवन (पुल्चोक) को करिब १२ सय ९८ रोपनी सरकारी जग्गा गुम्न सक्ने देखिएको हो।

लक्ष्मीनिवास सेनाले भोगचलन गर्दै आएको छ। त्यस्तै ललितानिवासको केही भागमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छ भने महावीर भवनमा प्रहरी मुख्यालय, सीता भवनमा बालमन्दिर (स्कुल), बबरमहलमा सरकारी कार्यालयहरु र हरिहरभवनमा मन्त्रीक्वाटरसहितका सरकारी कार्यालय छन्। भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यी ६ वटै दरबारले चर्चेको जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भाउमा २ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ।

ललितानिवासले चर्चेको करिब २८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा स्वामित्व विवादमा न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलामा अधिग्रहण गर्दा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको नदेखिएको उल्लेख छ। अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालुवाटारको सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको माग सहित २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएका थिए। तर अदालतले विषयभन्दा बाहिर गएर मुआब्जा नलिएको फैसला गरेको थियो। २०२१ सालमा मुआब्जा दिने सूचना प्रकाशित गरिए पनि मुआब्जा उपलब्ध गराएको प्रमाण नभएको फैसलामा उल्लेख छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ वैशाख १९ गते गरेको फैसला नसच्चिए करिब १२ सय ९८ रोपनी सरकारी जग्गा गुम्न सक्ने देखिएको छ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारी ६ वटै दरबार हडप्ने र नसके तत्कालीन सरकारबाट मुआब्जा नलिएको दाबी गरेर भूमाफियाले अहिलेको मूल्यमा क्षतिपूर्ति लिने योजना बनाइरहेको बताउँछन्। भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीको योजनालाई बल पुग्नेगरी काठमाडौं अदालतले विवादास्पद फैसला गरेको भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीको टिप्पणी छ। २०२३ असोज ७ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललितानिवाससहित ६ वटै दरबार अधिग्रहण गर्दा छुटपुट भएका व्यक्तिलाई मुआब्जा लिन आउनू भन्ने उल्लेख छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला यो सूचनाको तथ्य र प्रमाणविपरीत छ।‘गोरखापत्रमा एकैपटक सूचना जारी गरेर मुआब्जा वितरण गर्ने भनिएको छ तर अदालतले तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर मुआब्जासम्बन्धी विषयमा बोलेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तर सरकार भूमाफियालाई बल पुग्नेगरी भएका निर्णय उल्टाएर सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने पक्षमा लागिपरेको छ।’

६ वटै दरबार अधिग्रहण गर्दा घरबारविहीन भएको र जग्गा फिर्ता पाऊँ भनी तत्कालीन प्रमुख सेनानी कनकशमशेरले दिएको निवेदन, त्यसपछि मुआब्जा फिर्ता लिएर ८ रोपनी जग्गा दिएको तथ्यले पनि सरकारले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको पुष्टि हुन्छ। ८ रोपनी जग्गा सरकारबाट फिर्ता लिँदा कनकशमशेरले मुआब्जाबापतको करिब ४५ हजार रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता दिएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ। अदालतले भने मुआब्जा लिएको तथ्य नभेटिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
२०२३ असोज ७ गते शुक्रबार गोरखापत्रमा प्रकाशित ‘क्षतिपूर्ति लिने’ शीर्षकको सूचनामा भनिएको छ, ‘अञ्चलाधीशको अफिस – बागमती अञ्चल – श्री ५ को सरकारबाट अधिग्रहण गरिएका सीताभवन, ललितानिवास, लक्ष्मीनिवास, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवनसमेत ६ भवनको २०२२÷२३ सालको पाउने क्षतिपूर्ति वितरण भइरहेको हुँदा क्षतिपूर्ति लिन बाँकी भएका व्यक्तिहरुले सबुदप्रमाण लिई शीघ्र लिन आउनुहोला।’

२०२६ देखि २०२८ सालको अवधिमा यातायात, आवासलगायत ११ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन मन्त्री नवराज सुवेदीले गोरखापत्रको सूचनालाई पुष्टि गर्दै आफ्नै पालामा अधिग्रहण भएका जग्गाका भोगाधिकारीलाई मुआब्जा वितरण गरेको बताए। ‘जग्गा अधिग्रहण गरिएपछि नै सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई चलनचल्तीभन्दा २५ प्रतिशत बढी मुआब्जा दिइएको थियो,’ करिब ५ दशकअघिको निर्णय सुनाउँदै तत्कालीन मन्त्री सुवेदीले भने, ‘सबैले आकर्षक मुआब्जा लिइसकेका हुन्।’ महावीर भवन अधिग्रहण गर्दा सरकारले भोगाधिकारीलाई २ लाख ५० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ मुआब्जा दिएको सुवेदीले स्मरण गरे।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले समेत अदालतबाट व्यक्तिका नाममा मोही कायम गरिएको सहित हडपिएको ललितानिवासको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउने र गैरकानुनी रुपमा जग्गा हडप्नेमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिइसकेको छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७६ ०१:१२ शनिबार