काठमाडौं - तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी विवादास्पद निर्णय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कारण बदर गर्न ढिलाइ भएको छ। ललितानिवासले चर्चेको जग्गाको साबिक र अहिले कायम भएका कित्ताको एकमुष्ठ विवरण मालपोत कार्यालयले उपलब्ध नगराउँदा भूमाफिया र व्यापारीले हडपेको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता हुन विलम्ब भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले केही कित्ताको यकिन विवरण नआएका कारण ललितानिवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने तथा नक्कली मोही खडा गर्ने बदनियतपूर्ण निर्णय खारेजीमा ढिलाइ भएको बताए। हडपिएको जग्गाको विवरण आएलगत्तै मन्त्रालयबाट टिप्पणी तयार भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय बदरसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिने उनले स्पष्ट पारे।

‘विगतमा बदनियतपूर्ण निर्णयका आधारमा व्यापारी र भूमाफियाको स्वामित्वमा गएको ललितानिवास परिसरको जग्गाजमिन फिर्ता ल्याउन धमाधम काम भइरहेको छ,’ सचिव मैनालीले भने, ‘मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट साबिक र अहिले कायम रहेको जग्गाको कित्तानम्बर एकमुष्ठ आइनसकेका कारण फिर्तासम्बन्धी निर्णयमा केही ढिलाइ भएको हो।’ यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नापी विभाग, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच द्रुतगतिमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘२०६६ चैत २९ को प्रस्तावअनुसार २०६७ वैशाख ३१ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सट्टाभर्ना र मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ सचिव मैनालीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर मालपोत कार्यालयबाट व्यक्तिका नाममा लगिएको जग्गा फिर्ता हुन्छ, यसमा दायाँबायाँ गर्ने कुरै छैन।’ मैनालीले २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका पालामा ललितानिवासको जफत भएको जग्गामात्रै फिर्ता गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले त्यति बेलाको निर्णय खारेज गरिरहनुनपर्ने बताए।

‘मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट साबिक र अहिले कायम रहेको जग्गाको कित्तानम्बर एकमुष्ठ आइनसकेका कारण फिर्तासम्बन्धी निर्णयमा केही ढिलाइ भएको हो।’ - गोपीनाथ मैनाली, सचिव, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

नेकपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६६ चैत २९ गते प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा समरजंग कम्पनीको नाममा भएको करिब २८ रोपनी जग्गामध्ये आधा सट्टाभर्नाबापत भूमाफिया र मोही तथा आधा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारी जग्गामा मोही कायम हुनै नसक्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट भएको २०६६ चैत २९ को निर्णयअनुसार २०६७ वैशाख ३१ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ग्वाराभाइ महर्जनलाई मोही तथा माधवी सुवेदी र उमाकुमारी ढकाललाई प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा सट्टाभर्ना दिएको थियो।

सुवेदी र ढकाल भूमाफिया भनिएका डा. रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालका पत्नी हुन्। त्यस्तै ग्वाराभाइ महर्जन सरकारी जग्गा हडप्नेयोजना अनुसार रामकुमार र शोभाकान्तले खडा गरेका व्यक्ति रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना १ पैसा २ दाम जग्गा सरकारका नाममा ल्याएर भूमाफियालाई आधा सुम्पिएको देखिन्छ,’ अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले पनि यो निर्णय बदर गरेर सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भनेको छ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सचिव दीपबहादुर बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा व्यापारी र भूमाफियाको सेटिङमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा करिब १४ रोपनी सरकारी जग्गा मोही र सट्टाभर्नाका नाममा भूमाफियाका नाममा कायम गरिएको थियो।
करिब १४ रोपनी क्षेत्र प्रधानमन्त्री निवास विस्तार, १४ रोपनी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने र भूमाफियाले हडपेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गामा सभामुख निवास हुँदै ८ मिटर चौडा बाटो विस्तार गर्ने निर्णय १० वर्षअघि नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत भन्दै भूमिसुधार कार्यालय काडमाडौंले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि भूमाफियाले सेटिङमै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट सट्टाभर्ना र मोही कायमको निर्णय गराएका थिए। सोही निर्णय बदर र हडपिएको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको सचिव मैनालीले बताए।

उक्त निर्णय बदर भएपछि हडपिएको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा नै स्वतः सरकारका नाममा आउने र एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको टुंगो लगाउने जानकारी मैनालीले दिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर २०६७ वैशाख ३१ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिनुका साथै बदनियतपूर्ण तरिकाले नक्कली मोही खडा गरेको थियो।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ००:३५ मंगलबार