काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजले बुझाउँदै आएको संस्थागत शुल्क त्रिवि कार्यकारी परिषद्सँगको मिलेमतोमा छुट भइरहेको पाइएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निजी मेडिकलसँगको मिलेमतोमा संस्थागत शुल्क निर्धारण नगर्दा सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरुले तिर्नुपर्ने करोडौं शुल्क तिर्नबाट उन्मुक्ति पाइरहेको तथ्य फेला परेको हो ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद््को बद्मासीका कारण २०७३ साल अघिको मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)लाई तिर्नुुपर्ने बक्यौता करिब साढे ६ करोड उठ्न नसकेको हो । परिषद्ले आफ्नै निर्णयबमोजिम समयमै संस्थागत शुल्क निर्धारण नगर्दा आइओएम करिब ४ करोड वार्षिक रुपमा आउने आम्दानी समेत गुम्ने खतरा बढेको छ । त्रिवि रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले कार्यकारी परिषद्बाट संस्थागत शुल्क लिन पाउने निर्णय भएको स्पष्ट पार्दै अन्य निर्णय हुन समय लागेको बताए ।

सुत्रहरुका अनुसार संस्थागत शुल्क तिर्न अटेर गरिरहेका निजी मेडिकल कलेजहरुले त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूलको कानुन बनाएको पनि पाइएको छ । मेडिकल कलेजहरुको प्रभावमा त्रिविले सम्बन्धनसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा संस्थागत शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएको छ । सो सम्बन्धमा विवाद आउने सम्भावना देखेपछि कार्यकारी परिषद्ले २०७५ भदौ १० गते संस्थागत शुल्क लिन पाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर शुल्क भने कार्यकारी परिषद्ले तोक्ने उल्लेख छ । संस्थागत शुल्क नतोक्दा मेडिकल कलेजहरुलाई मात्र फाइदा पुगिरहेको त्रिविका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्रिविको अडिट गर्न खटिएका महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरु पनि संस्थागत शुल्क नउठ्नुमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को दोष भएको बताउँछन् । आएओएमले पटकपटक ताकेता गरे पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले बेवास्ता गर्दा संस्थागत शुल्क उठ्न नसकेको महालेखा अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘त्रिविले संस्थागत शुल्क नबुझाएसम्म वार्षिक नवीकरण नगर्ने अडान लिएको भए मेडिकल कलेजहरु सो शुल्क बुझाउन बाध्य हुन्थे । तर कार्यकारी परिषद्ले बेवास्ता गर्दा निजी मेडिकल कलेजले संस्थागत शुल्क उठन नसकेको हो,’ महालेखाका ती अधिकारीहरुले भने ।

विनियमावली आउनुभन्दा अघिको बक्यौतामा चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज र जानकी मेडिकल कलेजले केही रकम बुझाएको देखिन्छ । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने यसअघिको बक्यौता करिब ६३ लाख र वार्षिक संस्थागत शुल्क २५ लाख बुझाएको छ । सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले संस्थागत शुल्क बुझाए पनि अन्य मेडिकल कलेजले त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई देखाएर उक्त शुल्क बुझाउन अटेर गरिरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा, नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज, जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुर, किस्ट मेडिकल कलेज, ललितपुर, चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुर, गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा, पिपुल्स डेन्टल कलेज, काठमाडौ र एमबि केडिया डेन्टल कलेज, विरगञ्जलाई पुगेको छ ।

एमबिबिएसमा १ सय सिट भएका मेडिकल कलेजहरुले वार्षिक २५ लाख संस्थागत शुल्क बुझाउनु पर्छ । डेन्टलमा ४० सिटसम्म १० लाख र त्यो भन्दा बढी सिट भए प्रति विद्यार्थी ५० हजारका दरले संस्थागत शुल्क बुझाउनुपर्छ । डेन्टल पढाइ हुने त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा ४५ देखि ५० सिट रहेको छ । पिजीमा भने प्रति विद्यार्थी एक लाखका दरले संस्थागत शुल्क बुझाउनु पर्छ । त्रिविअन्तर्गतका सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजको पिजीमा १ सय ७० सिट रहेको छ । यसरी पिजीमा मात्र आइओएमको वार्षिक दुई करिब करोड आम्दानी गुम्ने खतरा छ । एमबिबिएस र बिडिएसमा गरी करिब ४ करोड संस्थागत शुल्क उठाउन त्रिवि कार्यकारी परिषद् बाधक बनेको महालेखाको टिप्पणी छ ।
आएओएमका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय र निर्देशन आउनासाथ शुल्क उठाउने बताए । आइओएमले मेडिकल कलेजबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता करिब साढे ६ करोड र विनयमावली आएपछिको कार्यकारी परिषद्को नीतिगत निर्णय बमोजिम उठाउनुपर्ने दुई वर्षको प्रतिवर्ष ४ करोडका हिसाबले ८ करोड गरी करिब साढे १४ करोड संस्थागत शुल्क उठाउन बाँकी छ ।

युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भैरहवा –३ करोड
गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा– १ करोड १८ लाख
चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुर– ७८ लाख
नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज– ६८ लाख
किष्ट मेडिकल कलेज, ललितपुर– ४८ लाख
एमडी केडिया डेन्टल कलेज, वीरगञ्ज– १३ लाख
पिपुल्स डेन्टल कलेज, काठमाडौं– १० लाख

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०२:४९ आइतबार