डोल्पा- गैह्र दलितहरुको बाहुल्यता रहेको पहाडास्थित माझ गाउँमा रहेको धौलागिरी आधारभुत विद्यालयमा दलितले अध्यक्षको नेतृत्व हत्याउनु सानो कुरा थिएन। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ८ पहाडाका मानबहादुर विक पहिलो पटक ०७४ साउनमा उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बने। र उनलाई ठुलै युद्ध जितेको महशुस भयो। सधै उपल्लो जातिबाट विद्यालयमा हुने गरेको थिचोमिचो र जातीय विभेद हटाउने संकल्प उनले गरे।

०७४ साउन १५ मा बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पहिलो बैठक बस्यो। खानपानलगायतका अन्य बिषयमा कोही कसैले विभेद नगरि समान व्यवहार गर्ने निर्णय भयो। तरपनि विद्यालयमा उपल्लो जातका विद्यार्थीले दलितलाई र शिक्षक स्वयमले दलितका विद्यार्थीहरुमाथि गर्ने गरिएको विभेदपुर्ण व्यवहारमा परिवर्तन आएन।

विद्यालय छोड्ने प्रबृति हटाउन र बालबालिकालाई विद्यालयप्रतिको लगाव बढाउन लागु गरिएको विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तरगतको खाजा बनाएर खुवाउने जिम्मेवारीसमेत विद्यालय अध्यक्षले स्वंयमले लगे र बनाए। तर उपल्लो जातका शिक्षक विद्यार्थी कसैले पनि खाएनन।

यो प्रकृया निरन्तर जारी रह्यो र अझै पनि कायमै छ। विद्यालयमासमेत छताछुल्ल हुने गरि जातीय विभेद हुने गरेको कुरा सुन्नमा आएपछि ०७५ फागुन २८ मा जातीय विभेद विरुद्धको अभियान्ताको टोली धौलागिरी आधारभुत विद्यालयमा पुग्यो। कानुनी व्यवस्था र हुने सजाए सम्बन्धी जानकारी गराएपछि सबैले खाजा एकै ठाउँमासँगै बसेर खाने निर्णय भयो।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिद्ध डसालसहितका तीन शिक्षकले दलितकै हातबाट खाएपनि गैह्र दलित विद्यार्थी र केही शिक्षकले बिभिन्न बहाना देखाउँदै खान अस्वीकार गरे। विद्यालयमा जातीयताको बहानामा विभेद गर्ने शिक्षक शिक्षिका र विद्यार्थीको नामावली संकलन गरेर कारवाहीको लागि प्रशासन पठाइने भन्दै नामावली संकलन गर्न थालेपछि अटेरी शिक्षिका हरिचन्द्रा बोहरा र शिक्षक विमल केसीले खाएपछि सबैले खाएको दलित अभियन्ता बमहादुर सार्कीले बताए।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक डसालले कानुनी ज्ञानको अभावमा र लामो समयदेखिको परम्परागत पुरातन सोचका कारण परिवर्तनमा समस्या भएको बताए। जातीय बिभेद हुने गरेको धौलागिरी आधारभुत विद्यालय डोल्पा जिल्लाका १ सय १५ वटा आधारभुत सामुदायिक विद्यालयहरु मध्येको एक प्रतिनिधिमुलक विद्यालय मात्र हो। डोल्पाका अधिकांश विद्यालयमा बिभिन्न बहनामा जातीय बिभेद हुने गरेको पाइन्छ। कानुनले कुनै पनि सार्वजनिक स्थल समारोह र मठमन्दिरमा जात पेशा र वर्णको आधारमा विभेद गर्न निषेध गरेको छ। तर पनि सरकारी सार्वजनिक स्थल मानिने डोल्पाका विद्यालयमा सतप्रतिशत छुवाछुत हुने गरेको जातीय विभेद विरुद्धका अभियन्ताहरुले बताएका छन।

डोल्पामा जातीय विभेदविरुद्ध सर्वसाधरणमा जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेका जयन्द्र विक उमेरले ३६ वर्षका भए। पेशाले उनी प्रावि तहका स्थायी शिक्षक पनि हुन। डोल्पाका विद्यालयहरुमा जातीय विभेदको भयावह अवस्था रहेको उनी बताउँछन। जातीय विभेदको पीडा उनले यसरी पोखे 'समुद्रमा पानी जहाज, पाइप बिछ्याइए तेलका, समानता कायम गर्न नसक्ने सरकार, कुरा गर्छ रेलका। सरकारी मान्छेबाटै छुवाछुत गरेको पाइएको छ, दलितलाई रेल होइन, समानता चाहिएको छ।'

दलित तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था कर्णाली जनजीविका कार्यक्रम केडका लिला टमाटा स्थानीय जनप्रतिनिधि र शिक्षित व्यक्तिहरुबाटै जातीय विभेदलाई मलजल गरिरहेको बताउँछन। नेपालको संवैधानिक अधिकारका बारेमा जनप्रतिनिधि अनविज्ञता रहनु र बहुमत समाज पुरातनशैली र परम्परामा हुनुले पनि जातीय विभेदले जरा गाडेको टमटाको बुझाई छ।

विगत एक वर्षदेखि जातीय विभेद बिरुद्धको अभियानमा संलग्न रहेका टमटाले डोल्पाका सतप्रतिशत विद्यालयमा जातीय विभेद भएको पाएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी नागरिक समाज स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समेतसँगै राखेर संवैधानिक व्यवस्था अधिकार र कसुर सजाय सम्बन्धि जनचेतना फैलाउन र प्रशिक्षित गर्न अभिमुखिकरण कार्यलाई तीव्र पारिएको बताए।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा (२४) १ ले कसैले कसैलाई जाती पेशा र उत्पतीको आधारमा छुवाछुत गर्न पाइदैन भनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले प्रभावकारी नबनेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका नगर न्यायिक समितिका सुब्बा जयशंकर धिताल बताउँछन।

यसै गरि छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ मा समेत सार्वजनिक पदधारणा गरेको व्यक्तिहरुबाट जातीय विभेद गरेको पाइएमा साधारण व्यक्ति भन्दा ५० प्रतिशतले थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। डोल्पामा वर्षेनि तीनदेखि पाँचसम्म जातीय छुवाछुतका जघन्य घटनाहरु हुने गरेपनि प्रायजसो घटनाहरु राजनीतिक दवावमा मिलापत्रमा समिति हुने गरेको मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०५:४७ मंगलबार