२९ असार २०७७ सोमबार
समाज

गत वर्ष ८० हजारमा भएकाे कामलाई अहिले ५ लाख !

यस वर्ष निर्माण भएको कार्ययोजना (गाढा रङको) र गत वर्ष निर्माण भएको कार्ययोजना। तस्विर : नागरिक

गोरखा - डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले सामुदायिक वनको ‘बैज्ञानिक वन ब्यस्थापन कार्ययोजना’ निर्माण गर्दा घोटला गरेको पुष्टि भएको छ। गत वर्ष पाँच वटा समुदायिक वनको कार्ययोजना प्रति वन ८० हजारमा तयार भएको थियो भने यस वर्ष ५ लाख रुपैयाँ लिइएको छ। तत्कालिन वन डिभिजन प्रमुख इमनाथ पौडेलले ‘ग्रिनपिस सर्भिसेज प्रालि’ लाई नियम पुरा नगरी चोरबाटो बाट कार्ययोजना वनाउन ठेक्का दिएका थिए।

चारवटा सामुदायिक वनलाई सरकारले दिएको चार र थप चार गरी आठ लाख र दुईवटा सामुदायिक वनलाई सरकारबाट उपलब्ध आठ/आठ लाख रुपैयाँको कार्ययोजना निर्माण गर्ने जिम्मा उनले उक्त कम्पनीलाई दिएका हुन्। कार्ययोजनाको काम दिनकै लागि उनकै चाहनामा गत भदौमा दर्ता भएको ‘ग्रिन पिस सर्भिसेज प्रालि’लाई तीन महिना नपुग्दै मंसिरमा कार्ययोजनाको जिम्मा दिएपछि चौतर्फी आलोना भएको थियो।
सार्वजनीक खरिद ऐन विपरित ५ लाख भन्दाबढिको काम गर्दा बिना प्रतिसप्रर्धा गरेको भन्दै कर्मचारीले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। सोही अभियोगमा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ। गत वर्ष डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले कार्यालयका कर्मचारी मार्फत सामुदायिक वनको बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन सम्वन्धी कार्ययोजना निर्माण गराएका थियो। ‘हामीले आफैँ गराएका थियौँ, एउटा समुहको कार्ययोजना निर्माण गर्दा करिब ८० हजार खर्च भएको थियो’ वन डिभिजनका एक कर्मचारीले भने तर अहिले भने पाँच लाख असुलिएको छ।

रातमाटा, ठुलोपाखा, लुदी दामगाडे, भलायोबास र छरछरे सामुदायिक वनको गत वर्ष कार्ययोजना निर्माण गर्न प्रति वन ५ लाख आएको थियो। पाँच लाख मध्ये ८० हजार कार्ययोजनाको किताब तयार, २० हजार तालिम खर्च, एक लाख प्रति समुहको घुम्ति कोष,एक लाखको काठ चिर्ने ईलेक्ट्रिक आरो लगायतका औजार खरिदमा खर्च भएको थियो। पाँचवटै समुहको एक लाख ५० हजार देखि दुई लाख रुपैयाँ सम्म फिर्ता गएको देखिन्छ। समुहसँग वन कार्यालयले कुनै शुल्क लिएन।

अहिले समुहसँग ५० प्रतिशत थप रकम मागेर आठ लाख पु¥याइएको छ। उक्त कामको जिम्मा दिने वन डिभिजन प्रमुख रहेका इमनाथ पौडेलले भने ‘एउटा कार्ययोजनाको किताब तयार गर्दा पाँच लाख नगद खर्च हुन्छ, अन्य भने तालिम, औजार, अग्निरेखा निर्माणमा खर्च गरेर आठ लाख पुग्छ।’ उनी अहिले प्रदेश ३ मा सरुवा भएका छन्। हतार हतार उनले केही वनको कार्ययोजना समेत स्विकृत गराएका हुन्। गत वर्ष ८० हजारमा तयार भएको कार्ययोजनालाई उनले पाँच लाख भुक्तानी दिएका छन्। समुह सँग थप रकम असुलेर कन्सल्टेन्सीसँग मिलेमतो गरेको आरोप उनलाई लागेको छ। गत वर्ष निर्माण भएको कार्ययोजना र यस वर्ष निर्माण भएको कार्ययोजनाको ‘मोडल’ उस्तै रहेको वनका कर्मचारी बताउँछन्।

गत वर्ष निर्माण भएको कार्ययोजना भन्दा किताब तयार हुँदा यस वर्षको सानो छ। सय वर्षलाई आधार वनाएर १० वर्ष सामुदायिक वनको गोडमेल, कसरी काट्ने, आगलागिबाट कसरी बचाउने, संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजनामा उल्लेख हुन्छ। वनलाई १० खण्डमा विभाजन गरेर हरेक वर्ष एउटा खण्डमा काम गर्ने गरी कार्ययोजना तयार भएको सहायक वन अधिकृत कृष्ण भट्टले बताए।  

पालुङगैरा, देउराली, ठुलोखोला र मालुङ्गे सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्विकृत भइसकेको छ। तीनवटाको स्विकृत हुन बाँकी रहेको सहायक वन अधिकृत महेश पौडेलले बताए। तीन मध्ये दुईवटाको ‘ग्रिन पिस सर्भिसेज प्राली’ ले जिम्मा लिएको हो। कार्ययोजना वनेका सामुदायिक वन समुहलाई पत्तो छैन। सम्झौता गराउँदा एकपटक छलफल भएको र कार्ययोजना तयार भए नभएको थाहा नभएको गुनासो उपभोक्ताहरुको छ। धेरै शुल्क तिर्न बाध्य वनाएको गुनासो सामुदायिक वनहरुले गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७६ ११:५२ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App