सिरह - भव्य भवनभित्र फराकिलो प्रतीक्षालय छ। प्रतीक्षालयका मेचमा लहरै बसेका छन् बिरामी र आफन्त। त्यही लहरमा हातमा बिरामी पुर्जा लिएर डाक्टर पर्खिरहेकी थिइन् रिंकुकुमारी यादव। उनी जिल्ला अस्पताल सिरहामा नियमित गर्भ जाँचका क्रममा आएकी हुन्। ५० रुपैयाँको पुर्जा कटाएर पालो पर्खेर बसेकी उनलाई स्वास्थ्यकर्मीले भिडियो एक्सरे, रगत जाँच लेखिदिए। रगतको सिबिसी, भिडिआरएल, एचबिएसएजी, ब्लडसुगर, एचआइभी जाँच जिल्ला अस्पतालमै गराइन्। त्यसबापत उनले आठ सय ५० रुपैयाँ तिरिन्।

भिडियो एक्सरे अस्पतालबाहिर गराइन्। त्यसका लागि सात सय रुपैयाँ खर्चनुप¥यो। चिकित्सकले पुर्जामा लेखिदिएको दबाई लिन रिंकु अस्पतालको निःशुल्क औषधि वितरण काउन्टरमा गइन्। तर पुर्जामा लेखिएबमोजिम कुनै औषधि नभएको जवाफ काउन्टरबाट आयो। ‘सबै औषधि पैसा तिरेर किन्नुप¥यो,’ रिंकुले भनिन्, ‘क्याल्सियम चक्की पनि निःशुलक पाइएन।’ ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क लेखिएको ब्यानरचाहिँ टाँगिएको तर एउटा पनि औषधि नपाइएको भन्दै उनले अस्पतालको सेवाप्रति निराशा प्रकट गरिन्। ‘सामान्य रोगका औषधि पनि नपाइने यो कस्तो अस्पताल हो ?’ औषधि नपाइएपछि आक्रोशित उनले प्रश्न गरिन्।

जिल्ला अस्पताल सिरहाको स्टोर शाखा प्रमुख उमेश गौडका अनुसार यस अस्पतालमा कुनै औषधि पर्याप्त मात्रामा छैन्। निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने ७० मध्ये २५ प्रकारका औषधि थोरै मात्रामा छन्। अस्पतालले गज, ब्यान्डेज, स्लाइनपानी, क्यानुलासमेत आन्तरिक आम्दानी (ओपिडी पुर्जालगायत) रकमबाट खरिद गरिएकाले बिरामीसँग शुल्क लिएर मात्र दिने गरिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीलाई निःशुल्क उपलब्ध भए पो बिरामीलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने ?’ उनले भने। गर्भनिरोधक सामग्री इमप्लान्ट, आइयुसिडीलगायत समेत अस्पतालमा छैनन्। ‘औषधि नभएपछि बिरामीलाई कसरी उपचार गर्नु ?’ जिल्ला अस्पताल सिरहाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नागेन्द्र यादव भन्छन्, ‘नगरपालिकाले अस्पताललाई दिन औषधि खर्च हामीसँग छैन भन्छन्। अब कसरी बिरामीको उपचार गर्नु?’

नारामै सीमित आमा सुरक्षा कार्यक्रम
निजी अस्पताल सुत्केरी महिलालाई खर्चको भारी बोकाउने थलो बनिरहँदा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क सुत्केरी गराउन सकिन्छ भन्ने गरिन्छ। तर सो अस्पतालले निजीकै हाराहारीमा खर्चको बोझ बोकाउने गरेको छ। छोरी ममता पाललाई सुत्केरी गराउन रामकुमार सारडा उमाप्रसाद मुरारका स्मारक अस्पताल लहान आएकी सप्तरी बोदेबरसाइनकी सीतादेवीले एक घन्टामै २५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुप¥यो। भिडियो एक्सरेलगायत परीक्षण र औषधि खरिद गरेबापत उनको खर्च बढ्दै गयो।

सुत्केरी गराउन अस्पताल पुग्ने महिलालाई सुरुमै भिडियो एक्सरे लेखिदिएर चिकित्सकहरू अस्पतालबाहिर सञ्चालित भिडियो एक्सरे सेन्टर पनि देखाइदिन्छन्। अनि महिलाहरू अस्पतालनजिकैका पोलिक्लिनिक तथा अन्यत्र सञ्चालित भिडियो एक्सरे सेन्टरहरूमा पुग्छन्। त्यहाँ रहेको एउटा पोलिक्लिनिक अस्पतालकै मेडिकल सुपरिडेन्टेन्ट डा. सुनिल कुशवाहाको हो। त्यहाँ पुग्ने बिरामी ल्याब परीक्षणका लागि पनि निजी प्याथोलोजी सेन्टरमा पुग्नुपर्छ। कुशवाहाको स्वामित्व रहेको पोलिक्लिनिकमा यी सबै जाँचलगायत सुविधा छ। अधिकांश महिलालाई जाँचका लागि त्यहीँ पठाइन्छ। त्यहाँ बिरामीले चर्को रकम खर्चनुपर्ने बाध्यता छ। पालका अनुसार सुत्केरी गराउन चाहिने स्लाइन पानीदेखि अन्य औषधि सबै अस्पतालबाहिरकै निजी पसलबाट किन्नुपरेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएको एकदुई घन्टामै भिडियो एक्सरे, ल्याब परीक्षण र औषधि गरी तीन÷चार हजार खर्च भएको सीतादेवीले बताइन्। ‘अस्पतालको बेड र डाक्टर जाँचबाहेक सबै सेवामा रुपैयाँ खर्चिनुपर्दोरहेछ,’ उनले भनिन्, ‘प्रसूति महिलालाई सरकारले दिँदै आएको न्यानो झोला (बच्चा र आमाका लागि लुगा) र यातायात खर्चसमेत अस्पतालले दिएन, उल्टै खर्चको भारी बोकाइदियो।’

सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी गराउने महिलालाई यातायात खर्चबापत एक हजार उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। तर स्थानीय तहबाट आउनुपर्नेजति रकम नआइदिएकाले आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको डा. कुशवाहाको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षमा यस अस्पतालमा सञ्चालित आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १४ लाख रुपैयाँ आएको लहान नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मायाप्रसाद आचार्यले बताए। २५ लाख रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि आएको र अस्पताललाई पठाइसकिएको उनले बताए।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमको १४ लाखमध्ये नौ लाख भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी पाँच लाख अस्पतालबाट माग नभएकाले खातामै रहेको लेखा अधिकृत आचार्यले बताए। पोहोर आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि अस्पताललाई करिब ८० लाख रकम भुक्तान गरिए पनि यसपालि घटेर आएको उनको भनाइ छ।

जिल्ला अस्पताल सिरहा, राउ स्मारक अस्पताल लहान मात्र नभई जिल्लाका सबै सरकारी अस्पताल र बर्थिङ सेन्टरमा उस्तै बेहाल छ। सुत्केरी गराउन आउने महिलाले बेड र पुर्जाबाहेक सेवाका लागि रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। सुत्केरी गराउन चाहिने औषधि, ग्लोभ्स, क्यानुला, ग्याटगट सबै बाहिर पैसा तिरेर किन्नुपर्छ। ग्लोभ्सदेखि औषधि र रगत परीक्षण, भिडियो एक्सरेसम्म सबै सेवा अस्पताल बाहिरका निजी क्लिनिकबाट किन्नुपर्ने बाध्यता यहाँका सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामीहरू सुनाउँछन्। ‘सरकारी अस्पतालमा हुने खर्चले त निजी अस्पतालमै गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ, किन धाउने सरकारीमा ?’ सिरहा नगरपालिका–९ निवासी सकलदेव यादवले भने। पत्नीको गर्भ जाँचका लागि आएका उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क सेवा नारामै सीमित छ।’

स्वास्थ्य संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार स्थानीय तहमा आएदेखि झनै बेथिति बढेको छ। तर जनप्रतिनिधिहरूले त्यसप्रति कुनै चासो लिएको पाइँदैन। सुत्केरी गराउन जिल्ला अस्पताल, सिरहामा लगभग मान्छे जानै छाडेका छन्। कोही गइहाले पनि निःशुल्क भनिएको प्रसूति सेवा निजी अस्पतालमा जत्तिकै चर्को र महँगो पर्छ। साउनदेखि यहाँ औषधि अभाव छ। बजेट नहुँदा आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित छ। निःशुल्क गर्भपतन सेवा औषधि अभावका कारण प्रभावित छ। जिल्ला अस्पताल सिरहाको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि वैशाख ५ गतेसम्म तीन सय २३ जनाले नर्मल प्रसूति गराएका छन्। पोहोर चार सय १० जनाले नर्मल प्रसूति गराएको तथ्यांक छ।

भगवान् भरोसामा अस्पताल
जिल्ला अस्पताल सिरहामा १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ। ५० शड्ढया क्षमताको सो अस्पतालमा भएका ती सबै दरबन्दी रिक्त छन्। काजमा एक कन्सल्टेन्ट सर्जन छन्, जसले मेडिकल सुपरिडेन्टेन्टको जिम्मेवारी पाएका छन्। ११औं तहको मेडिकल सुपरिडेन्टेन्टको दरबन्दी पूर्ति नहुँदा मुनिकाले उक्त जिम्मेबारी पाएका हुन्। कन्सलटेन्ट फिजिसियनदेखि मेडिकल अधिकृत गरी चार डाक्टर करारमा छन्। एक स्वयमसेवक र अर्का डा. नागेन्द्र यादव काजमा छन्। गाइनो डाक्टर नहुँदा यहाँ नर्मलबाहेकका प्रसूति सेवा उपलब्ध छैन।

भिडियो एक्सरे छ तर त्यस कक्षमा ताला झुन्डिएका छ। रेडियोलोजिस्ट नहुँदा भिडियो एक्सरे सेवा बन्द रहेको अस्पताल प्रशासन शाखाका विनोदकुमार यादवले बताए। अस्पताल भगवान् भरोसामा चलिरहेको उनको प्रतिक्रिया छ। दुई साताअघि यस अस्पतालको निरीक्षण भ्रमणमा आएका स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री उपेन्द्र यादवसमक्ष अस्पतालको बेहाल अवस्था अवगत गराइएको उनले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिका २०७४’ मा स्थानीय तहलाई प्राप्त बजेट औषधि खरिद गर्न पर्याप्त नभए अन्य स्रोत परिचालन गरेर भए पनि औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बजेट अभाव देखाएर स्वास्थ्य सेवा रोक्न नहुने व्यवस्था निर्देशिकामा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन।
सिरहा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक विन्देश्वर यादवका अनुसार औषधि खरिदका लागि प्राप्त १८ लाख ५० हजार रुपैयाँको टेन्डर गरिएको थियो। सात लाख ५० हजारमा सम्झौता गरेर ठेकेदारमार्फत प्राप्त औषधि दामासाहीले १३ वटा स्वास्थ्य चौकी र जिल्ला अस्पताललाई पठाइएको उनको भनाइ छ। ‘मसँग त्यसबाहेक विकल्पै छैन,’ उनले भने, ‘नगर कार्यपालिकाले चाहे बजेट थप्न सक्छ तर चार महिना भइसक्यो बैठक नै बस्न सकेको छैन्।’

स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिकाले स्थानीय तहले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्य गर्दा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहबीच औषधि आपूर्तिका विषयमा तालमेलको समेत अभाव देखिएको छ। त्यसको सिकार भने सर्वसाधारण भइरहेका छन्।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७६ ०३:४९ मंगलबार