काठमाडौं - कानुनको धज्जी उदाउँदै सरकारी कार्यालयहरूले परामर्शको नाममा ब्रह्मलुट गरेको पाइएको छ। कार्यरत जनशक्तिले गर्न सक्ने कामसमेत परामर्शदाताबाट गराएर सरकारी ढुकुटीमा लुट मच्चाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मातहतका एकाइले मात्र तीन अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ परामर्शका नाममा खर्च गरेका छन्।

विभागीय जनशक्तिबाट गराउन सकिने काममा परामर्शदाता राख्दा विकास निर्माणका आयोजनाको लागत खर्च बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ (१) (क) मा कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, सरकारी कार्यालयहरूले आफूसँग भएका कर्मचारीले गर्नसक्ने काममा पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अर्बौं रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान भएको हो।

पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मातहतका एकाइले मात्र तीन अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ परामर्शका नाममा खर्च गरेका छन्। सरकारी कार्यालयले आफूसँग भएका कर्मचारीले गर्नसक्ने काममा परामर्शदाता नियुक्त गरेका छन्।

विकाससँग सम्बन्धित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ एवं खानेपानी मन्त्रालय मातहतका १२ आयोजनाको कुल लागत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा एक खर्ब १६ अर्ब २२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा १० अर्ब ७९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ परामर्शका नाममा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती आयोजनमा निर्माण खर्चको तुलनामा करिब २३ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामा खर्चिएको छ।

परामर्शका नाममा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने आयोजनामा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास र जलवायु प्रकोप समुत्थान छन्। उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले निर्माण बजेटको २३.६९ र जलवायु प्रकोप समुत्थान आयोजनाले निर्माण बजेटको २३ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामा खर्चेका छन्। महालेखाले किटान गरेका परामर्श सेवाका नाममा धेरै रकम खर्च गर्ने अन्य आयोजनामा मेलम्ची खानेपनी (२०.८९ प्रतिशत), साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना (२०.१९), कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना (१८.९४ प्रतिशत) हुन्। त्यस्तै व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले १६.१४ र सासेक रोड कनेक्टिभिटीले निर्माण बजेटमध्ये परामर्शमा ११.५ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

परामर्श सेवामा धेरै रकम खर्च गर्ने अन्यमा भूकम्पीय आपतकालीन सहयोग आयोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना छन्। आयोजनाहरूले सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्नुको साटो आफन्त र पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय आयोजना प्रमुखले राजनीतिक दल र भ्रातृ संगठनको दबाब खेप्न नसक्दा आवश्यक नपरे पनि परामर्शदाता नियुक्ति गरेका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आगामी वर्ष जथाभाबी विकास बजेट खर्च रोक्न आफूसँग उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ। जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागमा ५० जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा ५४ जना परामर्शदाता भर्ना गरी बोलपत्र र सोझै खरिद प्रक्रियाबाट पहिरो र नदी नियन्त्रणको सर्वेक्षण तथा अनुगमन गराइएको छ। जुन काम गर्दा विभागले २८ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै ठूला आयोजनको कन्टिन्जेन्सी खर्च पनि जथाभाबी हुने गरेको पाइएको छ। कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्ने स्पष्ट नीति तय नभएको अवस्थामा सडक, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका निकायले एक खर्ब ३२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७५ ०२:३० शनिबार