२९ असार २०७७ सोमबार
समाज

लाभकर नतिरेसम्म एनसेलको लाभांश वितरण र शेयर विक्री रोक्न सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एनसेलले कर परीक्षणले निर्धारण गरेको कर दाखिला नगरेसम्म लाभांश र शेयर बिक्री गर्न रोक लगाएको छ। मंगलबार एनसेल कर विवादको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले उक्त लाभकर ३ महिनाभित्र तिरिसक्न समेत निर्देशन गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाले एनसेलसँग कर असुल गर्न ठूला करदातालाई बाटो खुलेको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ मा ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो। आयकर ऐन २०५८ अनुसार  कारोबार भएको मितिबाट आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिककी डलर अर्थात एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोडलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी लागत खर्च कटाइ टेलियो सोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखिएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ। 

हाल सो कर, करमा लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना सहित पौने खर्च पुग्ने  देखिएको छ। एनसेलले २०७२ चैत २९ गतेदेखिको पुँजीगत लाभकर बुझाउनु पर्ने देखिएको छ। कर निर्धारण भएपश्चात एनसेलले २०७३ वैशाख २६ गते  नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख र २०७४ जेठ २१ मा  ११ अर्ब ५७ करोड ८४ करोड गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख लाभकर बुझाएको थियो।

एनसेलले विलम्ब शुल्क दुई अर्ब दुई करोड गरी साढे २३ अर्बभन्दा तिरिसकेको छ। सर्वोच्चले बाँकी कर कानुन बमोजिम तीन महिनाभित्र असुल उपर गर्न निर्देशन गरेको छ। ‘एनसेलले कर दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभाशं र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु/नदिलाउनु पूर्णपाठमा भनिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाएको थियो। 

एनसेलले पुँजीगत लाभकर आफ्नो दायित्व भित्र भएको र लाभकरकै कारण लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्चले लाभकरको विषयलाई पूर्ण इलसासमा पठाउने रायसहित लाभांश लैजाने बाटो खोलिदिएको थियो। उतिबेला प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्दै लाभांश लैजान आदेश दिएको थियो। 

टेलियासोनेराले एनसेल एक्जियटालाई बिक्री गरेपछि पुँजीगत लाभकर तिर्ने विषयमा विवाद सिर्जना भएको थियो। सो विवाद चुलिएर अदालतसम्म पुग्यो।  सर्वोच्चले विवादलाई किनारा लगाउँदै लाभकर तिर्ने दायित्व एक्जियटा र एनसेलको भएको फैसला गरेको थियो। लाभकर ऐनको दफा ७(१) र दफा २२(३) बमोजिम एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व कारोबार भएबाटै सिर्जना भएको देखिएको छ। 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेको अभिलेख अनुसार एनसेलको जारी र चुक्ता पँुजी १० करोड रहेको छ। कम्पनीको १० लाख कित्ता सेयरमध्ये २०६५ असार १ देखि आठ लाख कित्ता सेयर सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्डस्को नाममा र दुई लाख कित्ता नेपाली नागरिक निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको थियो। एनसेल २०५८ भदौ ४ गने ठूलो उद्योगको सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदायकका रुपमा दर्ता भएको थियो। 

फैसलाकाे पूर्णपाठ :

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ १७:०९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App