काठमाडौं– काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले आज स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ।

कार्यक्रममा शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले देशलाई साक्षर बनाउने सरकारको योजना पुरा गर्ने तर्फ स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिएर कार्य गर्न आग्रह गरे। ‘अहिले सम्म स्वामित्वको सवाल थियो, शिक्षाका सवालमा संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सुनिश्चित गरेपछि त्यो अवस्था रहेन’, उनले भने, ‘अब स्थानीय सरकार शक्तिशाली सरकार भएकाले अब म गरेर देखाउँछु, हामी सक्छौं भन्ने कोणबाट सोच्नुहोला।’

साक्षरताका सवालमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिनु पर्ने र तरिका बदलेर काम गर्नु पर्ने मन्त्री पोखरेलको सुझाव छ। मन्त्री पाखरेलले आगामी भदौ २३ गते पर्ने शिक्षा दिवसमा अवसरमा सबै स्थानीय सरकारले साक्षर घोषणा गरिसक्न प्रस्ताव पनि गरे।
‘यो बर्षभित्र गर्ने भनेर अन्तिममा पार्नु भन्दा पनि भदौ २३ मा पर्ने शिक्षा दिवसकै वरीपरी घोषणा गर्न मेरो प्रस्ताव छ’, उनले भने, ‘शिक्षा भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो, त्यसैले साक्षरता घोषणा लक्ष्य पनि हो र प्रस्थान विन्दु पनि हो भन्ने रुपमा बुझेर स्थानीय सरकारहरुले बुहपक्षीय भूमिका खेल्न जरुरी छ।’

गत पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको साक्षर नेपाल अवधारणा पत्र र माघ ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्विकृत भएको अनौपचारिक तथा साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण पुस्तिकाका आधारमा संघीय सरकारले साक्षरताका अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।  कार्यक्रममा संघीय सरकारले लागू गरेको उक्त अवधारणा पत्र र सहजीकरण पुस्तिकाका आधारमा कार्य गर्न शाखा प्रमुख गेहनाथ गौतमले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।

‘हामीसँग भएको आँकडाका आधारमा काठमाडौंलाई साक्षर घोषणा गर्न पर्खने पर्ने अवस्था छैन, यसका लागि थप श्रोत र पूर्वाधार पनि आवश्यक छैन’ उनले भने, ‘४८ जिल्लाले साक्षर घोषणा गरिसक्दा पनि देशको राजधानी घोषणा हुन नसक्नु चुनौतीपूर्ण अवस्था हो, स्थानीय सरकार यसमा गम्भिर हुनु आवश्यक छ।’

कार्यक्रममा स्थानीय सरकार मातहत खटिएका शिक्षाका कर्मचारीहरुले आफूहरुले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीका बारेमा धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७५ १५:५५ आइतबार