काठमाडौं - अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ६५ जनाविरुद्ध छानबिन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ माघ १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा चारजनामात्रै विपक्षी बनायो।

एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि आयोगले महानिर्देशक शर्मा, उनकी पत्नी कल्पना शर्मा उप्रेती, आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख कर अधिकृत टीकाराम भुसाल र उनकी पत्नी मुनादेवी घिमिरेलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। बाँकी ६१ जनालाई उन्मुक्ति दिइयो। तथ्यांक विश्लेषण गर्दा परेका कुल उजुरीमध्ये विस्तृत छानबिनपछि ६ प्रतिशतमा मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको देखिन्छ। अनुसन्धानको दायरामा राखिएका व्यक्तिमध्ये करिब ९४ प्रतिशतले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउनुले अख्तियारमा अस्वाभाविक उजुरीको चाङ कस्तो छ भन्ने देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा अख्तियारमा १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी दर्ता भएकोमा ५ सय ४६ उजुरीमात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा पठाइएको छ। उजुरीका आधारमा विस्तृत अनुसन्धानमा पठाइएको संख्या करिब तीन प्रतिशतमात्रै हो। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मासहितविरुद्ध परेको उजुरीमा छानबिन गर्दा प्रमाण नभेटिएपछि नै चारजनामाथि मुद्दा चलाएर बाँकीको उजुरी तामेलीमा राखिएको मुद्दामा अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए। ‘आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसहित ६५ जनामाथि एकैपटक अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गरेका थियौं तर तथ्य र प्रमाणका आधारमा चारजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर बाँकी करिब ५ दर्जनको उजुरी तामेलीमा राखियो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘यसमा कुनै बदनियत वा अस्वाभाविक तामेली भयो भन्न मिल्दैन।’

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय हार्ने मुद्दा जबर्जस्ती अदालतमा लैजानु गलत हुने बताउँछन्। मुद्दा दायर संख्या देखाएर प्रगति विवरण पेस गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘विभिन्न कसुरमा उजुरी पर्छन् तर सबै उजुरी सही र सत्यतामा आधारित हुन्छन् भन्ने हुँदैन,’ पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले भने, ‘अनुसन्धान निडर र भयरहित भयो भने कति उजुरी पर्‍यो र कति मुद्दा दायर भयो भन्ने संख्याले खासै अर्थ राख्दैन।’

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालका तत्कालीन सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारबाटै २०७३ फागुन ३ गते उन्मुक्ति पाए। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बलिरामप्रसाद सिंहले २०७३ पुस १२ र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठले सोही वर्षको माघ ३ गते उन्मुक्ति पाए। कतारका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्मालाई म्यानपावर दलालसँग रकम असुलेको कसुरमा उन्मुक्ति दिँदै अख्तियारले उनीमाथि परेको उजुरी २०७४ साउन ३ मा तामेलीमा राख्यो।

पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय बेनामे वा प्रमाण नपुग्ने उजुरीले अख्तियारको कामकारबाहीलाई नकारात्मक असर पुग्ने बताउँछन्। पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा अख्तियारमा एक लाखभन्दा बढी उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन भएको छ। प्रारम्भिक छानबिनपछि ३ हजार २ सय ६६ जनामाथि मात्रै अकुत सम्पत्ति र अन्य पदीय आचरणविपरीतको कसुरमा अनुसन्धान भएको देखिन्छ। प्रवक्ता कोइरालाले उजुरी र आरोपको महŒव तथा प्राथमिकता हेरेर छानबिन गर्दै आएको बताए।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०१:४० सोमबार