धरान – दस दिनअघि ४२ औं विशेष सिनेट बैठकले उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान झन् अन्योलग्रस्त बनेको छ। प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा फागुन १७ गते बसेको विशेष सिनेट बैठकले उपकुलपति डा. रौनियारलाई बर्खास्तको निर्णय गरेको थियो।

सिनेटको सो निर्णय कुलपति एवम् प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अनुमोदनका लागि मन्त्रालयले पठाएको छ। तर कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त सिफारिस अहिलेसम्म स्वीकृत वा अस्वीकृत गरिसकेका छैनन्। यसले गर्दा प्रतिष्ठान थप अन्योल र अस्थिरतामा फसेको छ। सिनेट बैठकले उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्नेसँगै थुप्रै विषयहरूमा निर्णय गरेको बताइएको छ। तर, अहिलेसम्म के निर्णय भएको हो भन्ने सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानलाई निकास दिनुको साटो पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूकै बीचमा थप द्वन्द्व र गुटबन्दी बढाउने काम भएको छ। सिनेटले बर्खास्त गरेको भन्दै एक पक्ष रौनियारलाई उपकुलपति नमान्ने बताउँछन् भने अर्को पक्ष सिनेटको निर्णय कुलपतिबाट स्वीकृत नभएकोले रौनियार नै उपकुलपति भएको दाबी गर्छन्।

सिनेट निर्णयको पक्ष र विपक्षमा प्रतिष्ठानमा गुटबन्दी र चलखेल अत्यधिक बढेको छ। प्रतिष्ठान अनिर्णयको बन्दी बनेकोले प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय रूपमा अन्योल सिर्जना गरेको कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङले बताए। ‘सिनेट बैठकबाट प्रतिष्ठानले निकास पाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर बैठकले निर्णय गरेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि ठोस निकास आएन,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठान त झन् अन्योलको भुमरीमा फस्यो। के निर्णय भएको हो चाँडो सार्वजनिक गरेर प्रतिष्ठानले निकास पाउनुपर्छ।’

रेक्टर डा. गुरु खनाल पनि प्रतिष्ठानाा अन्योलको अवस्था भएको स्वीकार गर्छन्। सिनेटले सर्वसम्मत उपकुलपतिलाई हटाउने निर्णय गरिएको र सो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा कुलपति कार्यालय पठाएको उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिबाट सिनेटको निर्णय अनुमोदन हुन बाँकी छ,’ खनालले भने, ‘अन्योलको अवस्था छ।’ सिनेट बैठक अघि नै स्वास्थ्य–मन्त्री यादवले उपकुलपति रौनियारलाई पत्र पठाउँदै दीर्घकालीन काम तथा निर्णयहरू नगर्न निर्देशन दिएका थिए। यसले गर्दा प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण कामहरू ठप्प छ। दैनिक प्रशासनिक कामहरू पनि पदाधिकारीहरूबीचको मतभेदले प्रभावित छ।

कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष तामाङका अनुसार मन्त्रीको पत्रको कारणले प्रतिष्ठानको महत्त्वपूर्ण काम तथा निर्णयहरू हुन पाएका छैनन् भने उपचार सेवा पनि प्रभावित भइरहेको छ।

प्रतिष्ठानमा उपकुलपति को ?

प्रतिष्ठानको सिनेटले उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको भनिए पनि निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। उपकुलपति हटाउने सिनेटको निर्णय कुलपति एवम् प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुलपतिले सिनेटको निर्णय अहिलेसम्म स्वीकृत गरिसकेका छैनन्। त्यसैले आधिकारिक रूपमा आफू नै उपकुलपति भएको रौनियारको दाबी छ। ‘अहिले पनि भिसि म नै हुँ, सिनेटले सिफारिस गर्दैमा म पदबाट हटेको होइन,’ रौनियारले भने, ‘म माथिको आरोप के हो ? त्यही नै बुझिरहेको छैन। पदीय आचरण पूरा नगरेको भनेको के हो ? प्रमाण के छ ?’

उपकुलपति रौनियारले ४१ औं सिनेटको निर्णयअनुसार सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ छानबिन टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अधिकारीको नेतृत्वमा भएको छानबिन समितिले दोषी देखाएकाहरू नै राखेर अर्को छानबिन समिति बनाएर आफूलाई अन्यायपूर्वक कारबाही सिफारिस गरिएको रौनियारको दाबी छ। ‘केदारबहादुर अधिकारीको प्रतिवेदन किन लुकाइयो ? त्यो प्रतिवेदनले क–कसलाई दोषी देखाएको छ ? म पनि छु भने कारबाहीको भागीदार हुन तयार छु,,’ रौनियारले भने, ‘तर जो–जो छानबिनको दायरामा थिए, उनीहरूले नै छानबिन समितिमा बसेर दिएको प्रतिवेदन कसरी मान्य हुन्छ ?’

सिनेट बैठकले उपकुलपति रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने र रेक्टर खनाललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताइएको छ। तर, औपचारिक रूपमा उपकुलति हटेको र निमित्त जिम्मेवारी दिएको पत्र कसैले पनि पाएका छैनन्। ‘न उपकुलपतिले पदमुक्त भएको पत्र पाउनु भएको छ,’ रेक्टर खनालले भने, ‘न मैले जिम्मेवारीको पत्र पाएको छुँ।’

ढिलाइको कारण

उपकुलपति रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय अनुमोदनको लागि फागुन १९ गते नै कुलपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको थियो। उपकुलपतिको नियुक्ति कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था भएकोले पदमुक्त गराउने सिनेटको निर्णय पनि कुलपतिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। अन्य अवस्थाको सिनेट निर्णय अनुमोदनको लागि कुलपतिसमक्ष पठाइरहनु पर्दैन।

सिनेट निर्णय तत्काल अनुमोदन नहुनुमा उपकुलपति रौनियारले कुलपतिसमक्ष दिएको निवेदन मुख्य कारक रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार उपकुलपति रौनियारले सिनेट बैठक विधिसम्मत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिसमक्ष निवेदन दिएका छन्। उनले पुनः सिनेट बैठकको माग पनि गरेका छन्।

‘यसले पनि प्रधानमन्त्रीले सिनेट बैठक र निर्णयहरू अध्ययन गर्ने भनेर स्वीकृत गर्न ढिलाइ भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अदालतले पनि सिनेटको निर्णय र आवश्यक कागजपत्र माग गरेकोले पनि ढिलाइ भएको हुनसक्छ।’ यस्तै, बिपीमा अब कसलाई उपकुलपति बनाउने भन्ने छनोट हुन नसेकाका कारण पनि ढिलाइ भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

यसैबीच उपकुलपति रौनियारले सिनेट बैठकअघि नै सिनेट कानुन सम्मत रूपमा नबोलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। तत्काल उनको पक्षमा आदेश नभए पनि अहिले सर्वोच्चले सिनेट बैठकको निर्णय मगाएको कारण प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा परेका छन्। सिनेट बैठक बोलाउने र अजेन्डा प्रस्तुत गर्ने दायित्व सदस्य सचिवको हैसियतमा उपकुलपतिको हुन्छ।

४२ औं सिनेट बैठकमा उपकलुपति रौनियारलाई बस्न दिइएको थिएन। बैठकको अध्यक्षतादेखि सचिवको जिम्मेवारी सबै मन्त्री यादवले नै गरेका थिए। उपकुलपति रौनियारका अदालतले सिनेटको निर्णयहरू मगाएको छ र यो विवादको निरुपण अदालतबाटै हुनेछ।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०२:०२ बुधबार