सुर्खेत – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारातालबाट वैशाख १ गते उद्घाटन गरेको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’मा प्रदेश सरकारले ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले पाँच महिना लगाएर गरेको छानबिनका क्रममा उक्त रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा क्रममा प्रदेश सरकारले ८७ लाख १८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ ७९ पैसा खर्च भएको देखाएको छ। प्रदेश सरकारले जेठ २५ गते संसद्मा ४९ लाख ४१ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेको थियो। त्यसयता सार्वजनिक लेखा समिति, उद्घाटन कार्यक्रमको छानबिनका लागि गठित उपसमितिलाई सरकारले बुझाएको विवरणमा पनि फरक–फरक तथ्यांक प्रस्तुत गरिएका थिए।

‘हामीले संसद्मा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रस्तुत गरेको खर्च विवरणलाई आधार मानेर ३७ लाख ७७ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ ७९ पैसा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेका हौं,’ आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशनसहित मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं।’

प्रक्रियाविपरित खर्च गर्नु, सरकारको तर्फबाट सदनमा प्रस्तुत गरेको खर्च विवरण र मन्त्रालयहरुले अध्ययन उपसमितिलाई बुझाएको खर्च विवरण र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणले उद्घाटन कार्यक्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सहजै पुष्टि हुन्छ,’

सरकारले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनका लागि २०७४ चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई ४६ लाख रुपैयाँको अख्तियारी दिएको थियो। समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र वित्तिय अनुशासन पालना नगरेकाले खर्च भएको सबै रकम ‘अनियमित’ भनेको छ। ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा सरकारले गरेको खर्चको अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन र प्रदेश लेखा नियन्त्रणक कार्यालयमार्फत प्राप्त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ अनुसार खर्च नगरेको पाइयो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले उक्त कार्यक्रममा खर्च गरेको देखाइएको सम्पूर्ण रकम पूर्णतः अनियमित देखिन्छ।’

छानबिनका लागि गठित उपसमितिका सदस्य गोपाल शर्माले नियम–प्रक्रियाका हिसावले सम्पूर्ण खर्च अनियमित र भ्रष्टाचार भए पनि व्यवहारिक हिसाबले सरकारले संसद्मा उल्लेख गरेको विवरणलाई आधार मानिएको बताए।

‘कार्यक्रमको लागत अनुमानबिनै मन्त्रालयहरुलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु, कतिपय मन्त्रालयले तोकिएको सीमाभन्दा दोब्बर रकम आर्थिक नियम र प्रक्रियाविपरित खर्च गर्नु, सरकारको तर्फबाट सदनमा प्रस्तुत गरेको खर्च विवरण र मन्त्रालयहरुले अध्ययन उपसमितिलाई बुझाएको खर्च विवरण र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणले उद्घाटन कार्यक्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सहजै पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको संरचनागत सीमा र अनुभवसमेतलाई ध्यान दिँदै उद्घाटन कार्यक्रमको समग्र व्यवस्थापन दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वीकार गरी सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको विवरणलाई मात्रै आधिकारिक मान्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं।’

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा केही मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई कसुरको मात्रा गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले निम्त्याएका पाहुनाको खाना खर्चमा सबैभन्दा धेरै अनियमितता भएको आंैल्याइएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले आमन्त्रण गरेकामध्ये एक सयजना पाहुना रारा पुगेका थिए। तीमध्ये प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित २४ जना विशिष्ट पाहुनालाई नेपाली सेनाको टुहु ब्यारेकमा राखिएको थियो। ‘प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बिल–भर्पाइलाई आधार मान्ने हो भने बाँकी ७६ जना पाहुनाले ४४ छाक खाना खाएको देखिन्छ,’ छानबिनका लागि गठित उपसमितिका संयोजक करबिर शाहीले भने, ‘हामीले मागेका कतिपय विल–भर्पाइ पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन।’

पर्यटन वर्षका लागि १० वटै जिल्लाका लागि छुट्याइएको रकम पनि सरकारले एउटै उद्घाटन कार्यक्रममा खर्च गरेको उनले बताए। ‘यहाँसम्मकी नदी नियन्त्रणका लागि भू–तथा जलाधार कार्यक्रममा छुट्याइएको नौ लाख रुपयाँ पनि रकमान्तर गरेर पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा खर्च गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०१:२२ बुधबार