२० असार २०७७ शनिबार
समाज

‘छैन सरकार, भगवान् सहारा’

देउराली बस्तीकी ज्येष्ठ नागरिक मनमाया। तस्बिर : मिथिलेश/नागरिक

देउराली (सिरहा) – मिर्चैया नगरपालिका–९ देउराली टोलकी ७३ वर्षीया मनमाया क्यापछाकी मगरले घुर्मी खोलाको पानी खान थालेको दसकौं बित्यो। घुर्मी खोलामा कुवा खनेर संकलित पानीले धानेको उनको जिन्दगी फेरिएको छैन।

वृद्धभत्ताका लागि उनी पहिला गाउँविकास समितिको कार्यालय धाउँथिन्। अहिले उही गाविस कार्यालयको नाम फेरिएर बनेको वडा कार्यालय पुग्छिन्। उपचारका लागि पहिलादेखि नै गोलबजार जानुपरिरहेको छ।

मनमाया भन्छिन्, ‘गाउँमै सबै सेवासुविधा आउने गरी व्यवस्था फेरिएको सुनेकी थिएँ, सबै झूट रहेछ। हाम्रो बस्तीमा न सरकार आए, न विकास।’ विगतदेखि नै कष्टपूर्ण दैनिकीमा परिवर्तन नभएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामी गाविसबाट नगरपालिकाका नागरिक भयौं, यति हो परिवर्तन आएको। तर सुविधाका हिसाबले दुर्गम गाउँका बासिन्दाभन्दा पनि पछाडि छौं।’

५० वर्षीया बेलकुमारी राईले यसै बस्तीमा ६ जना सन्तान जन्माइन्। उनका ४ छोरी र २ छोरा छन्। गर्भवती जाँचदेखि सुत्केरी हुनलाई समेत घन्टौं हिँडेर सहर पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘आइरन चक्कीका लागि पनि सहरै पुग्नुपर्छ।’

‘हामी बिरामी हुँदा सकेसम्म सहने र दबाउने प्रयास गर्छौं, दबाउन नसक्दा मात्र अस्पताल जान्छौं। सरकार बिरानो भए पनि भगवान् सहारा छ।’

गाउँमा स्वास्थ्य चौकी नहुँदा राई मात्र होइन, ५० घरधुरीको यो बस्तीका बासिन्दा स्वास्थ्य उपचारका लागि गोलबजार, चोहर्वा, मिर्चैया, लहानलगायतका सहरमा पुग्छन्। ‘हामीलाई सरकारले हेरेको छैन, बिरामी हुँदा सकेसम्म सहने र दबाउने प्रयास गर्छौं’, उनले भनिन्, ‘दबाउन नसक्दा मात्र अस्पताल जान्छौं। सरकार बिरानो भए पनि भगवान् सहारा छ।’

देउराली टोलकै अभिषेक सुनवार १४ वर्षका भए। उनी स्कुल जाँदैनन्। कारण हो गरिबी। जंगलमा भोर्लाको पात टिप्दैमा उनको दिन बित्छ। राति परिवारसँगै बाँसको मसिनो सिन्काले पात जोडेर ठूलो आकार बनाउँछन्। भोजभतेरका लागि प्रयोग हुने यो पात उनले मंगलबार र शनिबार गोलबजारमा लाग्ने हटिया पुर्याएर बिक्री गर्छन्। बिहीबार र आइतबार चोहर्वामा बेच्न जान्छन्। ‘पढ्न मन त छ तर स्कुल नजिक छैन। हिँडेर जान तीन घन्टा लाग्छ’, भोर्लाको पात बेच्न हटिया हिँडेका सुनवारले भने, ‘दिनभर स्कुल जाँदा दानापानी बन्द हुन्छ। गाउँमै स्कुल भइदिए पढ्ने थिएँ।’

मिर्चैया नगरपालिका–९ देउरालीस्थित आदिवासी बस्ती। पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि झन्डै १५ किलोमिटर उत्तर चुरेको फेदमा यो बस्ती छ। बस्ती पुग्ने बाटो सहज छैन भने बिजुली र खानेपानी सुविधा पनि छैन। तीन दशकअघि बस्ती विस्तार भएको टोलमा तामाङ, राई, मगर, सुनवार, माझी समुदायका गरी ५० घर छन्। तीस वर्षअघि र पछि पनि बस्तीमा कुनै परिवर्तन नआएको सुनाउँछिन् ७३ वर्षीया मनमाया।

देशमा पञ्चायत, बहुदल, गणतन्त्र, संघीयता आइसक्दा पनि आफूहरूको बस्तीमा कुनै परिवर्तन नभएको गुनासो उनीहरूको छ। सुकुम्बासी प्रमाण पुर्जा पाएको जग्गामा बसोबास गरेका उनीहरूलाई स्थानीय सरकार बनेपछि पनि परिवर्तनको आशा जागेको छैन। घुर्मी खोलामा पुल नहुँदा वर्षामा उनीहरू बस्तीमै घेरिन्छन्। बस्तीमा माटोले लिपेको भित्ता र जस्ता, टाली र खरले छाएका घर छन्।

५० वर्षीया बेलकुमारीले भनिन्, ‘बस्तीमा खानेपानी सुविधा छैन, खोलाको पानी प्रयोग गर्छौं। नजिकैको छिमेकी गाउँमा बिजुली बत्ती बल्छ, तर हाम्रो घरमा टुकी।’ चुनावका बेला नेताहरूले आफूहरूलाई भोटका लागि मात्रै प्रयोग गरेको बेलकुमारीले बताइन्।

‘नेताले त ठगे नै हामीलाई नगरपालिकाले समेत ठगेको छ’, उनले भनिन्, ‘गाविसबाट नगरपालिका भइसक्दा पनि विकासमा बेवास्ता गरेपछि हामीले आस मारिसकेका छौं।’ बस्तीका युवती मजदुरीका लागि भारतको हिमाचल प्रदेश हानिन्छन्। ‘त्यहाँ उनीहरू औषधि उद्योगमा काम गर्छन्’, स्थानीय मनमयाले भनिन्।

बस्तीमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्रै भेटिन्छन्। ‘बस्तीका युवा मजदुरीका लागि बाह्रैमास खटिन्छन्’, उनले भनिन्, ‘टोलमा हामीजस्ता महिला र केटाकेटी मात्रै छौं।’ उनका अनुसार काम गर्नसक्ने महिला पनि दाउरा लिन जंगल जान्छन्। दिनभर बस्तीमा वृद्धवृद्धा र केटाकेटी मात्र भेटिन्छन्।

राज्यले स्थानीय सरकारमार्फत राज्यप्रदत्त सेवासुविधाबाट वञ्चित रहेका नागरिकालाई स्थापित गर्नुपर्ने हो। तर, राज्यको सुविधामा सधैं रजाइँ गर्दै आएको समुदायकै हालीमुहाली हुँदा पिँधका जनतामा निराशा फैलिन थालेको सामाजिक अभियन्ता देवकुमार मोक्तान बताउँछन्।

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०७:१७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App