काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत अपारदर्शी ढंगले हुवावेसँग किन्न लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

यस्तो संवेदनशील ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिनु राष्ट्रिय सुरक्षा र हितविपरीत भएको उजुरीमा जिकिर गरिएको छ। भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावेको बिचौलिया चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस नाम गरेको कम्पनीसँग गोप्यरुपले प्रस्ताव माग गरी ५ करोड ४२ लाख मूल्यको ठेक्का प्रदान गर्नु कानुनविपरीत भएको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीकर्ताले घटनामा छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीसमेत माग गरेका छन्।
उक्त ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई छ करोड बजेटसमेत निकासा गरिसकेको उजुरीमा उल्लेख छ।

भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रणालीका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले तयार गरेको स्पेसिफिकेसन्स हुवावेले आपूर्ति गर्ने उपकरणको स्पेसिफिकेसनविपरीत भएपछि केन्द्रले गत असोज २६ गते आह्वान गरेको बोलपत्र विष्णु रिमाल र अस्गर अलीको दबाबमा रद्द गरिएको थियो।

गत पुस ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तत्काल समस्या समाधान कक्ष ‘वार रुम’ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिइएको थियो। भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रणालीका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले तयार गरेको स्पेसिफिकेसन्स हुवावेले आपूर्ति गर्ने उपकरणको स्पेसिफिकेसनविपरीत रहेकाले केन्द्रले गत असोज २६ गते आह्वान गरेको बोलपत्र रिमाल र अलीको दबाबमा रद्द गरिएको थियो।
खरिद कार्यअघि अली, रिमालका छोरा क्षितिज रिमाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेल चीन भ्रमण गरेका थिए। चीनमा हुवावेको कार्यालयमा बैठक गरी उक्त कार्यको जिम्मा दिएको आयोगमा सोमबार परेको उजुरीमा उल्लेख छ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव माग गर्दा, प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले निर्दिष्ट गरेका खरिद विधि र प्रक्रियाविपरीत रहेर उक्त कार्य गरेको थियो। उक्त खरिद कारबाही सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४, २२, २३, २५ र २७ विपरीत हुनेगरी गरिएको थियो। यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११, १६, ३१, ४२, ४५, ४६, ४९(क), ५९, ६१ र ६४ का प्रावधानसमेत उल्लंघन गरी चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस नाम गरेको कम्पनिलाई उक्त ठेक्का प्रदान गर्ने कार्य गरिएको छ’, उजुरीमा भनिएको छ।
मूल्यांकनका क्रममा हुवावेको म्यानुफ्याक्चर अथोराइजेसन लेटर प्रस्ताव साथ पेस नभएकाले पछि सुटुक्क उक्त पत्र प्रस्तावमा घुसाउने कामसमेत अली, कम्प्युटर निर्देशक रमेश शर्मा पौडेल र कम्प्युटर इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेलको मिलेमतोमा भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ। उक्त कार्यमा अस्गर अलीको औपचारिक सहभागिता रहेको भन्दै कागजात झिकाई अनुसन्धान गर्नसमेत माग गरिएको छ।

अलीले अख्तियारलाई मिलाउने जिम्मा मेरो हो भनी कर्मचारीलाई परिचालन गरी उक्त ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेसलाई प्रदान गर्न सफल भएको समेत उजुरीमा लेखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले निर्दिष्ट गरेका खरिद विधि र प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै अपारदर्शी ढंगले चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस प्रालिलाई ठेक्का दिलाउने काममा संलग्न सम्पूर्ण पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ। यो प्रक्रियामा अस्गर अली, सहसचिव यामलाल भुसाल, सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्र, कम्प्युटर निर्देशक रमेश शर्मा पौडेल, कम्प्युटर इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेललगायत खरिद कारबाही एवं निर्णय प्रकियामा संलग्न अन्यसमेतलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही माग गरिएको छ। भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम प्रणाली खरिदसम्बन्धी दस्तावेज सिल गरी झिकाउन र अनुसन्धान गर्न समेत उजुरीमा माग गरिएको छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०१:४० बुधबार