काठमाडौं - प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सांसदहरूले ‘अदालतबाट राज्यलाई नोक्सान हुने, व्यक्ति बलियो हुने खालका फैसला, आदेश किन हुन्छन् ?, अदालत सर्वसाधारणको पहुँचमा कहिले पुग्छ’ जस्ता प्रश्न सोधेका छन्। सांसदले गल्ती गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोगसम्म लगाउन सकिने चेतावनीसमेत घुमाउरो पाराले दिएका छन्।

जबराले न्याय सम्पादनका क्रममा गरेका फैसलाका विषयमा परेका उजुरीमै आधारित भएर संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले प्रश्न सोधेका थिए। सांसदले न्यायाधीश राणाले फैसला गरेका प्रेरणा सिंहको दाइजो मुद्दा, वीरगन्जको छपकैया पोखरी व्यक्तिको नाममा कायम गराएको र तासलाई बौद्धिक खेल भनेको विषयमा पनि प्रश्न गरे।
सुनुवाइमा खटिएका संसद्का कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा बढी काम नगर्ने बताएपछि सुनुवाइ मंगलबारका लागि स्थगित भएको छ। कर्मचारीको असहयोगका कारण संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बैठक मंगलबारसम्म स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए।

सांसदले संसदीय समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत हुँदैमा संकटबाट मुक्त भइयो भन्ने नसोच्नसमेत चेतावनी दिएका छन्। ‘संसदीय समितिबाट स्वीकृत भएर गएपछि संकटबाट मुक्त भइयो भन्ने लाग्ला’, सांसद योगेश भट्टराईले जबरामाथि आइतबार भएको सुनुवाइमा भने, ‘संसद् जीवितै हुन्छ। चुनौती पनि हुन्छन् भन्ने सोच्नुपर्छ।’ उनले संसद्को सर्वोच्चता न्यायालयभित्र नदेखिएको बताए। उनले घुमाउरो शैलीमा न्यायाधीशले गल्ती गरेमा महाभियोगसम्म लगाउन सकिने बताए।

सुनुवाइमा सहभागी अर्का सांसद पार्वत गुरुङले न्यायालयले राष्ट्रलाई घाटा पुग्ने खालका फैसला, आदेश दिएको भन्दै जबराको ध्यानाकर्षण गरे। ‘राष्ट्रलाई घाटा पुग्ने, फैसलाले व्यक्ति बलियो बनाउने काम न्यायालयबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नपरोस्’, उनले चेतावनीपूर्ण शैलीमा भने। उनले ‘बेन्च सेटिङ’ मा चलेको भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए। सांसदले ‘न्यायालय संसद्प्रति अटेरी देखिएको छ’, सांसद भट्टराईले भने, ‘संसद्बाट अस्वीकृत भएका मान्छे नै त्यहाँ छन्। संसद्लाई टेरेनन्।’ उनले यसअघि प्रधान्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीप्रति इंगित गरेका थिए।

त्यस्तै सांसद शिवकुमार मण्डलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर खालका उजुरी परेको भन्दै प्रश्न सोधेका थिए। ‘म्यारिज खेललाई बौद्धिक मनोरञ्जनको खेल भन्नुभएको थियो,’ मण्डलले भने, ‘जुवा जस्तो कानुनले रोकेको खेललाई विवादित फैसला गर्दै बौद्धिक खेल किन भन्नुभयो ?’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा सिंहको दाइजो विषयमा जबरालगायतबाट भएको फैसलाबारे पनि उनले प्रश्न उठाए। ‘राष्ट्रको सम्पत्ति कसरी दाइजो हो भन्नुभयो ?’ त्यसैगरी वीरगन्जको छपकैया पोखरीसहितको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्न जबराबाट भएको फैसलाप्रति पनि सांसदले प्रश्न उठाए।

सांसद सुमनराज प्याकुरेलले फैसलाको हकमा नैतिक प्रश्न उठेको बताए। ‘जेपी गुप्तासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायतको बेन्चबाट तपाईंलाई कारबाहीको माग छ’, उनले भने, ‘भूमाफियाको चलखेल कसरी रोक्नुहुन्छ ?’ अर्का सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले न्याय सम्पादनमा बिचौलियाकै चलखेल रहेको बताए। ‘आफैंले बिचौलियासँग साँठगाँठ भएको भन्ने प्रमाण पनि आएका छन्’, उनले भने, ‘गैरन्यायिक ढंगबाट भएका कामलाई कसरी सुधार्नुहुन्छ ?’ सांसद जितेन्द्र देवले भ्रष्टाचारले न्यायालयमा प्रभाव पारेको भन्दै हटाउने उपाय सोधे।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अमृता थापा, पूर्णकुमारी शर्माले न्यायालयप्रति नकारात्मक टिप्पणी आएका र विपन्न वर्गको पहुँचमा न्यायालय पुग्न नसक्नुको कारण सोधे। समितिका सदस्यहरु भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल, नन्दा चपाईले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त राख्ने योजना के छन् भन्दै सोधे। अधिकांश सांसदले ‘न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार रोक्ने योजना के छ ? न्यायालय सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउने योजना के छ ?’ भन्ने प्रश्न सोधे। उनले सांसदले सोधेका प्रश्नको उत्तर भने दिन पाएनन्। उनले मंगलबार सांसदका प्रश्नको उत्तर दिनेछन्।

जबराको कार्ययोजना
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकामा हुनसक्ने अनियमितता, भ्रष्टाचार पहिचान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। आइतबार सुनुवाइ समितिमा १५ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन्। कार्ययोजनामा निकै ठाउँमा उनले भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्न प्रयास गर्ने दोहोर्‍याएका छन्। उनको कार्ययोजनाले समेत अदालतमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुनेगरेको स्वीकार गरेको छ। ‘न्यायपालिकामा कार्यरत कुनै न्यायाधीश, कर्मचारी अनियमितता, भ्रष्टाचार वा विचलन कार्यमा संलग्न रहेको, काममा ढिलासुस्ती गरेको सम्बन्धमा अनुगमन, निगरानी, छानबिन प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ’, कार्ययोजनामा लेखिएको छ, ‘गलत कार्यमा संलग्न रहेको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’

कार्ययोजना अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशको जस्तै न्यायलयलाई सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। अदालतमा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने तथा अदालतलाई सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता कार्ययोजनामा छ। ‘महिला, विपन्न, असहाय व्यक्तिको न्यायमा सहज पहुँच पुर्‍याउन प्रभावकारी काम गर्ने’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ। संवैधानिक इजलासमा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्ययोजनामा छ।

गुनासो राख्न टोल फ्री नम्बर
जबराले अदालतमा टोल फ्री नम्बर राखेर सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने नयाँ काम गर्ने कार्ययोजनमा समेटेका छन्। कार्ययोजनामा मुद्दाका पक्ष, सेवाग्राहीको मर्का, गुनासो राख्ने सुविधाका लागि कार्यविधि बनाउने कार्ययोजनामा छ। ‘न्यायका सेवाग्राही, उपभोक्ताको पीरमर्का वा गुनासो राख्ने संविधान र सहजताका लागि अदालतमा टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गर्ने’ कार्ययोजनामा लेखिएको छ, ‘गुनासो तत्काल सुन्न स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरिनेछ।’ सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइ हुँदा प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्भाव्यता र त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावसम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनामा समावेश छ।

कर्मचारीका कारण सुनुवाइ सर्‍यो
संसद् सेवाका कर्मचारीका कारण सुनुवाइ प्रक्रिया मंगलबारलाई सारिएको छ। सुनुवाइ चलिरहेका बेला संसद्का कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताले अतिरिक्त भत्ता नदिए अतिरिक्त समय काम नगर्ने बताएपछि सुनुवाइ सारिएको हो। त्यसपछि समितिका सभापतिले बैठक सरेको घोषणा गरेका थिए। कर्मचारीले चार बजेपछि काम नगर्ने बताएका थिए। किन रोकियो बैठक भन्ने प्रश्नमा सांसद भट्टराईले भने, ‘कर्मचारीका नेता अगाडि आए। सभापतिज्यूले बैठक रोकिहाल्नुभयो।’ चार बजेसम्म मात्र कार्यालय समय भएका कारण बैठक रोकिएको सुनुवाइ समितिका सभापति कर्णले बताए। ‘अर्को दिन हुन्छ। कार्यालय समय सकियो’ सभापति कर्णले भने, ‘गर्ने के !’ प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्य अवधि मंगलबार सकिँदैछ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०१:०१ सोमबार