काठमाडौं – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीका चाङ लागेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग शुक्रबार छलफल गरेको छ। उजुरीका विषयलाई लिएर समितिले गोप्य रुपमा छलफल गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जवराविरुद्ध समितिमा ९ वटा उजुरी परेका छन्। न्याय सम्पादन क्रममा न्यायाधीश जबराबाट भएका फैसलालाई लिएर उजुरी परेका छन्। एउटै विषयमा फरक–फरक व्यक्तिबाट उजुरी परेको छ। उनले गरेका फैसलामा आधारित रहेर उजुरीकर्ताले गम्भीर खालका आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाएका छन्। मुद्दा फैसलाका बेला अनियमितता गरेको प्रश्नसमेत उजुरीमा उठाइएको छ। पुस २ मा समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कुनै उजुरी भए पेस गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।

प्रेरणाको दाइजो मुद्दामा १५ करोड

जवराले पूर्वराज्ञा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा सिंहको मुद्दामा आर्थिक प्रलोभनमा परेर फैसला गरेको आरोप छ। त्यस्तै विदेशमा समेत बैंकमार्फत १५ करोड रुपैयाँ लिएको उजुरीकर्ताको लिखित आरोप छ। ‘प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको रामकुमारप्रसाद शाहलाई गुमराहमा पारी ज्ञानेन्द्र शाहको फुपूको छोरामार्फत् वासिङ्टन डिसीमा आफ्ना मानिस र आफ्नो नाममा बैंकमार्फत १५ करोड असुल्न मिति २०७२ असार ६ गते चोलेन्द्र समशेरद्वारा मुद्दा फैसला हुनु र प्रेरणा सिंहलाई दाइजो कायम गराउन रकम लिएको भन्ने’ उजुरीकर्ताको आरोप छ।

‘कानुन सोलुको भरिया र त्रिशुलीको बालुवा चाल्नेलाई मात्र लाग्ने कि चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि लाग्ने हो’ उजुरीमा प्रश्न गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ट्रष्टमा गाभ्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा उनका भाइ ज्ञानेन्द्रको नाममा हुने र छोरीलाई दाइजो दिन पाउने निर्णय गरेका थिए। त्यस मुद्दालाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फेरि उल्टाएर सार्वजनिक सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टकै नाममा हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो।

सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिका नाममा

जवराविरुद्ध एउटा सार्वजनिक पोखरीलाई व्यक्तिका नाममा गराएको भन्दै उजुरी परेको छ। सार्वजनिक उपभोगमा रहँदै आएको वीरगन्जको छपकैया पोखरीलाई व्यक्तिका नाममा बनाउने फैसला उनले गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ। पोखरी सार्वजनिक गराउन रामदयाल यादवको तर्फबाट २०५९ साल माघमा पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यस मुद्दामा २०६५ साल असार २६ मा जिल्ला अदालत र २०६७ साल असार २८ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट छपकैयाको पोखरी सार्वजनिक भएको ठहरसहित फैसला गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र जबराको संयुक्त इजलासले दुई तहको फैसला उल्टाउँदै २०७१ भदौ ८ मा प्रमोदविक्रम शाहको नाममा सार्वजनिक पोखरी कायम गरिदिएको थियो। यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दिलाउने आदेश गलत भएको भन्दै राणाविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी परेको हो।

इजलास बहिष्कार

जवराविरुद्ध अर्को उजुरी इजलास बहिष्कारको विषयमा परेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर हद २०७४ साउन २१ मा समाप्त भएको निक्र्योल न्यायाधीश जबराले निकालेका थिए। पराजुलीले काम गर्न थालेपछि साउन २२ मा नै किन इजलास बहिष्कार नगरी २०७४ फागुन २८ मा आएर जवराले इजलास बहिष्कार गरेको भन्दै उजुरी परेको छ। उनले शक्तिको भरमा पदीय दुरुपयोग गरेको उजुरीकर्ताको दाबी छ।

न्यायाधीश राणाले ‘अघि नै अवकास प्राप्त भइसकेको अवस्थामा उहाँले तोक्नुभएको कजलिष्ट बमोजिम २०७४ फागुन २८ मा सुनुवाइका लागि तोकिएका मुद्दा नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन’ भन्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए।

भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ
जवराविरुद्ध विशेष अदातल काठमाडौंमा रहेको समयमा जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालगायतको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको आरोप छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोविन्दबहादुर जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, गोकर्ण पौडेल, तत्कालीन रक्षासचिव चक्रबन्धु अर्याल, भरतराज सुवेदी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, कल्याण तिमिल्सिना र किरण गौतमलाई मुद्दा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। ती सबै मुद्दामा राणासहितको इजलासले सफाइ दिएको उजुरीकर्ताको लिखित आरोप छ।

जवरासहितको इजलासले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिएको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन्। गुप्ताको मुद्दामा आयस्रोतको अनुपातमा अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको नभेटिएको भन्दै उनलाई सफाइ दिइएको थियो। पछि सर्वोच्चले गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गरेपछि उनी जेल चलान भएका थिए।

प्रकाशित: १४ पुस २०७५ ०१:४४ शनिबार