रोल्पा - पछिल्लो समय देशैभरी मदिरा मुक्तको अभियान चलिरहेको बेला रोल्पामा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)ले मदिरा बेचबिखनलाई व्यवस्थित नबनाउँदा गाउँनै मदिरामय बनेकाे छ। सदरमुकाम छेउकै धवाङ गाउँमा मदिराले अचेल विकृति निम्त्याइरहेको छ। बत्ती मुनिको अध्यारो जस्तै बनेको यो गाउँ पछिल्लो समय मदिराको अत्याधिक प्रयोग गर्ने ठाउँका रुपमा समेत परिचित हुन थालेको छ। 

रोल्पा नगरपालिका वडा नं. १० धवाङका वडा अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले दैनिक दर्जनौँ लिटर मदिरा सदरमुकाम हुँदै यहाँ भित्रिने गरेको बताए। उनका अनुसार त्यत्तिकै मात्रामा गाउँमै समेत मदिरा उत्पादन हुने गर्दछ। उनले भने‘हाम्रो धवाङ त रक्सीले नै सकिने भयो। रोक्नका लागि अनेक पहल गरे तर सकिएन।’ 

वृद्ध, प्रौढ, महिला, युवा मात्र नभएर किशोरहरुमा पनि मदिराको कुलत लागिसकेका छन्। वडा अध्यक्ष खत्रीले गाउँमा सम्झाउने, सिकाउने र धम्काउने समेत गरे तर गाउँमा प्रयोगमा कमी आएन।

‘अति भएपछि सीडीओलाई भने तर उनले पनि चासो दिएनन्। कम्तीमा यसो कहिलेकाँहि गाडीमा सिभिल प्रहरी पठाउने गरे पनि हुने। मैले त प्रहरी लगाएर सबै रक्सी पोखिदिनुस् पनि भने तर प्रसाशनले समेत वास्ता गरेन।’ अध्यक्ष खत्री भन्छन ‘धवाङ जाने गाडीमा दैनिक सदरमुकामबाट सयाैँ लिटर घरमा बनाएको र प्याकवाला मदिरा लैजान्छन्। उमेर पुगेकाले मात्र नभएर केटाकेटीले पनि खान सुरु गरेका छन।’ विहे भोजमा मात्र नभएर हरेक दिन यहाँका स्थानीयहरु मदिरामा झुम्न थाले पछि जनप्रतिनिधि पनि दिक्क बनेका छन।

मकै राम्रो उत्पादन हुने धवाङमा धेरै मकै जसो रक्सी बनाउन प्रयोग गरिन्छ। ‘यहाँ घरमा बनाइएको भन्दा धेरै रक्सी त सदरमुकामबाट भित्र्याउँछन्। कसैको घरमा बिहे हुनै हुन्न हप्ता दिनसम्म करिब करिब गाउँनै रक्सीमय हुन्छ। यहाँ त रक्सी नखाने मान्छे औलामा गनेर पनि छुट्याउन सकिन्छ।’ स्थानीय शिक्षक तिर्था घर्तीले भनिन्,‘अभिभावक, शिक्षक त छदैँछन् अब त विद्यार्थीहरु पनि रक्सीको नशामा हुन्छन्। घरमा बा आमाले रक्सी खान्छन्। झगडा हुन्छ अनि बच्चा स्कुल छोडेर इँट्टाभट्टातिर हिड्छन् भने कोहि विहे गरेर घरजम तिर लाग्छन।’

दलित र मगरको बाक्लो बस्ति यहाँ घरेलु भन्दा बाहिरी मदिरा अत्याधिक खपत हुने गरेको छ। रोल्पा जिल्लामै धैरै मदिरा खपत हुने ठाउँहरुमध्ये धवाङ पनि अग्रस्थानमा पर्दछ। सदरमुकाम छेउको यो गाउँ जस्तै जिल्लामा धेरै गाउँ मदिराका कारण असहजतामा छन तर त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाको ईच्छा शक्ति देखिएको छैन।

प्रकाशित: ५ पुस २०७५ ०५:४३ बिहीबार