२५ असार २०७७ बिहीबार
समाज

खानेपानीमा ‘राजनीति’

सुर्खेत- भेरी किनारको बस्ती भए पनि खानेपानीको चर्को समस्या भोग्दै आएका धोरेनीका ८५ घरधुरीका लागि गुर्भाकोट नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष खानेपानीको सर्भे डिजाइन गर्यो। गुर्भाकोट–१४ को लिसेबाट गुर्भाकोट–१३ को धोरेनीसम्म खानेपानी ल्याउन र घरघरमा वितरण गर्न ९२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने सर्भे डिजाइनले देखायो। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि २६ लाख रुपैयाँ आयोजनाका लागि छुट्यायो। स्थानीयले लिसे खानेपानी आयोजनाका नामबाट उपभोक्ता समिति गठन गरे। पहिलो किस्ताबापत आठ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नगरपालिकाले उपभोक्ता समूहलाई दियो। उपभोक्ता समितिले पाइप खरिद गरेर काम थाल्यो।
गत साता प्रदेशसभा सदस्य ठम्मरबहादुर विष्ट त्यहाँ पुगे। प्रदेश सरकारले छुट्याएको ६० लाख रुपैयाँबाट लिसे खानेपानी आयोजना अघि बढाउने निर्माण गर्ने भन्दै पुनः सर्भे प्रक्रिया थालियो। छुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरियो। एउटै आयोजना स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट अघि बढाउँदा दुवै सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको मात्र होइन स्थानीय आयोजना नै नबन्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।

‘नगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गरेको भए चालू आर्थिक वर्षभित्रै सबैका घरघरमा पानीको धारा पुग्ने थियो। वर्षौदेखि हामीले भोग्दै आएको खानेपानीको समस्या समाधान हुन्थ्यो,’ स्थानीय खड्कबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘तर योजनामा राजनीति भयो। पानीमा राजनीति गर्नु राम्रो होइन्।’ सांसद विष्ट उक्त खानेपानी आयोजनाका लागि योजना किताबमा बजेट परिसकेकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्न खोजिएको बताउँछन्। नगरपालिकाको क्रमागत बजेटले खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने भएकाले प्रदेशबाट बनाउन खोजिएको उनले बताए। ‘आखिर जस्ले बनाए पनि त्यहाँका उपभोक्ताले नै पानी खाने हुन्,’ उनले भने, ‘कि नगरपालिकाले पर्याप्त बजेट छुट्याउनु प¥यो होइन् भने प्रदेशको बजेटबाट आयोजना बन्न दिनुपर्छ।’ उनले खानेपानी आयोजनाका लागि नगरपालिकाले छुट्याएको बजेट अरु ठाउँमा सदुपयोग गर्न सुझाव दिए। ‘नगरपालिकाले क्रमागत बजेटले आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौ लाग्छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी आयोजना प्रदेशबाट सम्पन्न गरौं, नगरपालिकाले छुट्याएको बजेट अरु ठाउँमा प्रयोग गरौं भन्ने मेरो चाहना हो।’ उनले प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै स्थानीयले खानेपानी समस्या समाधानका लागि आयोजना मागेको र सोहीअनुसार आफूले बजेट छुट्याउन लगाएको बताए।
नगरपालिकाले भने आयोजनामा प्रदेश सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। ‘हामीले सर्भे, स्टिमेट र डिजाइन सम्पन्न गरेर काम सुरु गरिसेको आयोजनामा डुब्लिकेसन गर्नु राम्रो होइन्,’ गुर्भाकोट नगरपालिका–१३ का अध्यक्ष मधु गुरुङले भने, ‘हामीले सुुरु गरेको आयोजना आफैं सम्पन्न गर्न सक्छौं।’ उनले नगरपालिकाले अघि बढाउन थालेको आयोजनामा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्दा राम्रो सन्देश नजाने बताए। उनले नगरपालिकाले गठन गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न आग्रह गरे पनि प्रदेश सांसद विष्टले नमानेको आरोप लगाए। ‘हामीले अहिले काम गरिरहेकै उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेश सरकारको बजेट सदुपयोग गरौं भनेकाथियौं,’ उनले भने, ‘उहाँले आयोजना डुब्लिकेसन गर्नु खोज्नुभयो।’

प्रकाशित: १ पुस २०७५ ०८:२२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App