काठमाडौं - उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासले एमबिबिएस र बिडिएस तहमा भर्ना हुन विदेशी विद्यार्थीले अनिवार्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने सर्तलाई सदर गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) डिनको कार्यालयले जारी गरेको भर्नासम्बन्धी सूचनामा विदेशी विद्यार्थीले एमबिबिएस र बिडिएस तहमा भर्ना हुन अनिवार्य प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो।

यो प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग राखी नेसनल मेडिकल कलेजले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र सत्यमोहन जोशी थारूको संयुक्त इजलासले आइओएमले भर्नाका लागि तोकेको प्रावधानलाई सदर गरेको हो। तर, स्वदेशी विद्यार्थीका छुट्याइएको मध्ये खाली रहेको कोटामा कलेजले आइओएमको प्रावधानविपरीत भारतीय विद्यार्थी भर्ना गरेको विषयलाई भने अदालतले मान्यता दिएको छ।

विदेशी विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुलेर भर्ना लिन पल्किएका निजी मेडिकल कलेजले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले जारी गरेको भर्ना सूचनाको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी प्रावधान हटाउन अदालतका रिट हालेका थिए।

‘त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा, महाराजगन्ज, काठमाडौंबाट मिति २०७४ असोज २१ मा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजका लागि स्नातक तहमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि गरिएको सूचनाको दफा ८ (च) र (छ) मा विदेशी विद्यार्थीको हकमा उल्लिखित प्रावधान निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गर्न मिल्ने देखिएन’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ। अदालतले भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको हकमा भने उक्त प्रावधान लागू नगर्न र विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षासमेतका शैक्षिक कार्यक्रममा अवरोध नगर्न, नगराउन आदेश जारी गरेको छ।

आफूले पाएको सिटमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना नभएपछि कलेजले भारतको नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट पास गरेका विद्यार्थीलाई भर्ना लिएको थियो। सो भर्नालाई आइओएम, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत मान्यता नदिने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कलेज सञ्चालकले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश दिएपछि विद्यार्थी पढ्दै आएका थिए।

यसअघि जानकी मेडिकल कलेजका तर्फबाट दायर गरिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्य र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले विश्वविद्यालय वा सम्बन्धित निकायले भर्नाका सर्त राख्न सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको थियो।

विदेशी विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुलेर भर्ना लिन पल्किएका निजी मेडिकल कलेजले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले जारी गरेको भर्ना सूचनाको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी प्रावधान हटाउन अदालतका रिट हालेका थिए। अदालतको आदेशसँगै आइओएमअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा आगामी दिनमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले जारी गरेको भर्ना सूचनाको दफा ८ (च) मा ‘त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा भर्ना गर्न प्रवेश परीक्षा सफल भएका विदेशी परीक्षार्थीको सूची पठाइनेछ। सोही सूचीअनुसार सम्बन्धन प्राप्त कलेजले योग्यताक्रम अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सूचनाको दफा ८ (छ) मा ‘त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना भई अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक नेपाली तथा विदेशी विद्यार्थीले चालू शैक्षिक वर्षको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। प्रवेश परीक्षा नदिएका र प्रवेश परीक्षा अनुत्तीर्ण हुनेले भर्ना हुन पाउने छैनन्’ भन्ने व्यवस्था छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेजले ४० प्रतिशत र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेजले ३० प्रतिशत सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिन पाउँछन्।

यसैबीच आइओएम डिनको कार्यालयले विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएका मध्ये भर्ना नभई रिक्त रहेका सिटमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने निर्णय गरेको छ। रिक्त रहेका यस्ता सिटमा विद्यापरिषद्को निर्णयबमोजिम स्वदेशी विद्यार्थी भर्ना हुने पाउने भएको आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले बताए।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७५ ०१:४८ शुक्रबार