१९ असार २०७७ शुक्रबार
समाज

कोप–२४ः जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको एजेण्डा

फाइल तस्बिर

काठमाडौं– जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २४औँ सम्मेलन (कोप–२४) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरबारेका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।

नेपालले हरित ग्यास उत्सर्जनमा आफ्नो ज्यादै न्यून योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनुपरेको विषयलाई सम्मेलनमा प्रमुखरुपमा उठाउने तयारी गरेको हो । कोप–२४ यही मङ्सिर १६ देखि २८ गतेसम्म (डिसेम्बर २ देखि १४ सम्म) पोल्याण्डको काटोविसमा हुँदैछ । नेपाल पनि सम्मेलनको पक्ष राष्ट्र भएकाले सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीमा जुटेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन (स्टाटस पेपर) तयार गरेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।

सम्मेलनका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि धनी तथा विकसित राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग आर्थिक स्रोत जुटाउन पहल गर्नेछ। जलवायु परिवर्तनका असरबाट जुध्न आवश्यक प्रविधि भित्र्याउने, जोखिममा रहेको स्थानीय जनताको क्षमता अभिवृद्धि, जीवनस्तरमा सुधार र समयानकूलनका लागि पनि पहल गर्नेछ।

प्रतिवेदनमा नेपालले सम्मेलनमा उठाउने विषयका साथै सम्मेलन अवधिमा गरिने कार्यक्रम, भेटघाट र छलफलका बारेमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागी हुने गरी आवश्यक तयारी थालेको छ। नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत हुने प्रमुख विषयवस्तु राष्ट्रपतिको विशेष सम्बोधनमा समावेश हुनेछ। 

सम्मेलनका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि धनी तथा विकसित राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग आर्थिक स्रोत जुटाउन पहल गर्नेछ। जलवायु परिवर्तनका असरबाट जुध्न आवश्यक प्रविधि भित्र्याउने, जोखिममा रहेको स्थानीय जनताको क्षमता अभिवृद्धि, जीवनस्तरमा सुधार र समयानकूलनका लागि पनि पहल गर्ने कोप–२४ का लागि नेपालका सम्पर्क अधिकृत ढकालले बताए। 

जलवायु परिवर्तनका असरका कारण नेपालका हिमशिखर पग्लने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टि हुने तथा परिणामस्वरुप बाढी, पहिरो, मरुभूमिकरण र खडेरीजस्ता प्रभाव देखिने गरेका छन्। 

नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित स्थानीयको आर्थिक स्थितिलाई सहयोग गर्न तथा कृषि, वन, भू–संरक्षण, खानेपानी, सिँचाइ, फलफूल र पशुपालनजस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका विषयमा गरेको राम्रा कामलाई पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। 

‘सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणालाई योगदान पुग्ने गरी जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्मेलनमा उठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनसँग कृषि, जैविक विविधता, विकासका पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरणलगायत विषयलाई जोडेर छलफल अघि बढाउँछौँ।’

सम्मेलनको दोस्रो दिन राष्ट्रप्रमुखले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। हालसम्म ३० देशका राष्ट्रप्रमुखको सहभागिता निश्चित भइसकेको बताइएको छ। यो सम्मेलनले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मार्ग निर्देशिका बनाउने भएकाले बढी महत्वपूर्ण छ। फ्रान्सको पेरिसमा सन् २०१५ डिसेम्बर १२ मा भएको कोप–२१ मा पृथ्वीको तापक्रम थप बढ्न नदिन तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियलमा सीमित राख्ने सम्झौता भएको थियो। सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरबाट हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई उजागर गर्ने र यसलाई सामुद्रिक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने विषयमा पनि कुरा उठाउने बताइएको छ। रासस

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ १६:२९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App