२८ असार २०७७ आइतबार
समाज

रोकिएन चुरे दोहन, स्थानीय तह नै उत्खननमा संलग्न

सिरहा - पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव भन्ने गर्थे– मलाई सधैं दुइटा चिन्ता छ– संविधान कार्यान्वयन र चुरे संरक्षण । संविधान कार्यान्वयनबारेको चिन्ता त हट्यो तर, चुरे संरक्षणप्रति उनको चिन्ता भने यथावत् छ।

चुरे दोहनमा चल्दै आएको ‘चोर पुलिस’को खेल बन्द नहुँदासम्म पूर्वराष्ट्रपति यादवको चुरे चिन्ता दूर हुने संभावना देखिँदैन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि प्रकृति संरक्षणका पक्षमा जनमत तयार हुन्छ र यसले चुरे दोहन नियन्त्रण हुन्छ भन्ने आशा संरक्षण अभियन्ताहरूको थियो। तर, चुरे दोहन रोकिनुको साटो झन् भयावह बन्यो । चुरे दोहनमा स्थानीय तह नै लागेपछि आम जनतामा चुरे चिन्ता बढेको छ।

चुरे क्षेत्रमा दोहन गर्नेमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिका अगाडि देखिएको छ। असोज १ गतेदेखि यस नगरपालिकाले निरन्तर चुरे संरक्षण क्षेत्रमा दोहन जारी राखेको छ । असोज २ गते स्थानीयहरूले ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी र वन अधिकारी बोलाएका थिए । जिल्ला वन कार्यालय लाहानले खटाएको सहायक वन अधिकृत गंगाराम महतोको टोलीले चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट उत्खनन गरिएका ढुंगा लोड गरिएको ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिन लागेको थियो । तर, गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष देवनारायण महतोको रोहबरमा एक पटकका लागि लोड गरिएका ढुंगा संरक्षित क्षेत्रमै अनलोड गरेर फेरि प्रवेश नगर्ने सर्तमा छाडिएको थियो।

वन कर्मचारी र प्रहरी निषेधित क्षेत्रबाट फिर्ता आएपछि नगरपालिकाले संरक्षित क्षेत्रमै मानिस राखेर उत्खनन गरिएका ढुंगाको कर संकलन गर्न थालेको स्थानीय सुखबहादुर खुलाल मगरले बताए । ‘यो क्रम रोकिएको छैन, निरन्तर चलिरहेको छ,’ उनले भने।

स्थानीयले संरक्षित क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन रोक्दै प्रहरीलाई खबर गर्छन्। प्रहरी पुग्छ पनि। तर, नगरपालिकाले कर काटेको रसिद देखाएपछि प्रहरी ट्याक्टर नियन्त्रणमा नलिई फर्किने गरेको स्थानीय बताउँछन्। डिभिजन वन कार्यालय लाहानका प्रमुख सुनिलकुमार सिंह भन्छन,‘हामी संरक्षित क्षेत्रमा आउनेबित्तिकै ट्याक्टरहरू हाइड्रोलिक ट्रली उठाएर ढुंगा खन्याउँदै भाग्छन्।’ सरकारले काम गरेको निषेधित क्षेत्र नछुट्याई नगरपालिकाले ढुंगा बिक्री गर्नुले समस्या ल्याएको सिंह बताउँछन्। सीमांकन नगरी ढुंगा, बालुवा बिक्री गर्नु गल्ती भएको बताउँछन् नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ज्ञवाली। तर, यो गलत काम अझै रोकेका छैनन्। नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय हो भन्दै निषेधित क्षेत्रमा (साविक चन्द्रोदयपुर–६ र ७) ढुंगा बिक्री गर्ने क्रम जारी छ।

पाँच दिनदेखि चुरेक्षेत्रबाट निरन्तर ढुंगा उत्खनन भइरहे पनि यो रोक्नेतर्फ सरोकारवाला गम्भीर देखिएका छैनन् । चुरेमै पसेर गैरकानुनी रूपमा ढुंगा उत्खनन भइरहेको स्थानीयले जानकारी गराउँदासमेत नियमनकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ।

‘निषेधित क्षेत्रमा रसिद काटेर नगरपालिकाबाट भइरहेको ढुंगा उत्खनन रोक्न मैले गोलबजारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भनेको छु,’ प्रमुख जिल्ला अधिकार रुद्रप्रसाद पण्डितले नागरिकसँग भने। सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र कहाँ–कहाँ हो भन्ने कागजात वन कार्यालयसँग मागिएको पनि उनले बताए। ‘कागजात आउनेबित्तिकै पत्राचार गर्छु,’ उनले भने।

प्रहरी, प्रसाशन र वनले चुरे दोहन रोक्न ठोस कदम चाल्न नसक्दा नगरपालिकाको रजाइँ भइरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। ‘नगरपालिकाबाटै गैरकानुनी ढंगले चुरे दोहन हुनु बिडम्बना हो,’ चुरे जलाधार संरक्षण समितिका महासचिव देवकुमार मोक्तानले भने। गैरकानुनी रूपमा चुरे दोहन गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने चुरे चलाधार संरक्षण अभियन्ता रामस्वरूप महतो बताउँछन्। चन्द्रोदयपुर र जमदहको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन गरिएका ढुंगा गोलबजार क्षेत्रमा भण्डारण गरी अन्यत्र लाने गरिएको छ। महतो भन्छन्, ‘चुरे उत्खनन नियन्त्रणमा चोर पुलिसको खेल भइरहेको छ । प्रहरी नगरपालिकाले रसिद काटेको छ, कसरी समाउनु भन्छन्, वनले सिडिओ, एसपीलाई भन्नु भन्छ।’

चुरेसँग जोडिएको मधेस समृद्धि
प्रदेश २ को समृद्धिको मेरुदण्ड मानिने कृषि उपजको भविष्य चुरे संरक्षणसँगै जोडिएको छ। यहाँका करिब ६० प्रतिशत जनताको जीवन चुरेमा निर्भर छ। कारण यस प्रदेश भएर बग्ने नदी र खहरेहरूको मूल चुरे नै हो । चुरे संरक्षण नभए यस क्षेत्रका जनताको जीवन नै धरापमा पर्ने देखिएपछि प्रदेश २ जुर्मुराएको छ।

हिजोसम्म राजनीतिक विरोध गरेर काम चलाउँदै आएका मधेसी दलका नेताहरू प्रादेशिक समृद्धिका लागि यतिबेला चिन्तित देखिएका छन्। चुरे संरक्षणबारे कहिल्यै जोडदार रूपमा प्रस्तुत नहुने मधेसी दलका नेताहरू अहिले आएर चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा बहस गर्न थालेका छन्। कारण– चुरे संरक्षण नभए प्रदेश २ को भविष्य खतरामा छ भन्ने बुझेका छन् । मधेसलाई (प्रदेश २) मरुभूमि हुनबाट मात्र होइन बाढीपहिरोको प्रकोपबाट जोगाउनसमेत चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेकपाबाट प्रदेश २ का सांसद जगतप्रसाद यादव बताउँछन्। वातावरणीय प्रतिकूलताका प्रभावले सबैभन्दा बढी मधेसकै(प्रदेश २) कै जनता प्रताडित हुँदै आएका उनले बताए। ‘गर्मीमा आगलागी तथा जाडोमा शीतलहरको पीडा, वर्षामा बाढीले मधेस आजित छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय असन्तुलनको सबैभन्दा बढी मार खेप्ने प्रदेश यही (२) हो।’

प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा मूख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चुरेको अनियन्त्रित दोहनले मधेसको मरुभूमि बन्दै गएको भन्दै चुरे संरक्षण सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्ने बताएका थिए। प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र धराशायी हुने गरी भइरहेको चुरे दोहनमा लगाम लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

चुरे संरक्षणको सरुवात
आठ वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पहिलोपटक तराई–पहाडका सर्वसाधारणबीच सामाजिक सद्भाव बढाएर चुरे संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका थिए। उनले चुरेमा बसोबास गर्दै आएका नागरिक र तराईबासीबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना पनि गर्ने तथा चुरेका वन तथा खोलानालालाई प्राकृतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।

यो कार्यक्रम लागू भएपछि चुरे क्षेत्र उत्खननका नियम र मापदण्ड बनाइएको थियो। जसको मूल उद्देश्य थियो–उत्पादनशील क्षेत्र तराई मधेसमा भइरहेको मरुभूमिकरण नियन्त्रण होस् । चुरेक्षेत्रमा ढुंगागिटी उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । तर, पछिल्लो समय चुरेक्षेत्रमा उत्खनन तीव्र बन्दै गएको छ । जसको परिणाम वर्षामा मधेसका गाउँबस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन्। चुरे, देशको कुनै एक क्षेत्रको मात्र जीवन आधार होइन । यो भौगोलिक विविधता जोगाइराख्ने र जैविक विविधताको मेरुदण्ड पनि हो। चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी संरक्षण नगर्ने हो भने प्रदेश २ को आर्थिक विकास धरापमा पर्छ।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ०८:१४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App